रेवाड़ी, 1 फरवरी : हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किये केंद्रीय बजट को गरीब हितैशी और भविष्य के अनुकूल बजट के रूप में बताया और कहा कि यह एक बेहतर बजट है जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
उन्होंने कहा कि इस बजट के सहकारी संस्थाओं और कारपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश की गई है। सहकारी संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10% अधिभार और 4% उपकर के साथ 22% कर भुगतान का विकल्प रखा गया है। इसी तरह सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट मिलेगी जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट मिलती है।
मन्त्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया हैं जिनमें एक कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास है, तो दूसरा आरोग्य, जल और स्वच्छता है जबकि तीसरा शिक्षा और कौशल है। उन्होंने कहा कि बजट में पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है जबकि नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देने की बात की गई है।
उन्होंने कहा कि किसान रेल – सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है, तो वहीं दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। इसी प्रकार,बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए ‘एक उत्पाद, एक जिला’ की नीति के तहत सभी तरह के पारम्परिक जैविक और नवोन्मेषी उवर्रकों का संतुलित इस्तेमाल करने की बात है। जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा,जैविक खेती पोर्टल- जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार को मजबूत बनाना, जीरो बजट प्राकृतिक खेती- (जैसा कि जुलाई 2019 के बजट में दर्शाया गया) को भी बजट में शामिल किया गया है।
डॉ बनवारी लाल ने कहा कि नाबार्ड द्वारा कृषि भंडारो, कोल्ड स्टोरों तथा प्रशीतन वैन सुविधाओं का नक्शा बनाना और उनका जीओ टैगिंग करना, वेयर हाऊस विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा भंडार गृहों की स्थापना के लिए नियम का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि बजट के प्रस्ताव के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दोगुना कर 108 मिलियन एमटी के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा और चारागाह को विकसित करने के लिए मनेरगा का संयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा पर प्रशंसा करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि अब राखीगढ़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक शहर है।
उन्होंने कहा कि इस बजट में खेती, एमएसएमई और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो हरियाणा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।