शिक्षक, प्रिंसिपल और स्कूल के स्टाफ्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी ठोस जवाब नहीं दिया
राजस्व वसूली में नाकामी के सवाल पर केंद्र सरकार से भरपाई होने की बात की
गुरुग्राम के पैसे को गुरुग्राम में खर्च करने का दावा किया
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद कहा गुरुग्राम देश का स्मार्टेस्ट सिटी होगा
सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक
गुरुग्राम 31 जनवरी : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम देश का स्मार्टेस्ट सिटी होगा. इसकी रूप रेखा नवगठित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने तैयार करनी शुरू कर दी है. इस कड़ी में राज्य सरकार के सभी विभागों का जीआईएस आधारित वन-मैप गुरुग्राम के नाम से एक मैप बनाया जाएगा। इस मैप के आधार पर सरकारी जमीनों पर पूर्व में हुए या वर्तमान में हो रहे अतिक्रमण का सैटेलाईट और ड्रोन से हर महीने डाटा मोनिटर किया जाएगा और उस अनुरूप कार्रवाई होगी. इस अवसर पर उन्होंने यह कहते हुए कि गुरुग्राम से प्राप्त राजस्व को गुरुग्राम के विकास पर ही खर्च किया जाता है, अब तक की उस धारणा को सिरे से खारिज्र कर दिया कि इसे प्रदेश के अन्य जिले के विकास के लिए खर्च किया जाता है.
मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. thepublicworld.com न्यूज पोर्टल के प्रधान संपादक द्वारा जब उनसे मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल से यह कहते हुए कन्नी काट ली कि जब फेरबदल किया जाएगा तो इसकी जानकारी दे दी जायेगी. प्रदेश में एक दिन पूर्व 800 प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों द्वारा सांकेतिक हड़ताल करने व शिक्षक, प्रिंसिपल और स्कूल के स्टाफ्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में उठाये गए सवाल पर उनका कहना था कि प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है. उन्हें जब यह ध्यान दिलाया गया कि स्कूल मालिकों ने इसके लिए अलग कानून बनाने की मांग की है तो उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार इसे बखूबी निभा रही है और अगर आवश्यकता हुई तो स्कूलों की सुरक्षा को लेकर अपेक्षित कदम उठाये जायेंगे.
thepublicworld.com न्यूज पोर्टल के प्रधान संपादक ने सीएम मनोहर लाल से प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाया. उनके द्वारा सवाल किया गया कि पिछली वीतीय वर्ष के बजट के अनुसार हरियाणा सरकार राजस्व की वसूली नहीं कर पाई है ऐसा क्यों? साथ ही राजस्व की कमी के कारन क्या आगामी बजट में घाटा अधिक देखने को मिलेगा ? इस पर सीएम ने स्पष्ट किया कि यह साल के अंत में पता चलेगा. उन्होंने माना कि तब का अनुमान वेट के आधार पर था लेकिन जीएसटी के कारन राज्य को नुक्सान हुआ है लेकिन केंद्र की ओर से सिकी भरपाई के लिए 15 प्रतिशत बढ़ा देने का वायदा किया गया है. इसकी वास्तविक स्थिति 31 मार्च को ही पता चलेगा. राजस्व वसूली में भारी कमी के मामले पर प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा चिंता व्यक्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी तबियत ख़राब होगी.
कुछ ख़ास पत्रकारों से बंद कमरे में मिलने के सवाल पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि इसमें कुछ ख़ास नहीं है. पहले तो उन्होंने यह कह कर सवाल को टालने की कोशिश की कि अगर कोई मेरे से मिलने आये तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता. लेकिन जब पत्रकारों द्वारा यह कहते हुए विरोध जताया गया कि यह गलत परंपरा है और उस बैठक में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए तो उन्होंने कहा यह उनका अधिकार है कि वे किनसे मिलें किनसे नहीं. तत्काल बाद अपने इस तर्क को सुधारते हुए सीएम ने कहा कि आगे और मिडिया कर्मियों से भी मिलेंगे.
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उन्होंने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को 21वीं सदी की संस्था की संज्ञा देते हुए दावा किया कि यह भारत का पहला कानूनन पेपरलैस कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि जीएमडीए में एक रेजीडेंट एडवाईजरी काउंसिल का प्रावधान किया गया है जिसमें 11 से 15 सदस्य नामित किये जायेंगे। ये सभी सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषग्य होंगें जो योजनाओं को तैयार करने में अपने सुझाव देंगें। सीएम का कहना था कि प्राधिकरण विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और कानूनी तौर पर इसकी सारी योजनाएं जीआईएस आधारित होंगी।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने अब तक की धारणा को निर्मूल बताया कि गुरुग्राम के धन व पैसे उपयोग किसी अन्य जिले के लिए होता है. उनके शब्दों में यह भ्रम बना हुआ है, परंतु गुरुग्राम का पैसा गुरुग्राम के विकास कार्यों पर ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने ईडीसी और बिल्डरों के लंबित बकायों की वसूली की जिसे यहाँ के विकास कार्यों के लिए लगा दिया गया। इसके अलावा, 500 करोड रुपए जीएमडीए को भी दिया गया है और गुरुग्राम में फलाईओवर, अंडरपास का निर्माण भी चल रहा है. उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह एक संयुक्त कार्य होता है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में ईडीसी और बिल्डरों के यहाँ लगभग आठ से दस हजार करोड़ रुपए अभी भी बकाया है. इसलिए यह कहना कि गुरुग्राम से वसूले गए राजस्व प्रदेश के अन्य जिले पर खर्च हो रहे हैं इस बात में दम नहीं है. उनके अनुसार उनकी सरकार के कार्यकाल शुरू होने के बाद से कोई एक रूपये भी किसी जिले को नहीं दिया गया है और इनसे पूर्व क्या हुआ यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है.
उन्होंने कहा कि कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक 20 किलोमीटर की परिधि में एक महिला कालेज खोला जा रहा है। वहीं, ऑनलाईन स्थानातंरण नीति को लागू किया गया है जिससे पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि जब भी व्यवस्था परिवर्तन होती है तो कुछ लोगों को तकलीफें होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक नया हरियाणा होगा।
पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में मैडीकल कालेज, मैट्रो, मल्टीस्पेशयलिटी अस्पताल तथा मैट्रों व रेपिड मैट्रो को ओल्ड सिटी से जोडऩे के लिए जीएमडीए की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। जीएमडीए की बैठक हर तीन महीने में होगी लेकिन दूसरी बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएमडीए में विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए 9 स्टेडिंग कमेटियां बनाई गई है।
इससे पूर्व उन्होंने जानकारी दी कि आज की बैठक में जी आई एस मेपिंग के अलावा उमंग भारद्वाज चौक से लेकर एम् पी आर तक 6 लेन सड़क निर्माण करना, अतुल कटारिया चौक पर ट्रेफिक व्यवस्था के लिए फ्लाईओवर निर्माण, सिटी बस सर्विस शुरू करने जैसे निर्णय पर मोहर लगा दी गयी.
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा एकजुट है और हम सब चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पिछले साल अगस्त माह में रोहतक के दौरे के दौरान ही कहा था कि वे फरवरी में हरियाणा आएंगें। उन्होंने इसे लोक सभा चुनाव की तैयारी से जोड़ कर देखने से इनकार किया.
गुरूग्राम में कानून एंव व्यवस्था दूरूस्त रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुरूग्राम के पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें गुरूग्राम के पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम जिला के मंडल आयुक्त, डीएलएफ के वाईस चेयरमैन राजीव सिंह और मेक-माय-ट्रिप के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप कालड़ा शामिल होंगे. यह कमेटी शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के उपाय सुझाएगी .
इस कमेटी सिफारिशों के अनुसार शहर की सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 4500 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा. उन्होंने साफ कर दिया कि इस पुलिस बल में से गुरुग्राम को 250 पुलिस कर्मी और 350 ट्रेफिक पुलिस कर्मी मिलेंगें। इसके अलावा जरुरत पड़ी तो एसपीओ तथा होम गार्ड की भी भर्ती की जा सकती है ।
उन्होंने गुरुग्राम में 10 नए पुलिस थाने खोले जाने और हर जिले में एक महिला थानों को भी स्थापित करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए सरकार ने हर जिला में एक-एक महिला डैस्क भी स्थापित किया है। उनके अनुसार हरियाणा सरकार डायल-100 सेवा को भी आगामी एक नवंबर, 2018 से शुरू करने जा रही है जिसके तहत राज्य में 450 वाहनों में पुलिस कर्मी 24 घंटे डयूटी पर होगें ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जा सकें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल-1091 सेवा भी शुरू की जा रही है .
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, नगर निगम गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, गुरुग्राम पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, जिला उपयुक्त विनय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।