निर्माण व रीयल एस्टेट इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की बैठक में बोले सीएम
सिस्टम को ठीक करने के लिए जोनिंग सिस्टम लेकर आए
रीयल एस्टेट प्रतिनिधियों ने 61 समस्याएं रखीं , सीएम ने मौके पर हल किया
गुरूग्राम, 12 अप्रैल : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि लोगों के कल्याण के लिए हमें जितने भी नियम व कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा, हम करेंगे. हमारी सरकार का ध्येय प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम करना है। उन्होंने गुरुग्राम की पूर्व की सरकार पर गुरुग्राम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और आश्वस्त किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सिस्टम को ठीक करने के लिए जोनिंग सिस्टम लेकर आए। उन्होंने दावा किया पिछले 3 साल में जितने पॉलिसी तथा नियमों में बदलाव किए गये हैं, उतने शायद ही पहले कभी हुए हों.
मनोहर लाल आज गुरुग्राम के राज्य लोक निर्माण विश्राम गृह में ‘इंवेस्ट इंडिया-कंस्ट्रक्शन तथा रीयल एस्टेट इंडस्ट्री के कैप्ट्न्स के साथ राऊंड टेबल डिस्कशन ‘ के दौरान संबोधित कर रहे थे। निर्माण व रीयल एस्टेट इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज हुई बैठक में रीयल एस्टेट से संबंधित 61 समस्याएं रखी गई थी. इनमें से ज्यादातर समस्याओं का आज समाधान कर दिया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के अलावा संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी एवं एम्उ 3 एम् , रिलायंस , गोदरेज, टाटा, और एम्मार ग्रुप के प्रतिनिधि सहित रियल एस्टेट के कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
इस बैठक में रीयल एस्टेट इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं . उनकी समस्याओं को सुनने उपरांत मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गुरुग्राम के लिए उनका फोकस अलग प्रकार का है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार के कार्यकाल में यहां गुरुग्राम में सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था. उसे ठीक करने के लिए हम जोनिंग सिस्टम लेकर आए। इस शहर को चार जोन में बांटकर एक-एक जोन में चरणबद्ध तरीके से इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली व सडक़ आदि को ठीक करने की कार्यवाही शुरू की।
अपने संबोधन में उन्होंने दोहराया कि इस जोनिंग सिस्टम से शहर को फायदा भी हुआ है। ईडीसी तथा बैंक गारंटी की बात हालांकि तकनीकी किस्म की थी जिसको अच्छी तरह से समझकर हमने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की नीतियों मे बदलाव किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल में हमने जितने पॉलिसी तथा नियमों में बदलाव किए हैं, उतने शायद ही पहले कभी हुए हों। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई परियोजनाएं अधर में अटकी हुई थी, जिनकी अड़चन को हमने दूर करके उन परियोजनाओं को पूरा करने का रास्ता प्रशस्त किया है।
केएमपी एक्सप्रैस वे का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रैस वे उच्चतम न्यायालय मे फंस गया था, जिसे हमने ना केवल बाहर निकाला बल्कि इस पर पुन: निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि अगले एक से डेढ़ महीने में इस एक्सप्रैस वे का निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसी प्रकार, हमने द्वारका एक्सप्रैस वे के निर्माण में आ रहे गतिरोध दूर किए। अब लगभग 9000 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रैस वे बनने का रास्ता साफ हो गया है।
मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण(जीएमडीए) का गठन भी एक बड़ा कदम है जो वर्तमान सरकार ने उठाया ताकि इस शहर का समग्र विकास हो सके और उसके लिए फाइलें चंडीगढ़ ना भेजनी पड़ें। इस शहर के विकास की योजनाएं यही बनें और उन पर फैसले भी यहीं हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि फरीदाबाद जिलावासी यदि चाहें तो वहां भी विकास को गति देने के लिए इसी प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी ) एक्सप्रैस वे के लिए भी राज्य सरकार द्वारा अलग से अथोरिटी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में भाजपा सरकार आने के बाद तेजी से विकास किया जा रहा है।
अंडरपास और फ्लाईओवर बनाकर यहां की ट्रेफिक समस्या का स्थाई समाधान किया जा रहा है। सोहना रोड़ पर ऐलिवेटिड हाईवे का निर्माण कार्य भी निर्माण एजेंसी को अलॉट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैट्रो को भी आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि इस शहर का नया फैलाव अर्थात् एक्सपेंशन नही करेंगे और वर्तमान शहर के ही स्वरूप को बेहतर बनाया जाएगा। इससे दिल्ली पर दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को भौगोलिक फायदा भी है क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की अपेक्षा गुरुग्राम के नजदीक है।
उन्होंने रीयल एस्टेट इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से कहा कि भविष्य में भी समय समय पर इसी प्रकार बैठक कर समस्याओं का समाधान करते रहेंगे ताकि गुरुग्राम एक भविष्य का शहर बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहां ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आएं, निवेश हों और लोगों को रोजगार मिले।
मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें हरियाणा अब देश में पहले स्थान पर आ गया है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्टेप कस्टमर फीडबैक का है। उन्होंने बताया कि हमने जो सुधार किए हैं, उनके बारे में भारत सरकार को बता दिया है और अब उसकी पुष्टि फीडबैक से की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूंइग बिजनेस में भारत सरकार का बहुत पारदर्शी मूल्यांकन का तरीका है। उन्होंने ये भी बताया कि आज पांच राज्यों, जिनको शत्-प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, उनमें हरियाणा भी शामिल है।
इस अवसर पर गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, आबकारी एवं कराधान के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, बिजली निगमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, जीएमडीए के सीईओ वी उमाशंकर, गुरुग्र्राम के मंडल आयुक्त डा. डी सुरेश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, गुरुग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।