जिला में प्रत्येक परिवार की फैमिली आईडी बनाई जाएगी : राज्य सरकार ने बनाया पोर्टल

पोर्टल से परिवार की डिटेल डाउनलोड कर परिवार के मुखिया से कराएँगे वैरिफाई

उपायुक्त जिला रजिस्ट्रार के रूप में करेंगे आई डी जारी

प्रथम चरना में सरकारी कर्मचारियों का डाटा होगा वैरिफाई

गुरूग्राम। जिला में हर परिवार की फैमिली आईडी बनाई जाएगी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पोर्टल बना लिया गया है। उस पोर्टल से परिवार की डिटेल डाउनलोड करके परिवार के मुखिया से वैरिफाई करवाकर डाटा का सत्यापन किया जाएगा। इस कार्य में पहले सरकारी विभागों के कर्मचारियों के डाटा को वैरिफाई किया जाएगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा बैंक तैयार करने के लिए पिछले दिनों सर्वेक्षण करवाया गया था। उस सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक परिवार की फैमिली आईडी बनेगी पंरतु आईडी बनाने से पहले परिवार के मुखिया से उसके परिवार के डाटा का सत्यापन करवाया जाएगा ताकि परिवार के ब्यौरे में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। इसके बाद उस परिवार को आईडी कार्ड जारी किया जाएगा जिसके लिए उपायुक्त जिला रजिस्ट्रार होंगे।

उन्होंने बताया कि जिला में प्रत्येक परिवार के डाटा का सत्यापन करवाने के लिए अटल सेवा केंद्रों, सरल केंद्रों, तहसील कार्यालयों, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, गैस ऐजेंसियों, स्कूल, काॅलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। श्री खत्री ने बताया कि सत्यापन कार्य शुरू करने से पहले मीडिया के माध्यम से सभी को यह सूचित किया जाएगा कि वे किस स्थान पर जाकर अपने परिवार के ब्यौरे का वैरिफाई कर सकते हैं। इसमें प्रयास यह रहेगा कि व्यक्ति को उसके घर के नजदीक ही सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

उन्होंने बताया कि शुरू में सरकारी कर्मचारियों का डाटा वैरिफाई करवाया जाएगा। राज्य में लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और राज्य सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद के निर्देश हैं कि सभी डीडीओ अर्थात् कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों के परिवारों के ब्यौरे के वैरिफाई होने संबंधी पुष्टि करके खजाना अधिकारी के पास लिखित में भेजेंगे, उसके बाद ही अगस्त माह में मिलने वाला जुलाई माह का वेतन जारी होगा।

उपायुक्त ने कहा कि परिवार की फैमिली आईडी तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा इस कार्य में पारदर्शिता आएगी, हेरा फेरी की गुंजाईश नही रहेगी।