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
आरटीआई संशोधन विधेयक के साथ, मोदी सरकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की शर्तों और वेतन को नियंत्रित करने की मांग कर रही है। यह इन कार्यालयों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा, जिससे आरटीआई अधिनियम कम और प्रभावी हो जाएगा।
संशोधनों पर कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया है और सरकार ने विधेयक को जांच और व्यापक परामर्श के लिए स्थायी समिति को संदर्भित करने से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस सरकार ने आरटीआई अधिनियम को एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था और हम किसी को भी इसे कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें RTI एक्ट को बचाने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। आरटीआई भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था अगर भाजपा सरकार सच में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है तो उसे अपने दोहरे चरित्र से किनारा करना चाहिए।