आरटीआई संशोधन विधेयक लोकतंत्र के लिए खतरा : वर्धन यादव 

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आरटीआई संशोधन विधेयक लोकतंत्र के लिए खतरा : वर्धन यादव  2गुरुग्राम : हरियाणा विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रचार अपनी चरम पर है, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से युवा उम्मीदवार और लोकप्रिय नेता वर्धन यादव भी जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत जनता से घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में जनता को संबोधित करते हुए वर्धन ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरटीआई कानून को कमजोर करके पारदर्शिता और जवाबदेही को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
आरटीआई संशोधन विधेयक के साथ, मोदी सरकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की शर्तों और वेतन को नियंत्रित करने की मांग कर रही है। यह इन कार्यालयों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा, जिससे आरटीआई अधिनियम कम और प्रभावी हो जाएगा।
संशोधनों पर कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया है और सरकार ने विधेयक को जांच और व्यापक परामर्श के लिए स्थायी समिति को संदर्भित करने से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस सरकार ने आरटीआई अधिनियम को एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था और हम किसी को भी इसे कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें RTI एक्ट को बचाने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। आरटीआई भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था अगर भाजपा सरकार सच में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है तो उसे अपने दोहरे चरित्र से किनारा करना चाहिए।

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