इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेज चुकी है बिहार सरकार
पटना : बिहार सरकार ने केन्द्र को दरभंगा के एयरफोर्स एयरपोर्ट को भी सिविल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार के क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत इसके निर्माण की योजना है। इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 8500 फीट है जो किसी भी बड़े विमान के उतरने के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के मुख्य सचिव के अनुसार इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयर वाइस मार्शल राजेश इस्सर ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही इसके निकट हथियारों के भंडारण के लिए जमीन अधिग्रहण की योजना है। मुख्या सचिव ने भी बुधवार को केंद्र सरकार को इस आशय का पत्र लिखा है.
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथारिटी की टीम यदि इसकी संभावना तलाशने आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। राज्य सरकार चाहती है कि एयरपोर्ट अथारिटी के अध्यक्ष के साथ पटना में बैठक हो जिसमें तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। इसमें एयरफोर्स के अधिकारियों से भी मौजूद रहने का अनुरोध किया जाएगा।
पूर्णिया बनेगा बिहार का सब से बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए चूनापुर स्थित मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना का है। इसके लिए राज्य सरकार 67 एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गयी है। ऐसे सरकार ने 92 एकड़ जमीन का भी प्रस्ताव दिया है। यह बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके पहले उसने ही इसका सर्वे रिपोर्ट भी तैयार किया था।
– पूर्णिया एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह निकट के बागडोगरा एयरपोर्ट का बैकअप स्टेशन भी होगी।
– इस समय कुहासा होने पर या मौसम के कारण जो हवाई जहाज बागडोगरा नहीं उतर पाते थे उसे कोलकाता जाना पड़ता था।
– लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट के बन जाने के बाद उन्हें यह परेशानी नहीं होगी। पूर्णिया में उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी।
– मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने मंगलवार को केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है।
– उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों की टीम पहले ही यहां सिविल एयरपोर्ट की संभावना तलाश चुकी है।
– उसके अनुसार यहां सिविल एयरपोर्ट की पूरी संभावना है और यह हर दृष्टि से बेहतर विकल्प होगा।
– हालांकि यह एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन है इसीलिए उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना आवश्यक होगा।
– सिंह ने इसके लिए मंत्रालय से आगे बढ़ने का अनुरोध किया।
-मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र भी लिख चुके हैं।