जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी
अपार्टमैंट्स सोसायटी को आरडब्ल्यूए को हस्तांतरित करने की मांग
गुडग़ांव, 4 सितम्बर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एंबियंस लैकून के मामले की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें गुडग़ांव के मंडलायुक्त डा. डी सुरेश, मुख्य शासन समन्वयक एस एन वशिष्ठ तथा पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार को शामिल किया गया है।
मनोहर लाल आज गुडग़ांव में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कुल 23 शिकायतें रखी गईं। इनमें से मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ज्यादातर का समाधान कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-8 पर एंबियंस मॉल के साथ बने एंबियंस लैकून का मामला भी इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया, जिसमें अपार्टमैंट्स का रख-रखाव तथा सोसायटी को आरडब्ल्यूए को हस्तांतरित करने की मांग की गई थी, परंतु बैठक में दो समानांतर आरडब्ल्यूए अपना-अपना दावा पेश करने लगी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सभी का पक्ष सुनने के बाद मामले की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। यह समिति अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी प्रकार सैक्टर-51 स्थित मेफिल्ड गार्डन में चल रहे प्रोजैक्ट ऑचिर्ड आइलैंड में बिल्डर द्वारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में दर्शाए गए क्षेत्र से अधिक एरिया की रजिस्ट्री करवाने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने हुडा प्रशासक यशपाल यादव को जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी। नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एजीआरएफ की बैठक में यह मामला रखा गया था, जिसमें चेयरमैन ने बिल्डर बायर एग्रीमैंट के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, परंतु कॉलोनाईजर द्वारा एजीआरएफ को ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
यूनिटैक द्वारा सेक्टर-70 में बनाए जा रहे विस्तास प्रोजैक्ट को लेकर रखी गई शिकायत में मुख्यमंत्री ने अलॉटियों तथा बिल्डर का पक्ष सुनने के बाद कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिल्डर और अलॉटियों के बीच तालमेल करवाकर उनके मामलों का समाधान करवाने की कोशिश की जा रही है। यूनिटैक के मामले में भी उच्च स्तरीय कई बैठकें करवाकर समाधान निकालने के प्रयास किए गए हैं, ताकि अलॉटियों को राहत मिल सके। नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूनिटेक की 244 सबसिडियरी कंपनियां हैं और अकेले गुडग़ांव में इस डेवलपर द्वारा लगभग 1100 एकड़ में रिहायशी प्रोजैक्टों का लाईसेंस लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सरकार के आदेश पर यूनिटेक की जिम्मेदारियां तथा संपत्ति का आईएफएम के सहयोग से अध्ययन किया जा रहा है और इस कार्य में लगभग एक महीने का समय और लगेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यूनिटेक द्वारा चार प्रोजेक्टों का रिवाइवल प्लान जमा करवाया गया है, जिसकी विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है।
एमार एमजीएफ द्वारा सेक्टर-28 में एमार एमजीएफ बिजनेस पार्क तथा सेक्टर-65 में एमार हिल्स टाऊनशिप प्रोजेक्टों में अलॉटियों को अभी तक डिलीवरी नहीं देने के मामले में मुख्यमंत्री को बताया गया कि अब दुबई की एमार कंपनी ने एमजीएफ से सारे शेयर ले लिए हैं तथा प्रोजैक्टों पर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुभ संकेत है और इससे उम्मीद जताई जा सकती है कि अलॉटियों को उन द्वारा बुक करवाए गए फ्लैट मिल जाएंगे। राम शांति कॉपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी सैक्टर-52 के मामले में सहायक रजिस्ट्रार ने बताया कि पूर्व मैनेजमैंट के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सोसायटी के सभी 96 सदस्य रजामंद हों, तो एफएआर बढ़ाकर निर्धारित शुल्क वसूलने के बाद इस सोसायटी को नियमित कर दिया जाए।
सेक्टर-30 में गेट पर गार्डरूम बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में हुडा प्रशासक द्वारा पॉलिसी बनाने के लिए मुख्य प्रशासक को केस भेजा हुआ है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से माना कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि सेक्टरवासी गेट पर सुरक्षा गार्ड के लिए गार्ड रूम बनाते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं तो बेहतर है।
गांव अलीमुद्दीनपुर वासियों द्वारा सरकारी स्कूल की भूमि पर गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा पशु बांधने के मामले में बताया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि गांव का गन्दा पानी स्कूल के मैदान में जा रहा है, जिस पर मुख्मयंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल के साथ से गन्दे पानी की निकासी के लिए नाला बनाने के आदेश दिए हैं।
वैस्ट राजीव नगर में अवैध रूप से भूजल दोहन व बिक्री करने के मामले में बताया गया कि आरोपी क्यूम खान के बोरवैल को पुलिस सहायता से सील कर दिया गया है। इसी प्रकार गांव घामड़ोज में एक व्यक्ति के प्लॉट पर अवैध कब्जा करके चारदीवारी व कमरा बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने धारा 145 के तहत कार्रवाई करते हुए वास्तविक मालिक को कब्जा दिलवाने के आदेश दिए।
इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष कल्याण सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चौहान, महिला अध्यक्ष अनु यादव, भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज, मुख्य शासन समन्वयक एस एन वशिष्ठ, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, संयुक्त पुलिस आयुक्त वाई पूर्ण कुमार, उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश सहित समिति के सभी सरकारी तथा मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।
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