ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों में टाइल्स पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के फोटो को तत्काल हटाया जाए। हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि आगामी 20 दिसंबर तक ऎसे टाइल्स हटाने का काम पूरा कर लिया जाए जिसमें पीएम और सीएम के फोटो हैं।
मीडिया के अनुसार अदालत साफ कर दिया है कि टाइल्स पर किसी भी नेता की फोटोज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया था कि टाइल्स से इन फोटोज को हटा लिया जाएगा।
मंगलवार को राज्य सरकार ने इसके जवाब में कहा था कि इन फोटोज को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि जारी आदेश में ये भी कहा है कि केवल इस योजना का लोगो टाइल्स पर लगाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जुलाई में इस मामले में एक जन याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवास में इस्तेमाल हो रहे टाइल्स पर नेताओं के फोटोज क्यों लगे हैं? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि ये आवास जनता के पैसों से ही बनाए जा रहे हैं इसलिए इसका उपयोग चुनावी फायदों के लिए क्यों किया जा रहा है ?