नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिथ्य उद्योग की मांगों को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण घोषणा के साथ, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के उपराज्यपाल ने दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंटों की सुविधा को खोलने की अनुमति दे दी है। यह राजधानी शहर में पर्यटन और आतिथ्य गतिविधियों को फिर से प्रारंभ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने होटल और रेस्टोरेंट के संचालन शुरू करने की अनुमति के लिए दिल्ली में आतिथ्य उद्योग की मांगों को स्वीकार करने के लिए एनसीटी के उप-राज्यपाल के साथ विचार-विर्मश किया। इससे पूर्व, उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्रालय के साथ भी चर्चा की थी।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल पर्यटन अर्थव्यवस्था को फिर से प्रारंभ करने के समाधान और विशेष रूप से घरेलू पर्यटन के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ने की मांग को देखते हुए पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर वार्तालाप कर रहे हैं। पिछले सप्ताह के दौरान, उन्होंने पर्यटन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ उनकी समस्य़ाओं को जानने और इसके समाधान के लिए बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। पर्यटन उद्योग की चिंताओं को दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम रहा है।
दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंट खोलने के इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश की राजधानी में पर्यटन उद्योग के दो सबसे बड़े घटकों होटल और रेस्तरां को खोलना एक सकारात्मक कदम है जो न सिर्फ घरेलू यात्रा में वृद्धि में सहायक होगा बल्कि इस उद्योग को काफी राहत देगा जो स्वयं सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है।
गृह मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाओं को 8 जून 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवासीय ईकाइयों के संचालन के लिए एसोपी/ प्रोटोकॉल जारी किए थे और बाद में पर्यटन मंत्रालय ने भी देश में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवासीय ईकाइयों के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों दिये थे।
पर्यटन गतिविधियों को पुनः शुरू करने की दिशा में एक अन्य प्रमुख कदम के रूप में, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने गृह मंत्रालय से मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेसिंग मानदंडों का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल और सम्मेलन सुविधाओं को संचालित करने की अनुमति देने पर विचार करने का अनुरोध किया था, जो एमआईसीई उद्योग को फिर से गति देने में सहायता करेगा।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पिछले हफ्ते केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ हवाई टिकटों को रद्द करने पर रिफंड नीति के मुद्दे पर चर्चा के लिए कई बैठकें कीं और इस मुद्दे पर जल्द ही कोई आशानुरूप परिणाम मिलने की संभावना है।
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन उद्योग में अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए, एमएसएमई के विभिन्न घटकों और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु हितधारकों को जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2020 (गुरुवार) को 1100 से 1200 बजे तक एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार का विषय “आत्मनिर्भर भारत- पर्यटन और पर्यटन उद्योग के समक्ष आने वाले मुद्दें” हैं।
वेबिनार में एमएसएमई क्षेत्र और इसके वर्गीकरण, एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, सेवा क्षेत्र के लिए एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट/वित्त योजनाएं, सार्वजनिक खरीद नीति आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त श्री देवेंद्र कुमार सिंह इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे।