डीसी ने अधिकारियों को हड़काया, सीएम घोषणा पर अमल में हो रही है देरी

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गुरुग्राम, 11 अप्रेल । जिला में मुख्यमंत्री द्वारा की  गई घोषणाओं पर किस हद तक काम हुए हैं इसकी समीक्षा के लिए आज उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी इस बात से खिन्न नजर आये कि अधिकतर घोषणाएं प्रारम्भिक स्थिति में लटकी हुईं हैं. अधिकतर प्रमुख योजनाओं पर अमल की गति कछुए की चाल के अनुरूप पाई गयी. उन्होंने अधिकारियों को तल्ख़ लहजे में हडकाया और कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में कोताही ना बरतें. उपायुक्त ने सभी विभाग से संबंधित घोषणाओं पर अब तक की गई कार्यवाही की स्टेट्स रिपोर्ट उनके पास तत्काल भेजने का निर्देश दिया.

 

समझा जाता है कि उपायुक्त इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं कि उनसे गुरुवार को सीएम योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि सीएम मनोहर लाल कल गुरुवार को गुडगाँव के दौरे पर आयेंगे और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. राजनीतिक कारण हो या फिर प्रशासनिक उनकी रूचि गुडगाँव में लगातर बढती जा रही है. इसलिए लगभग प्रत्येक सप्ताह उनका आगमन गुडगाँव हो रहा है. गुरुवार को वे उद्योगपतियों व कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. साथ ही जी एम् डी ए की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे. ऐसे में जिला में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी हो सकती है और डीसी से सीएम जवाब तलब कर सकते हैं. जाहिर है सीएम के सामने विकास कार्यों को गतिमान बताया जा सके इसके लिए ही डीसी विनय प्रताप सिंह ने आज की समीक्षा बैठक का आयोजन किया. लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में अधिकतर अधिकारी लंबित या फिर जिन पर काम शुरू है ऐसी घोषणाओं से संबंधित रिपोर्ट लेकर नहीं आये. इसलिए उन्होंने सभी से सख्त अंदाज में रिपोर्ट तलब की .  

 

यह समीक्षा बैठक लोक निर्माण विश्राम गृह के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त आर के सिंह भी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम जिला में गांवों के क्लस्टर बनाकर उनमें 63 ग्राम सचिवालय बनाने का कार्य प्रगति पर है ताकि गांव के स्तर पर स्थित सभी सरकारी कार्यालय एक छत के नीचे स्थापित किए जा सकें। अब तक जिला में 51 ग्राम सचिवालयों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा चुका है और इस वित वर्ष के अंत तक सभी 63 ग्राम सचिवालयों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान ने बताया कि जिला में 32 ग्राम सचिवालय चालु भी किए जा चुके हैं। 

 

 बैठक में बताया गया कि गांवों में खेलों को बढावा देने के लिए व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं। यह भी बताया गया कि गांव के स्तर पर चार एकड़ से कम भूमि  पर बनाए जाने वाले स्टेडियम का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत करवाएगी, जिसके लिए धनराशि खेल विभाग देगा और उससे बड़े स्टेडियम खेल विभाग द्वारा बनवाकर पंचायत को सुपुर्द किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत गांव रिठौज, दमदमा, हाजिपुर, घामड़ौज, निमोठ, टीकली तथा पटौदी क्षेत्र के 7 गांवों में व्यायामशालाएं बनेगी। इसी प्रकार, गांव भौंडसी में लगभग 7 एकड़ भूमि पर लगभग 91 लाख रूपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। यही नहीं, जिला के हेलीमण्डी में भी लगभग 11 करोड़ रूपए की लागत से भव्य खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा जिसमें बास्केट बॉल, टेनिस, वालीवॉल, हॉकी के कोर्ट और स्वीमिंग पुल, मल्टीपर्पज हॉल तथा इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। हेलीमण्डी के इस स्टेडियम के लिए राज्य सरकार द्वारा फण्ड्स भी जारी कर दिए गए हैं और यह राजकीय महाविद्यालय जाटौली के सामने लगभग साढे छह एकड़ भूमि पर बनेगा। नगरपालिका हेलीमण्डी के अधिकारियों ने उपायुक्त को बताया कि आईआईटी रूडक़ी द्वारा इसके स्ट्रक्चरल डिजाईन को मंजूरी दे दी गई है और अगले 10 दिनों में इस भव्य स्टेडियम के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। 

 

मुख्यमंत्री द्वारा फरूखनगर ब्लॉक में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा पर भी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। बताया गया कि यह कॉलेज सुलतानपुर में खोला जाएगा। समीक्षा बैठक में बताया गया कि पटौदी में सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार करके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी प्रकार पटौदी में में मिनी बाल भवन के निर्माण के लिए तकनीकि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हेलीमण्डी नगरपालिका के अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट लाईट लगाने का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 

 

नगर निगम गुरुग्राम के क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कमान सराय तथा पुराना पशु अस्पताल स्थल पर मल्टी लैवल पार्किंग बनाई जाएगी। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गांव वजीराबाद में सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो जमीन दी गई थी वह गांव से दूर है इसलिए अब पुलिस थाने के लिए चिन्ह्ति जगह पर सामुदायिक केेंद्र बनाने का प्रस्ताव है और पहले दी गई जमीन पुलिस थाने के लिए दे दी जाएगी। इसी प्रकार बेरी वाला बाग में भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। सैक्टर-14 में जर्जर हो चुके सामुदायिक केंद्र के स्थान पर नया केंद्र बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नगर निगम को एनओसी देनी होगी, क्योंकि जमीन की मलकीयत अभी भी प्राधिकरण के पास है। गांव नरसिंगपुर में सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए टैंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में चार बुस्टिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल था, जिनमें से तीन चालु किए जा चुके हैं।