गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने रेहड़ी लगाने वालों को अधिकृत लाइसेंस रेहडी लगाने की एक पॉलिसी बनाकर उनको अपनी रोजी रोटी का साधन उपलब्ध करवाया था। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध रेहड़ी पटरी वालों को भी निगम ने फीस लेकर नई श्रेणियां निर्धारित स्थानों पर आवंटित की थी। लेकिन शहरवासियों से बार- बार शिकायत मिलने के बाद बुधवार को एक पत्र भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने निगम आयुक्त अमित खत्री को सौंपा है।
उन्होंने ज्ञापन में बताया कि इस नीति के अंतर्गत इन रेहड़ी वालों को निर्धारित स्थान आवंटित किए गए हैं, लेकिन पाया यह जाता है कि वह अपने निर्धारित स्थान की बजाय मनमर्जी के स्थान पर दुकानें लगा देते हैं। दुकानों को स्थापित कर देते हैं।
इस विषय का ज्वलंत उदाहरण आप सेक्टर-चार की मार्केट, सेक्टर-14 की मार्केट से लेकर के सेक्टर-56 कि मार्केट देख सकते हैं। स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के अंतर्गत दी गई कार्ड का उद्देश्य गरीबों को रोज़ी रोटी और आजीविका मिले, लेकिन जिस प्रकार ये रेहड़ियां अलॉट की गई हैं, उससे न सिर्फ़ स्वच्छता, बल्कि ट्रैफ़िक जाम और प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने विभिन्न मार्किट में दौरा किया तो पाया कि रेहड़ियां पांच हजार रुपए से 11 हजार रुपए मासिक किराए पर दी गई हैं। यह सरासर उन दुकानदारों के साथ अन्याय है। जिन्होंने एचएसवीपी से सरकारी विभागों से नीलामी प्रक्रिया अपनाकर ऊंचे दामों पर दुकानें ली हुई हैं और सभी नियमों को पूरा करते हुए टैक्स आदि जमा करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये रेहड़ियां मात्र सवा लाख रुपए के हिसाब से लेकर दुकानदारों के व्यापार को चौपट कर रही हैं।
ज्ञापन में ये बताई मांगें
स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के सभी प्रावधानों को संपूर्ण रूप से पूरी निष्ठा से अपनाया जाए, वह लागू किया जाए।
वेंडिंग कार्ट को निर्धारित आवंटित जगहों के अलावा दूसरी जगह खड़े न होने दिया जाए, ऐसा करने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। जो लोग इस पॉलिसी का पूर्ण पालन करते हुए अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।