सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 1978 में एक वकील के रूप में अपना कानूनी सफर शुरू किया था. वे 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे । अक्टूबर 1999 में उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था ।

उन्होंने 7 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। वह 3 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए।

सुप्रीम कोर्ट में उनके कार्यकाल को विभिन्न विवादों से चिह्नित किया गया था, जिनमें प्रमुख थे जज लोया का मामला और प्रशांत भूषण अदालत की अवमानना ​​का मामला।

वह शुरू में न्यायाधीश बीएच लोया की मौत की जांच की मांग करने वाले मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार थे. इस मामले को न्यायमूर्ति मिश्रा को सौंपने के कारण सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंतत: वह मामले से अलग हो गए।

न्यायमूर्ति मिश्रा के नाम की सिफारिश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल द्वारा की गई।

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