सुभाष चौधरी
नई दिल्ली : लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के बारंबार समझाने के बावजूद विपक्ष के सांसद वेल ऑफ द हाउस में आकर नारेबाजी करते रहे. पूरे प्रश्नकाल के दौरान संबंधित सांसद अपना प्रश्न पूछते रहे और मंत्री उनका जवाब देते रहे लेकिन हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह का कोई असर पड़ता नहीं दिखा। जोनल कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन से संबंधित शिवसेना के सांसद अरविन्द सावंत का केंद्रीय पर्यावरण , वन एवं मौसम परिवार्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया जबकि कोरोनावायरस वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर जारी करने के सवाल का स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब दिया। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों का तो विपक्षी सांसद सवाल सुनना चाहते थे और ना ही मंत्रियों का जवाब। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने से पूर्व ओलिम्पिक खेल के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी.
शिवसेना के सांसद अरविन्द गनपत सावंत ने जोनल कोस्टल रेगुलेशन से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाया. उन्होंने मंत्री से जानना चाहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कंजूर क्षेत्र के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर कब तक केंद्र सरकार निर्णय लेकर उन्हें सूचित करेगी. इसमें जमीन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का मुद्दा है. इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस प्रस्ताव को एग्जामिन किया जा रहा है.
नियमों के अनुसार इस पर फैसला लिया जाएगा लेकिन उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा बताने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित राज्यों से इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. जितनी जल्दी प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। एक और सां
सद ने मंत्री से इस मामले में कितने प्रस्ताव आये हैं इसकी जानकारी मांगी. मंत्री ने मुंबई के प्रस्ताव की जानकारी दी और कहा कि अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव मांगे गये हैं. उन्होंने कहा कि कोस्टल जोन मेनेजमेंट के मामले में केवल ओडिशा राज्य का पूर अहा है बाकी की ओर प्रस्ताव अभी आने हैं.
दूसरी तरफ कोरोनावायरस वैक्सीन की खरीद हेतु बेसिक निविदाएं से संबंधित सवाल सांसद राहुल शिवाले की ओर से उठाया गया. उन्होंने कहा कि गोल्बल टेंडर का रेस्पोंस नहीं मिला रहा है. मुंबई नगर निगम ने भी ग्लोबल टेंडर जारी किया था लेकिन इसका रेस्पोंस नहीं मिला. महाराष्ट्र सरकार ने भी जारी किया था लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है. यूपी सरकार ने भी जारी किया था नहीं मिला. इसका कारण है कि उसके इंडियन पार्टनर को जो अनुमति चाहिए वह केंद्र सरकार नहीं मिली है. सांसद ने कहा कि इसके लिए यूनिफार्म गाइड लाइन और टेंडर का फोर्मेट भी एक होना चाहिए तभी यह सफल होगा. उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन आपूर्तिकर्ता कंपनी को टैक्स में छूट देने की भी मांग की.
इस प्रश्न का का जवाब देते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हम वैक्सीन खरीदने को तैयार हैं. भारत की कंपनियां भी लगातार अपने प्रोडक्शन को तेज करने की कोशिश में जुटी हुई है. केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराये हैं और आर्थिक सहयोग भी दिया है आगे भी देते रहेंगे।
उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत सरकार देश के शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की डोज देने का काम पूरा करेगी और यह अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है. इसमें उन्होंने भ्रम फैलाने वाले राजनीतिक दलों या नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें जनहित के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे में सहयोग करना चाहिए।
वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर को लेकर उठाए गए सांसदों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बीच विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे और संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष बारंबार उनसे आग्रह करते रहे लेकिन विपक्षी सांसद अपनी सीट पर जाने को तैयार नहीं थे. उनके हाथों में तख्तियां थीं जो बारंबार लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी लहरा रहे थे। कई बार अध्यक्ष को सांसदों को सीट जाने को कहते देखा गया लेकिन सांसदों का हंगामा जारी रहा. नारेबाजी कर रहे सांसद लोकसभा अध्यक्ष की मेज के सामने भी तख्तियां लाकर व्यवधान पैदा कर रहे थे.
यहाँ तक कि सांसद कोरोना प्रोटोकाल का भी पालन नहीं कर रहे थे जुअब्की मास्क पहनने से भी उन्हें परहेज था. लोक सभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा.
हालांकि लोक सभा अध्यक्ष ओम बिडला ने उन्हें कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मामले पर हो रही चर्चा में शामिल होने को आगाह किया लेकिन विपक्षी दल उनी सुनने को तैयार नहीं थे. अंततः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.