सुभाष चौधरी
नई दिल्ली : कोविड-19 संबंधी सूचनाएं सांसद, विधायकों, मेयर , पार्षदों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को मुहैया करवाने और उनके सुझाव लेने के लिए हर जिला में एक एचसीएस स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में उपायुक्तों को निर्देश दिया है . वह एचसीएस अधिकारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की पूरी जानकारी रखेगा. जबकि जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क में रहेगा जिससे किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं बने.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों गुरुग्राम के स्थानीय भाजपा विधायक सुधीर सिंगला ने प्रदेश के मुख्य मंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से जिला प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर शिकायत की थी. कोरोना संक्रमितों के लिए यहाँ व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए उन्होंने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की थी. उनका कहना था कि यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है. लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं . कोरोना मरीजों के परिजन उनसे संपर्क साधते हैं और मदद मांगते हैं लेकिन उनकी प्रशासन नहीं सुनता है.
यहाँ तक कि भाजपा विधायक ने देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पात्र लिख कर गुरुग्राम के हालात पर चिंता व्यक्त की थी और यहाँ सबकुछ बदतर होने की सख्त शब्दों में शिकायत की थी.
चर्चा यह है कि हरियाणा के अन्य जिले में भी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के विधायक भी इस प्रकार की शिकायतें करने लगे हैं. क्योंकि आम जनता उन्हें परेशान करती है. वे अपने क्षेत्र के विधायकों से कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल सुविधाएं समय पर मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं. नेताओं के लिए जनता का सामना करना कठिन होने लगा है. इससे सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि जिले में बैठे अधिकारी जनप्रतिनिधियों को महत्व नहीं दे रहे हैं.
माना जा रह है कि सरकार ने विधायकों व सांसदों की नाराजगी दूर करने के लिए ही यह नई व्यवस्था करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को जारी किया है. अब इस नई व्यवस्था से एक एच सी एस अधिकारी जन प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच तालमेल स्थापित करेंगे. उनकी शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करेंगे.