10 नगर निगमों के पांच सौ गज या इससे अधिक वाले मकानों की सूची होगी तैयार ,वर्षा पानी संग्रहण करना होगा अनिवार्य

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सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक का निर्णय

जुलाई माह के अंत तक सूची होगी तैयार

सुभाष चौधरी/प्रधान सम्पादक

चंडीगढ़, 19 जून- हरियाणा की दस नगर निगमों तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 500 वर्ग गज या ऊपर के क्षेत्र और निचले भूखंडों में बने घरों में बारिश के पानी का संग्रहण करने को अनिवार्य करने के लिए सूची तैयार की जाएगी।
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न विभागों की पांच पर्यावरण अनुकूल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक में लिया गया।
मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और दस नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बने 500 वर्ग गज या ऊपर के क्षेत्र में बने घर और निचले भूखंडों में बने घरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इनमें बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य किया जा सके। बैठक में बताया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा वार्ड स्तरीय समिति गठित की जा चुकी है, जिसने सूची का कार्य शुरू कर दिया है और कार्य जुलाई, 2018 तक पूरा हो जाएगा।
बैठक में बताया गया कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में मौजूदा हैलोजन, सोडियम वाष्प बल्ब और ट्यूब लाइट को 15 अगस्त, 2018 से पहले एलईडी बल्ब से बदला जाएगा। हरेडा ने पंचकुला के सभी 17 सरकारी कार्यालयों में जांच प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जिला स्तर पर सरकारी कार्यालयों में समान प्रक्रिया करने का काम संबंधित उपायुक्त को सौंपा गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता, उप प्रधान सचिव श्री मनदीप सिंह बराड़, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. महापात्रा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल, लोक निर्माण (भवन और सडक़) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव श्री ए. के. सिंह, हरियाणा विद्युत प्रसार निगम के प्रबंध निदेशक श्री विनीत गर्ग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री नितिन यादव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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