सुभाष चंद्र चौधरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए झाड़ी देशव्यापी लॉक डाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि लॉक डाउन का चौथा चरण भी देश में 17 मई के बाद लागू रहेगा लेकिन उसका प्रारूप क्या होगा इस पर अगले तीन-चार दिनों में खुलासा होगा। उनकी ओर से की गई इस घटना के पीछे का कारण स्पष्ट है कि देश में लगातार कोविड-19 वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान भी देश के विभिन्न राज्यों से 3604 नए पॉजिटिव केस सामने आए और अब देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 70756 हो गई जिनमें से 22455 लोग अब तक अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं और 2293 लोग इस संक्रमण के कारण प्राण गवा चुके हैं।
महाराष्ट्र लगातार इस मामले में देश के सभी राज्यों में से सर्वाधिक कोविड-19 वायरस संक्रमित रोगियों वाला राज्य बना हुआ है जहां अब तक 23401 व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर है जिनमें से मंगलवार को भी 1230 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए और 36 लोगों की मौत हो गई।
गुजरात में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 8541 हो गई है जहां मंगलवार को भी 347 नए के सामने आए और यहां भी अब संक्रमण के कारण प्राण गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि मंगलवार को भी यहां 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस स्थिति के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में लॉक डाउन को समाप्त करने और आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से और आगे बढ़ाने का सुझाव दिया था।
तमिलनाडु में कुल 8002 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से कुल 53 लोगों की मृत्यु हो गई है और मंगलवार को भी 24 घंटे के दौरान 798 नए मामले सामने आए। इन हालात को देखते हुए ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान तमिलनाडु के लिए ट्रेन और हवाई सेवा अभी नहीं चलाने की गुजारिश की थी।
दिल्ली जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉक डाउन की तीसरे चरण में ही एकतरफा निर्णय लेते हुए लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया था हालात चिंताजनक बने हुए हैं। देश की अन्य सर्वाधिक कोविड-19 संक्रमण वाले राज्यों में से एक दिल्ली में मंगलवार को भी 24 घंटे के दौरान 310 नए पॉजिटिव के आए और यहां भी कुल संख्या 7233 पहुंच चुकी है जिनमें से 73 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। 1 दिन पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य के सभी लोगों से एवं आर्थिक मेडिकल व अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से लोक डाउन के चौथे चरण को लेकर अपने सुझाव भेजने का आह्वान किया है। दिल्ली के निवासियों से आगे की रणनीति के संबंध में लॉक डाउन जारी रखने या फिर उसे बंद करने के संबंध में सुझाव मांगा है जबकि लोक डाउन के प्रारूप को लेकर भी उन्होंने लोगों के सामने सवाल रखे हैं। सुझाव भेजने के लिए केजरीवाल ने बुधवार शाम तक का समय निर्धारित किया है जिसके आधार पर वह अपनी सरकार का मंतव्य लॉक डाउन के लिए निर्धारित करेंगे और इससे केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे।
राजस्थान भी धीरे-धीरे सर्वाधिक संक्रमित वाले राज्यों में से एक होता जा रहा है क्योंकि यहां भी मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 174 लोग पॉजिटिव पाए गए जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3988 हो चुकी है और कल भी यहां 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस राज्य में भी अब तक 113 लोग प्राण जमा चुके हैं। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में राजस्थान की ओर से भी चरणबद्ध तरीके से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए पूरा अधिकार राज्य सरकार को देने की मांग की गई जबकि राज्य के लिए बड़े आर्थिक पैकेज और अन्य मामले में स्वायत्तता प्रदान करने की भी वकालत की गई थी।
देश की सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 वायरस संक्रमण की रफ्तार तेज हो चली है और यहां अब तक कुल 3573 लोग संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से मंगलवार को 106 नए मामले सामने आए और छह लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। अब तक यहां 80 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राज्य की अलग-अलग जिलों की स्थितियों पर नजर गड़ाए रहते हैं और दिनभर समीक्षा बैठकों का दौर चलता रहता है नए नए आदेश जारी कर स्थितियों पर नियंत्रण करने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री से आर्थिक सहयोग की मांग की है और लुक डाउन की अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों के संचालित करने की वकालत भी की थी।
पश्चिम बंगाल बहुत तेज गति से संक्रमण का शिकार होने का संकेत दे रहा है क्योंकि यहां भी अब 2063 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से मंगलवार को 124 लोगों के संक्रमित होने के नए मामले सामने आए और 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जबकि अब तक कुल 190 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में केंद्र के द्वारा पिछली दोनों उठाए गए कुछ कदमों को लेकर सख्त आपत्ति जताई और उन्होंने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तथाकथित की जा रही राजनीति के प्रति विरोध जताया। उन्होंने जोरदार शब्दों में लॉक डाउन को आगे भी सख्त तरीके से जारी रखने का सुझाव दिया जबकि रेल और हवाई सेवा शुरू करने के मामले में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श नहीं करने को लेकर भी अपना विरोध जताया था। ममता बनर्जी ने केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव की तथाकथित स्थिति को लेकर फेडरल स्ट्रक्चर को खतरे में होना भी बताया था।
आंध्र प्रदेश में भी अब दो हजार अट्ठारह लोग कोविड-19 संक्रमण के शिकार हो चुके हैं जिनमें से 38 व्यक्ति मंगलवार को पॉजिटिव पाए गए और अब तक यहां 45 लोगों की मृत्यु हो गई है। आन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में ब्लॉक डाउन को आगे भी जारी रखने की मांग की थी।
पंजाब में अब तक 1877 लोग संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से मंगलवार को 54 नए मामले शामिल हुए और अब तक 31 लोगों की मृत्यु यहां हो गई है। राज्य की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में लॉक डाउन को और सख्ती से आगे भी लागू करने की बात की थी और उन्होंने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज एवं अन्य प्रकार की स्वायत्तता देने तथा रेड जोन ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन के क्लासिफिकेशन का अधिकार भी राज्यों को देने की मांग की थी।
दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी 1275 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से पिछले 24 घंटे में 79 नए मामले शामिल हुए और यहां अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री के साथ 1 दिन पूर्व हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान तेलंगाना की भी मुख्यमंत्री ने लॉक डाउन को आगे भी जारी रखने जोरदार मांग की थी।
बिहार में अब तक कुल 747 संक्रमित लोग पाए गए हैं जिनमें से पिछले 24 घंटे में 51 नए मामले जुड़े हैं और यहां अब तक 6 लोगों की जान जाने की खबर है। उल्लेखनीय है कि प्रवासी मजदूरों की पलायन की दृष्टि से बिहार ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक प्रवासी मजदूर दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राज्य के लिए चिंता का विषय यह है कि जिस गति से प्रवासी मजदूर अपने गिरिराज जी बिहार आ रहे हैं उसी गति से अब यहां कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या भी भरने के संकेत हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक डाउन को आगे भी जारी रखने की मांग की और पैसेंजर ट्रेन चलाने का विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में इस तरह से खुली आवाजाही से बाहर से लोग आने लगेंगे और फिर राज्य के सामने संक्रमण की रोकथाम को प्रभावी बनाने में कठिनाइयां आएंगी। आशंका जताई थी कि इससे संक्रमण की रफ्तार तेज हो जाएगी।
इसकी राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते रफ्तार की तपन झेल रहा है। अब तक कुल 730 संक्रमित लोग पाए गए हैं जिनमें से पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले जुड़े हैं। यहां अब तक 11 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की गई है जिनमें से एक व्यक्ति मंगलवार को संक्रमण के शिकार हुए बताए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं यहां के गृह मंत्री अनिल विज लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में जो भी कोविड-19 वायरस संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं सभी दिल्ली से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। आप आएंगे अधिकतर मामले दिल्ली के आजादपुर मंडी में व्यापार करती थी या फिर वहां काम करते हैं साथ ही दिल्ली पुलिस में काम करने वाले और अन्य निजी कंपनियों में भी काम करने वाले लोग ही हरियाणा में कोविड-19 वायरस संक्रमित पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अब राज्यों में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की वकालत की थी साथ ही उन्होंने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को देने की मांग की थी। इस राज्य में गुड़गांव रेवारी नारनौल पानीपत सोनीपत सहित कई जिले में लॉक डाउन के फेस 3 से ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जा रही है।
केरल में अब तक कुल 500 उन्नीस उड़ीसा में 414 चंडीगढ़ में 174 झारखंड में 161 त्रिपुरा में 152 और उत्तराखंड में 68 लोग कोविड-19 वायरस संक्रमित पाए गए हैं।
इन हालात की समीक्षा करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर लॉक डाउन के चौथे चरण का संकेत दिया। लॉक डाउन के चौथे चरण को लेकर उन्होंने कहा कि इसका प्रारूप 18 मई से पहले देश के सामने रख दिया जाएगा। जाहिर है कि लॉक डाउन से अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है और राज्यों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने एवं उसके अनुरूप अपनी योजना बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं विपक्षी दलों के राजनेताओं द्वारा लगातार राज्यों को इस मामले में और अधिक अधिकार देने की मांग की जा रही है। संभव है केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ नए कदम उठा सकती है और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्थानीय तौर पर निर्णय लेने की कुछ प्रावधान राज्य सरकारों को शॉप सकती है।
