नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प -1 की स्वीकृति की बात कही है। जिन राज्यों ने इस विकल्प को चुना है, उनकी संख्या 26 हो गई है। विधान सभा (यानी दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी) वाले सभी 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी विकल्प -1 के पक्ष में फैसला किया है।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो विकल्प -1 चुनते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा लगाए गए एक विशेष उधार विंडो के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी की भरपाई हो रही है। 23 अक्टूबर, 2020 को विंडो का संचालन शुरू किया गया और भारत सरकार पहले ही चार किस्तों में राज्यों की ओर से 24,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ले चुकी है और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंप दिया गया है, जिन्होंने 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020 और 23 नवंबर, 2020 को विकल्प -1 को चुना था। अब पंजाब राज्य भी इस विंडो के माध्यम से जमा किए गए धन से अगले दौर से उधार लेना शुरू करेगा।
विकल्प -1 की शर्तों के तहत जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उधार के लिए एक विशेष विंडो की सुविधा प्राप्त करने के अलावा, 17 मई, 2020 को अत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गई 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त उधार लेने के लिए राज्यों को एक साथ बिना शर्त अनुमति देने का भी अधिकार है। यह 1 लाख करोड़ रुपये की विशेष विंडो के ऊपर और अधिक है। पंजाब सरकार के विकल्प -1 चुनने के आधार पर भारत सरकार ने पंजाब सरकार (पंजाब के जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत) को 3,033 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी है।
26 राज्यों को दी गई अतिरिक्त उधार अनुमति की राशि और विशेष विंडो के माध्यम से जुटाई गई धनराशि और 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई राशि अब तक संलग्न की गई है।
