हरियाणा के सीएम ने नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल में रखे कई सुझाव
घासेड़ा में स्टेच्यू आफ हारमनी स्थापित करने पर विचार
सुभाष चौधरी/प्रधान सम्पादक
चण्डीगढ़, 17 जून ; हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की बैठक में कई सुझाव दिए. उन्होंने सभी राज्यों के सीएम से पंचायती एवं शहरी निकायों के चुनाव में कम से कम शैक्षणिकशौचालय होने की शर्त निर्धारित करने का सुझाव दिया. उनका कहना था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा की ओर से उठाये गए कदमों का अनुसरण और राज्य कर सकते है. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से पलवल रेलवे स्टेशन को हैरीटेज स्टेशन बनाने तथा घासेड़ा में स्टेच्यू आफ हारमनी स्थापित करने का अनुरोध किया.
किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए दो पहल
मुख्यमंत्री बात आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त कर रहे थे । उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो नई पहलें की हैं। इसमें एक नया अधिनियम पारित कर हमने किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना की है और यह संस्था न केवल कृषि को लाभकारी बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस करेगी, वरन किसान परिवारों और भूमिहीन कामगारों की शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक पीड़ाओं को कम करने के लिए योजनाएं बनाएगी। दूसरी, पहली अक्तूबर, 2017 को प्याज, टमाटर, आलू और फूलगोभी इन चार बागवानी फसलों के लिए हमने ‘भावांतर भरपाई योजना’ शुरू की है। यदि किसी किसान को इन फसलों का भाव लागत मूल्य से भी कम मिले तो नुकसान की भरपाई की गारंटी राज्य सरकार की है।
3000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे चुके
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हम किसानों को फसलों के नुकसान का 3000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे चुके हैं। केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ही पिछली पांच फसलों में 291 करोड़ रुपये का मुआवजा बीमा कम्पनियों द्वारा दिया गया है। ध्यान योग्य है कि किसानों द्वारा दी गई प्रीमियम राशि 179 करोड़ रुपये की थी, जो मुआवजे से काफी कम है। हमारे यहां गन्ने का 330 रुपये प्रति क्विंटल भाव देश में सर्वाधिक है, परंतु फिर भी हमने किसी भी किसान को भुगतान की कोई समस्या नहीं आने दी है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 100 प्रतिशत
उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत अप्रैल और मई माह में हरियाणा के 20 जिलों के चयनित 235 गांवों में केन्द्र की 7 प्रमुख योजनाओं में से 3 – प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-में हमारे हर जिले ने 100 प्रतिशत सैजूरेशन हासिल की है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सघन मिशन इंद्रधनुष, सौभाग्य तथा उजाला योजनाओं में भी हरियाणा को निर्धारित लक्ष्यों से अधिक सफलता मिली है.
14,000 तालाबों का संरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत अप्रैल से जून के महीनों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन कार्यों को अधिकतम करने पर हम बल दे रहे हैं। पिछले सप्ताह ही एक अध्यादेश द्वारा प्रदेश में हरियाणा तालाब प्राधिकरण गठन किया है ताकि प्रदेश के सभी 14,000 तालाबों का संरक्षण, जीर्णोद्धार, विकास तथा प्रबन्धन समेकित रूप से हो सके। आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत एसईसीसी लाभार्थियों के अलावा अन्य परिवारों को भी लाभ देने के लिए पिछले माह शिमला में हरियाणा ने भारत सरकार से एक एमओयू किया था और कल ही हरियाणा सरकार ने स्टेट हैल्थ एथोरिटी का गठन कर दिया है।
जन्म लिंगानुपात दर 900 और 2017 में 914 हो गई
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं पानीपत आकर जनवरी, 2015 में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम शुरू किया था। तब हरियाणा की जन्म लिंगानुपात दर 871 थी और हमें गर्व है कि वर्ष 2016 में यह 900 और 2017 में 914 हो गई है। जनवरी से मई 2018 में यह आंकड़ा 922 है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस वर्ष हम 925 को भी पार कर जाएंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपने हमारे वो 10 जिले लिए थे, जिनकी एसआरबी 900 से कम थी। सबसे कम आंकड़ा महेन्द्रगढ़ में 745 का था और 1 जनवरी, 2018 तक इनमें से केवल तीन जिलों में यह संख्या 900 से कम रही, जिनमें महेन्द्रगढ़ में 745 से बढक़र 881 हुई अर्थात 136 अंक बढ़ी।
सांझे स्वप्न का मूल आधार है हमारे युवा
उहोंने कहा कि कहीं ज्यादा काम हम ‘पोषण अभियान’ तथा ‘मिशन इंद्रधनुष’ कार्यक्रमों में करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को शीघ्र ही एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे सांझे स्वप्न का मूल आधार है हमारे युवा । युवा जो हमारी सीमाओं पर, हमारे खेतों में, खेल के मैदानों में अपने खून तथा पसीने से और जीवन के अन्य कार्य क्षेत्रों में लग्न से कार्य करते हैं। हमें गर्व है कि एक बहुत छोटा सा एवं कम जनसंख्या वाला प्रदेश होते हुए भी देश के सेना बलों में, अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पधाओं में और कृषि उत्पादन में हरियाणा के युवा राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा योगदान देते हैं।
सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजाबाद और भ्रष्टाचार ख़त्म
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजाबाद और भ्रष्टाचार के दानव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया था। इसके अनुसरण में हरियाणा ने 25,000 से अधिक युवाओं की भर्ती केवल मैरिट के आधार पर की है। इस बात की हरियाणा की हर चौपाल में चर्चा है। हाल ही में कानून बनाकर ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के चयन में साक्षात्मकार प्रथा खत्म कर दी है। केवल विधवाओं, अनाथों और जिन परिवारों में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के लिए पांच अंक दिए हैं। सक्षम युवा नामक एक अनूठी योजना लागू की है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घण्टे प्रतिमाह काम के बदले 9000 रुपये प्रतिमाह की गारंटी है। इससे युवा काफी उत्साहित हैं।
महत्वाकांक्षी जिलों में देश के 101 जिलों में हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गये महत्वाकांक्षी जिलों में देश के 101 जिलों में हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिला नंूह है। मेवात का इलाका शुरू से ही राजनैतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। हरियाणा की पहली भाजपा सरकार ने इससे भेदभाव नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 1 नवम्बर, 2016 को गुरुग्राम से हरियाणा प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरूआत करते समय आपने कैरोसीन और खुले में शौच के कलंकों से हरियाणा को मुक्ति दिलाने का संकल्प दिलवाया था। मुझे हर्ष है कि जब हम देश का पहला कैरोसीन मुक्त राज्य बने तो मेवात भी साथ था। जब पूरा राज्य ओडीएफ हुआ तो मेवात के सभी गांव और शहर भी साथ ही ओडीएफ हुए।
शिक्षक स्थानातंरण की आनलाईन नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की शिक्षक स्थानातंरण की आनलाईन नीति में राज्य सरकार ने एक विशेष प्रावधान रखा है कि यदि कोई अध्यापक एनवेयर इन स्टेट चुनकर मेवात में पोस्ट होता तो उसे 10: अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। पिछले वर्ष इस जिले ने प्राथमिक कक्षाओं में जीरो ड्रापआऊट हासिल किया है। आठवीं कक्षा तक के सभी विद्याथियों को मुफ्त किताबें, स्कूल बैग और स्कूल वर्दी की सुविधाओं का शीघ्र ही हम 12वीं कक्षा तक विस्तार करेंगे। विभिन्न विकास पहलों के लिए मेवात विकास बोर्ड को 40 करोड़ रुपये का अलग से बजट स्वीकृत किया है।
पलवल के रेलवे स्टेशन को हैरीटेज स्टेशन बनाने का प्रस्ताव
मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार से पलवल के रेलवे स्टेशन को हैरीटेज स्टेशन बनाने तथा घासेड़ा में स्टेच्यू आफ हारमनी स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को भी ‘सर्व भारत, गर्व भारत, पर्व भारत’ की भावना से ‘जन आंदोलन’ के रूप में मनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह सुझाव आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल, 1919 को वर्तमान हरियाणा में स्थित पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। फिर, स्वतंत्रता उपरांत 19 दिसम्बर, 1947 को गांधी जी ने स्वयं नूंह जिला के घासेड़ा गांव में आकर मेव समुदाय को भारत से विस्थापित न होने के लिए राजी किया था। इन दोनों घटनाओं की याद में पलवल के रेलवे स्टेशन को हैरीटेज स्टेशन बनाने तथा घासेड़ा में स्टेच्यू आफ हारमनी स्थापित करने का मेरा सुझाव है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के पथ प्रदर्शन में हरियाणा सरकार ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष को ‘सर्व हरियाणा, गर्व हरियाणा, पर्व हरियाणा’ के भाव से मनाया।
पंचायती चुनाव के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता का सुझाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्य कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा घर पर शौचालय होने की शर्तों को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अनिवार्य करने का प्रयास करें और यह महात्मा गांधी जी की सोच को अब तक का सबसे सुदृढ़ और भावपूर्ण राष्ट्रीय समर्थन होगा।
उन्होंने कहा कि इससे भी आगे बढक़र गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाने में भी हरियाणा की ओर से एक सुझाव है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर, 2016 में हरियाणा में एक अधिनियम द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए पांच पात्रता शर्तें लगाई थी और इसका विरोध भी हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार चलते हुए चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन स्थगित कर दिया। परंतु 48 दिन लगातार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों को स्वीकार किया और पांचों शर्तों को संवैधानिक घोषित किया। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने गांधी जी के स्वच्छता तथा ग्राम स्वराज प्रेम का खुलकर हवाला भी दिया। इसका परिणाम यह है कि आज हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के विरूद्ध 42 प्रतिशत महिला पंच-सरपंच हैं और उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। हर पंच, सरपंच, ब्लाक समिति और जिला परिषद के सभी सदस्य शिक्षित हैं।