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- चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण व्यावधानों के चलते रियल एस्टेट उद्योग के लिए राहत उपाय करने के लिए सीएलयू, लाइसेंस आदि की सभी परियोजनाओं के लिए 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक 7 माह के लिए अनुपालनाओं तथा ब्याज भुगतानों पर मोरटेरियम प्रदान करने का निर्णय लिया है। मोरटेरियम की अवधि का अर्थ है कि 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक अवधि को शून्य अवधि माना जाएगा।
- इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
- अनुमति या भुगतान के मामलों, जिनके लिए मोरेटोरियल की अनुमति होगी, में लाइसेंस मामलों के साथ-साथ सीएलयू के लिए-सहमति पत्र, लाइसेंस और सीएलयू वैघता, लाइसेंस नवीनीकरण और सीएलयू विस्तार, शुल्क और अधिभारों का भुगतान, बैंक गारंटी और हरियाणा अर्पाटमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 घोषणा का विलेख शामिल हैं।