भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से की परमिट टैक्स माफ करने व ऋण मोरेटोरियम लागू करने की मांग, परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा

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भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से की परमिट टैक्स माफ करने व ऋण मोरेटोरियम लागू करने की मांग, परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा 2
लॉक डाउन में काम नहीं मिलने से खड़े हजारों ट्रक

गुरुग्राम। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज गुरुग्राम में आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के गुरुग्राम् अध्यक्ष रणबीर सिंह ने प्रदेश सरकार से लोकडाउन के दौरान परमिट टैक्स की फीस माफी दिए जाने एवं मोरेटोरियम को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की ओर से आज परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया है कि भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मांगों पर विचार किया जाएगा।

रणबीर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इसके चलते सरकार ने हमें दो माह के टैक्स भुगतान की छूट दी थी। बाकी अन्य राज्यों ने टैक्स के लिए 6 महीने की छूट दी थी। इस बार भी कोरोनावायरस महामारी ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है । 90 फ़ीसदी वाहन पार्किंग में खड़े हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि गाड़ियों के परमिट एवं टैक्स की फीस छह माह के लिए माफ किया जाए जिससे ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों को पटरी पर ला सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन के दो व्यक्तियों को चंडीगढ़ बुलाया गया है, वहां बैठक में इसका कुछ हल निकलने की संभावना है।उन्होंने उम्मीद जताई कि हमें सरकार पर विश्वास है की इस समस्या का कुछ हल निकाला जायेग।

पत्रकार वार्ता में भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भादानी ने कहा कि हमारा सरकार से आग्रह है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसमें राज्य सरकार को यह छूट दी गई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अपने हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करें । उदाहरण के तौर पर गुजरात सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पुराने मोटर व्हीकल एक्ट को ही लागू किया है । लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से परिसर और आगे भी ₹10000 का चालान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर पुराने मोटर व्हीकल एक्ट को ही लागू करें। इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी एवं ट्रांसपोर्टरों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड को लेकर सरकार की जो नीति है उसमें हमारा संगठन सरकार के साथ खड़ा है। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्टर ई एम आई देने में सक्षम नहीं है। हमारी परेशानी केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए एवं जो हमारी रजिस्ट्रेशन एवं पासिंग व्यवस्था है उसको भी सरल किया जाए।

उनका कहना था कि राज्य सरकार डीजल की कीमतों पर VAT कम कर डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाकर आम जनमानस सहित ट्रांसपोर्टरों को भी राहत पहुंचाने का प्रयास करें । सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें।

प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष रजत विज, दिल्ली अध्यक्ष विकास जोगी, द्वारका अध्यक्ष, टीम के सदस्य , गुड़गांव जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह, रविन्द्र भवानी कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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