फ्लैटों की दरें 4.5 लाख से 7 लाख रुपये के बीच होगी : जवाहर यादव
27 जून जे 26 जुलाई तक होगा आवंटन
चंडीगढ़, 24 जून : हरियाणा में सभी को आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने के लक्ष्य के तहत हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने राज्य में 21 संपदाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा (बीपीएल) के परिवारों के लिए 7,578 फ्लैटों को आंबटित करने का फैसला किया है। आवंटन 27 जून को शुरू होकर 26 जुलाई, 2018 तक जारी रहेगा।
इस संबंध में हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर यादव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में किफायती आवास की भारी मांग है और इस आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए बोर्ड ने इन फ्लैटों को आंबटित करने का निर्णय लिया है। इन तीन मंजिला फ्लैटों या आवासीय इकाइयों का आबंटन धारुहेड़ा, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, रेवाडी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार, कैथल, रतिया, पिंजौर (कालका), घरौंडा, यमुनानगर, फतेहाबाद, बहादुरगढ,़ पलवल, अंबाला, टोहाना और नरवाना में किया जाएगा। इन फ्लैटों की दरें साइट और स्थान के आधार पर 4.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपये के बीच होगी।
श्री यादव ने कहा कि बीपीएल और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के परिवार इन फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं और बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आवेदक बीपीएल कार्ड धारक के साथ साथ बीपीएल कार्ड के तहत आवेदन किया हुआ होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना लाभ 6.5 प्रतिशत की दर से दिया जा जाएगा। ऐसे आवेदक ों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 6 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा भी मिल सकती है और यह ऋण 20 साल तक आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध होगा।
आवास इकाइयों के ब्योरे की जानकारी देते हुए श्री यादव ने कहा कि धारूहेडा में 127, सिरसा में 314, कुरुक्षेत्र में 656, पानीपत में 543, करनाल में 840, रेवाडी में 195, सोनीपत में 1040, रोहतक में 933, झज्जर में 58 , हिसार में 649, कैथल में 570, रतिया में 86, पिंजौर में 184, घरौंडा में 40, यमुनानगर में 201, फतेहाबाद में 356, बहादुरगढ़ में 191, पलवल में 70, अंबाला में 65, टोहाना में 337 और नारवाना में 123 इकाईयां है।
उन्होंने पात्र लाभार्थियों से 6 लाख रुपये तक के ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से किफायती आवास के साथ-साथ ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह भी किया।