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सरकारी या निजी स्कूलों के छठी कक्षा से 12 वीं तक के बच्चों के लिए योजना
घर के पास लगाए या स्कूल में लगाएं पौधे
चंडीगढ़, 19 जून- पर्यावरण संरक्षण में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी योजना के तहत हरियाणा सरकार ने छात्र द्वारा लगाए गए हर जीवित वृक्ष पर हर छह महीने के बाद 50 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। यह प्रोत्साहन राशि तीन साल तक की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक पुस्तक भी प्रदान की जाएगी।
यह और कई अन्य निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न विभागों की पांच पर्यावरण अनुकूल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक में लिये गए। विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओ.पी.धनखड़, वन मंत्री राव नरबीर सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉ बनवारी लाल भी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि कल से ही, हरियाणा सिविल सचिवालय में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों के विकल्प के रूप में दोबारा प्रयोग में लाई जा सकने वाली कांच की पानी की बोतलों का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा जिसके अंतर्गत सरकारी और निजी स्कूलों के छठी से 12 वीं कक्षा के छात्रों को उनके घर के परिसर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पेड़ लगाए जाने के अलावा, छात्र तीन साल तक पेडों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में छठी से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों की संख्या लगभग 22 लाख है।
बैठक में यह भी बताया गया कि छात्रों को पेड़ के साथ भावनात्मक रूप से जोडऩे के लिए छात्रों को किसी भी महान व्यक्तित्व या उनके पूर्वजों का नाम पौधे को देने की अनुमति दी जाएगी। वृक्षारोपण अभियान 10 जुलाई से शुरू किया जाएगा और वन विभाग इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध कराएगा। विद्यालयों में कक्षा इंचार्ज और इको क्लब के इंचार्ज को छुट्टियों के दिन जैसे शनिवार और रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में हर हफ्ते प्राग्रेस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
टूटी लागओ जल बचाओ अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने खुले पाइप के कारण पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि सभी गांवों में आवश्यकतानुसार नल लगाए जाएं। उन्होंने पानी की बर्बादी रोकने के लिए पंचायतों को और अधिक जागरूक बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रवित स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके इसे सरकारी कार्यक्रम के अलावा एक सामाजिक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने संयुक्त रूप से राज्य में टूटी लागओ जल बचाओ अभियान को शुरू किया है जो 31 दिसंबर, 2018 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत प्रदेश में पहले चरण में आवश्यकता अनुसार एक लाख टूटियां लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा, गांवों में ग्रवित स्वयंसेवकों द्वारा टूटियां लगाने के लिए विकास और पंचायत विभाग को एक लाख टूटियां प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पानी की टूटियां लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और जिलावार प्रगति रिपोर्ट 15 दिन में देने का निर्देश दिया है।
बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता, उप प्रधान सचिव श्री मनदीप सिंह बराड़, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. महापात्रा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल, लोक निर्माण (भवन और सडक़) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव श्री ए. के. सिंह, हरियाणा विद्युत प्रसार निगम के प्रबंध निदेशक श्री विनीत गर्ग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री नितिन यादव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।