चंडीगढ़ : हरियाणा के पंचकूला में सेक्टर 20-21 से 26-27 को जाने के लिए घग्गर नदी पर पुल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने इस पुल और उसके अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाली सम्पर्क सडक़ का निर्माण करने के लिए हरियाणा को सैंद्धातिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पुल के निर्माण से इस क्षेत्र के लोगों की चिरलम्बित मांग पूरी होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, पशुपालन एवं डेयरी, चिकित्सा शिक्षा, महिलाओं एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और कई अन्य विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक में यह जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि इस पुल के निर्माण से संबंधित मामले पर पंजाब सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस प्रस्तावित पुल का एक हिस्सा पंजाब में पड़ता है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राष्टï्रीय राजमार्ग-73 को जोडऩे वाली सडक़ के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिये ताकि बरवाला, रायपुर रानी और नारायणगढ़ के लोगों को एक सीधी संपर्क सडक़ उपलब्ध हो सके।
उनके द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही लंबित सीएम घोषणाओं पर जिलेवार चर्चा करनेे और कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब उत्पन्न कर रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने 74 लंबित घोषणाओं, जिनमें 2014 की 10 और 2015 की 64 घोषणाएं शामिल हैं, की सूची आज ही प्रेषित करने और 15 जुलाई तक उन पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दैनिक आधार पर इन घोषणाओं की प्रगति के बारे उन्हें जानकारी देने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों में गौरव की भावना जागृत करने के लिए जहाँ भी हिंदी में ‘अनाथ आश्रम’ लिखा गया है उसका नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में राज्य के ऐसे सभी संस्थानों को शीघ्रातिशीघ्र पत्र भेजा जाए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिला जींद, रोहतक, फतेहाबाद, करनाल और हिसार में छात्रावास के निर्माण की घोषणा की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए इन छात्रावासों के निर्माण तक कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता की भावना पैदा करने के लिए, इन छात्रावासों में 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों और 10 प्रतिशत ईबीपी से भरी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तहसील कल्याण अधिकारी का नाम बदलकर तहसील अंत्योदय अधिकारी करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को हेलीपैड के निर्माण के लिए जिला झज्जर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में या इसके बाहर एक एकड़ भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों और उनके रिश्तेदारों को सुविधा हो सके। यह बताया गया कि जिला फरीदाबाद के गाँव पन्हेड़ा खुर्द में महिला नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान और जिला रेवाड़ी के गाँव सहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है।
बैठक में बताया गया कि रोहनात फ्रीडम ट्रस्ट का पंजीकरण हो चुका है और गांव रोहनात के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए एक करोड़ रुपये की शुरुआती धनराशि जल्द ही ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह भी बताया गया कि सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जिला भिवानी के गांव रोहनात में 4 एकड़ भूमि पर एक शहीदी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए लगभग 92.25 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि गांव बहोली, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में एक पशु पॉली-क्लीनिक खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाला लाज पतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में जिला झज्जर के लाकरिआ में एक बुल सेंटर भी खोला जाएगा। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय को लाकरिआ फार्म की भूमि हस्तांतरित करने के अलावा 42,75,000 रुपये की राशि भी जारी की गई है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार गुलाटी, बिजली विभाग और मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी सी गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री अशोक खेमका, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी सम्पदा विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के. सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती नीरजा शेखर, सामान्य प्रशासनविभाग के सचिव श्री विजयेन्द्र कुमार, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक श्री संजीव वर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।