जानिये ! एक साल में मोदी मंत्रिमंडल की कितनी बैठकें हुईं ?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कौन कौन से फैसले लिए ? 

 

सुभाष चौधरी /प्रधान संपादक 

नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की वर्ष 2017 का दौरान जनवरी माह से अब तक लगभग 44 बैठकें हो चुकी है. सरकार की सक्रियता इस बात से दिखती है कि कभी कभी एक ही माह मे तीन या तीन से अधिक बैठकें हुई हैं और ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं. सबसे अधिक फैसले देश में आर्थिक विकास को लेकर लिए गए हैं जिनमें दर्जनों ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है जो दूसरे देशों से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले हैं. इसी वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 पुराने बेकार और अव्यावहारिक हो चुके अधिनियमों को निरस्त करने के लिए निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017 मंजूरी दी.  

 

04 जनवरी 2017 की बैठक

कैबिनेट ने दूसरे राजनयिक एनक्लेव के लिए दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 24 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि एवं विकास कार्यालय को 34.87 हेक्टेयर भूमि के प्रस्तावित हस्तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूसरे राजनयिक एनक्लेव के लिए दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 24 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि एवं विकास कार्यालय(एलएंडडीओ) को 34.87 हेक्टेयर भूमि के प्रस्तावित हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उरुग्वे के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहायता के लिए हुए समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उरुग्वे के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहायता के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस करार से दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने और माल की कुशल निकासी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने भारत और पुर्तगाल के बीच कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कैबिनेट ने भारत और केन्या के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दि्पक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और केन्या के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दि्पक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन(एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस एमओयू के तहत इन क्षेत्रों से जुड़ी सभी गतिविधियां आएंगी जिनमें कृषि अनुसंधान, पशु पालन एवं दूग्ध, पशुधन और मत्स्य पालन, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन, मृदा तथा संरक्षण, जल प्रबंधन, सिंचाई, खेती प्रणाली के विकास और एकीकृत जलागम विकास, एकीकृत कीट प्रबंधन, कृषि संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, स्वच्छता और पादप संबंधी मुद्दे शामिल हैं।

18 जनवरी 2017

कैबिनेट ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कैबिनेट ने इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट(आईवीई), दक्षिण कोरिया की भारत की सदस्यता को अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट(आईवीई), दक्षिण कोरिया के गवर्निंग काउंसिल की भारत की सदस्यता के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, दक्षिण कोरिया के लिए 5,00,000 के अमेरिकी डॉलर का वार्षिक भुगतान शामिल है।

कैबिनेट ने कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड की स्थापना को लेकर डीएआरई/आईसीएआर के 12वीं प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 200.78 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे संबंधित पूरा खर्च आईसीएआर वहन करेगा। इस संस्थान का निर्माण झारखंड सरकार की ओर से हजारीबाग जिले के गुड़िया कर्मा गांव में मुहैया कराए गए 1000 एकड़ जमीन पर कराया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीच युवा मामलों में सहयोग पर एमओयू को मंजूरी दी

भारत और रूस के बीच युवा मामलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों से युवाओं के बीच विचारों, मूल्यों और संस्कृति के विनिमय को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके लिए दोनों देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करते हुए लोगों का लोगों से संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दी है। इस एमओयू पर भारती की ओर से इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 3 सितंबर 2016 को हनोई में हस्ताक्षर किए थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरू के साथ व्यापार समझौता वार्ता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरू के साथ वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार पर व्यापार समझौते के लिए वार्ता को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की मदद के लिए पैकेज और एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के कोष (सीजीटीएमएसई) में विस्तार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की मदद के लिए पैकेज और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के कोष (सीजीटीएमएसई) में विस्तार को पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के बीच एमओयू की जानकारी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के बीच 11 नवंबर 2016 को टोक्यो में हस्ताक्षरित एमओयू की जानकारी दी गई।

कैबिनेट ने लघु एवं मध्यम उद्यम तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लघु एवं मध्यम उद्यम तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री परिवहन में संस्थागत सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री परिवहन में संस्थागत सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017 को लाए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी (एसटीसीडब्ल्यू, 78) और उसके संशोधनों के मानकों के प्रावधानों के अनुरूप योग्यता प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच योग्यता प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स में ‘नेट शून्य आयात’ के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में (एम-सिपस) संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.04.16 से राष्ट्रीय लघु बचत कोष में निवेश से राज्यों को बाहर रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को 01 अप्रैल, 2016 से राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) में निवेश से बाहर करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एनएसएसएफ से भारतीय खाद्य निगम (एससीआई) को इसकी सब्सिडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये के ऋण को भी मंजूरी दी है।

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक 

स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। जिन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा उनके नाम निम्नलिखित हैं-

द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ओरियंटल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

नेशनल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

जनरल इंस्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश की मात्रा पर निर्णय करने के लिए वैकल्पिक तंत्र को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) में विनिवेश की मात्रा पर निर्णय करने के लिए वैकल्पिक तंत्र को स्वीकृति दी। यह विनिवेश विषयानुसार के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि उपक्रमों 51 फीसदी सरकार की हिस्सेदारी बनी रहेगी। यह अगस्त 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से स्वीकृत वैकल्पिक तंत्र के परिचालन के अतिरिक्त होगा।

24 जनवरी 2017 की बैठक 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार इस योजना के तहत ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज पर सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यानी पीएमएवाई (जी) के दायरे में नहीं आता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को कर्ज देने के लिए नाबार्ड को बाजार से अल्पावधि के लिए धन जुटाने को मंजूरी दी

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना- 2017

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना-2017 (वीपीबीवाई 2017) को लांच करने को अपनी कार्योत्तर अनुमति दे दी है। यह वित्तीय समावेशन और साजाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है।

आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा, जो अपने छात्रों को डिग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा।

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटीपीओ द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व स्तरीय एकीकृत प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वाणिज्य विभाग के तहत आने वाले मिनी रत्न श्रेणी-1 के उपक्रम भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) को प्रगति मैदान के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में एक विश्व स्तरीय एकीकृत प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) विकसित किया जाना है।

01 फरवरी 2017 की बैठक

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी।

1. प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।

2. एमआईजी वर्ग के लिए नए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को एमआईजी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

कैबिनेट नेभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी। आईआईडीएम कुरनूल को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा दिया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल नेभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक,2017को संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कैबिनेट ने (i) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संशोधन को मंजूरी दी। इसमें ओडिशा में अनुसूचित जाति की सूची में सुधार किया गया है।(ii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1964 (पोंडीचेरी) केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर आदेश में पुडुचेरी किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने (i) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें ओडिशा में अनुसूचित जाति की सूची में सुधार किया गया है।(ii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1964 (पोंडीचेरी) केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर आदेश में पुडुचेरी किया गया है। इस विधेयक का अब नाम संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश(संशोधन) विधेयक, 2017 होगा जिसमें उपर्युक्त परिवर्तन सन्निहित होंगे। इसे संसद में पेश किया जाएगा।

08 फरवरी 2017 की बैठक

शांतिपूर्ण उद्देश्‍यों के लिए वाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और अन्‍वेषण में सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच फ्रेमवर्क समझौते से मंत्रिमंडल को अवगत कराया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्‍यों के लिए वाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और अन्‍वेषण में सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच फ्रेमवर्क समझौते से अवगत कराया गया। इस फ्रेमवर्क समझौते पर 3 सितंबर 2016 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और फ्रांस के एक सार्वजनिक निवेश बैंक बीपीआईफ्रांस के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने से अवगत कराया गया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच एमओयू से मंत्रिमंडल को अवगत कराया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और फ्रांस के एक सार्वजनिक निवेश बैंक बीपीआईफ्रांस के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने से अवगत कराया गया।

स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा के क्षेत्र में भारत और सेनेगल के बीच एमओयू को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा के क्षेत्र मेंभारत और सेनेगल के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

15 फरवरी 2017 की बैठक

कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के अधिग्रहण को स्वीकृति दी।

धानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने सहायक बैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं।

कैबिनेट ने आंकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 के 7) में संशोधन को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 के 7) के विस्तार को लेकर प्रस्तावित विधयेक को संसद में पेशकर को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे जम्मू-कश्मीर प्रविष्टि सूची-1 (संघ सूची) और संविधान की सूची-3(समवर्ती सूची) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट से किसी के अधीन किसी भी मामलों के लिए प्रासंगिक आंकड़ों पर व्यवहार्य होगा। यह संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर के आदेश, 1954 (जम्मू-कश्मीर में लागू होगा)। संशोधन से जम्मू और कश्मीर में आंकड़ों के संग्रहण तंत्र को मजबूती प्रदान करेगा।

कैबिनेट ने भारत और रवांडा के बीच हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी।

कैबिनेट ने शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सैटेलाइट केन्द्रों के माध्यम से अमलाह, सिहोर, मध्य प्रदेश में खाद्य फली अनुसंधान प्लेटफोर्म स्थापित करने के लिए मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन बिन्दुओं पर अनुमति प्रदान कर दी हैः

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक

कैबिनेट ने छोटे क्षेत्रों की खोज की नीति-2016 के तहत ठेका देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने छोटे क्षेत्रों की खोज की नीति-2016 के तहत 31 क्षेत्रों में ठेका देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें 23 तटवर्ती और 8 अपतटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जिसकी जिम्मेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड(ओआईएल) की है।

22 फरवरी 2017 की बैठक

मंत्रिमंडल ने भारत और ग्रीस के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ग्रीस के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट (एएसए) पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन सुरक्षा में वृद्धि और विकास के सहयोग के लिए भारत एवं ऑस्‍ट्रेलिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन सुरक्षा में वृद्धि और विकास के सहयोग के लिए भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर भारत एवं पोलैंड के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर भारत एवं पोलैंड के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दी है।

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम एसजेवीएन द्वारा नेपाल में अरुण-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना में उत्पादन के लिए निवेश पूंजी के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने निम्नलिखित अनुमति दी हैः

I. अरुण-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (900 मेगावाट) के उत्पादन घटक के लिए मई 2015 के स्तर पर 5723.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का निवेश।

II. परियोजना के पूर्ण होने की अवधि फाइनेंशियल क्लोजर की तिथि, जो इस वर्ष सितम्बर तय की गई है, से 60 माह होगी।

III. मौजूदा क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। यह पहले ही एसजेवीएन अरुण-3 पॉवर डेवलपमेंट कंपनी (पी) लिमिटेड (एसएपीडीसी) के नाम से शामिल है। यह नेपाल में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एसजेवीएन लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक के रूप में रजिस्टर्ड है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर पार्कों के विकास की योजना के लिए क्षमता 20 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 40 हजार मेगावाट करने और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने सौर पार्कों के विकास की योजना के लिए क्षमता 20 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 40 हजार मेगावाट करने और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। क्षमता में वृद्धि होने से देश के अलग-अलग हिस्सों में 500 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाले कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत हिमालयी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे पार्क लगाने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति दुर्गम होने के कारण भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो जाता है। राज्यों द्वारा अतिरिक्त सौर पार्कों की मांग पर विचार करने के बाद सौर पार्क योजना की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया गया है।

06 मार्च 2017 की बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा दक्षता सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को पूर्व कार्येत्तर अनुमति प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) और अल इत्तेहाद एनर्जी सर्विसेज यूएई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पूर्व कार्येत्तर मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऊर्जा प्रबंधन तथा संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने आईटीएंडई के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटीएंडई के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। नई दिल्‍ली में 6 जनवरी 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

कैबिनेट ने भारत और संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण (यूएन-महिलाऐं) समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण (यूएन-महिलाऐं) समझौते को लेकर समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर को अनुमति प्रदान कर दी है।

कैबिनेट ने तेल भंडारण एवं प्रबंधन को लेकर इंडियन स्ट्रैजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल भंडारण एवं प्रबंधन को लेकर इंडियन स्ट्रैजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के समझौते को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच अक्षय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। नई दिल्‍ली में 6 जनवरी 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने पंजाब के खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए फूड कैश क्रेडिट- लीगेसी खातों (फसल सत्र 2014-15 तक) के निपटान प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए पंजाब सरकार के लीगेसी फूड कैश क्रेडिट खातों (फसल सत्र 2014-15 तक) को निपटाने के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने व्‍यय विभाग के इस प्रस्‍ताव को 02.01.2017 को रूल्‍स 1961 के नियम 12 (व्‍यापारिक लेनदेन) के तहत अनुमोदन किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टीआईआर कार्नेट्स (टीआईआर कॉन्‍वेंशन) के तहत कस्‍टम्‍स कॉन्‍वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में भारत के प्रवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टीआईआर कार्नेट्स (टीआईआर कॉन्‍वेंशन) के तहत कस्‍टम्‍स कॉन्‍वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में भारत के प्रवेश और इसके लिए आवश्‍यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा(सड़क) समूह ए कैडर समीक्षा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा(सड़क) समूह ए के कैडर समीक्षा को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्ताव पर शीघ्र ही अमल शुरू हो जाएगा।

आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति की बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में कोटेश्वर पनबिजली परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने उत्तराखंड में 400 मेगावाट की कोटेश्वर पनबिजली परियोजना (एचईपी) के लागत अनुमान-एक में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इसकी अनुमानित पूर्णता लागत 2,717.35 करोड़ रुपये होगी।

कैबिनेट ने 50 बेकार पड़ी और कम संचालित होने वाली हवाई पट्टियों के विकास को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने बेकार पड़े/कम इस्तेमाल होने वाले 50 हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों के पुनरोद्धार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये हवाईअड्डे और हवाई पट्टियां राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और सिविल एनक्लेव के अधीन हैं। इनका पुनरोद्धार वित्त वर्ष 2017-18 से तीन वित्त वर्षों के दौरान किया जाएगा।

15 मार्च 2017  की बैठक

मंत्रिमंडल को इंडोनेशिया और किर्गिज गणराज्य के साथ युवा एवं खेल मामलों में सहयोग के लिए एमओयू की जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और इंडोनेशिया एवं किर्गिज गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से अवगत कराया गया।

कैबिनेट ने जनवरी -2017 से अतिरिक्त 2% महंगाई भत्ता / महंगाई राहत को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी -2017 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की अतिरिक्त किस्त जारी करने और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) को मंजूरी दे दी है। इससे मूल्य वृद्धि के मुआवजे के लिए मूल वेतन/पेंशन के 2% की मौजूदा दर से 2% की वृद्धि हुई है।

मंत्रिमंडल ने ऐड्स टु नेविगेशन (एटुएन) पर भारत और बांग्‍लादेश के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अधीन डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ लाइटहाउसेज एंड लाइटशिप्‍स (डीजीएलएल) और बांग्‍लादेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग के बीच ऐड्स टु नेविगेशन (एटुएन) पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों (आईआईआईटी) को राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित किए गए मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित मंजूरियां दी है-

1. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान सार्वजनिक निजी भागीदारी (आईआईआईटी पीपीपी) विधेयक 2017 को लागू करने के लिए मंजूरी।

2. सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों को वैधानिक दर्जा देने और उन्‍हें राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान के रूप में घोषित करने के लिए मंजूरी।

3. इन संस्थानों को उनके द्वारा संचालित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिग्री देने में समर्थ बनाने के लिए मंजूरी।

मसूरी के लाल बहादुर शास्‍त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्‍ट्रेशन (एलबीएसएनएए) और नामीबिया के नामीबिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्‍ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (एनआईपीएएम) के बीच क्षमता निर्माण के लिए एमओयू

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मसूरी के लाल बहादुर शास्‍त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्‍ट्रेशन (एलबीएसएनएए) और नामीबिया के नामीबिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्‍ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (एनआईपीएएम) के बीच क्षमता निर्माण के लिए एमओयू को अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत दोनों संस्‍थानों के फायदे के लिए नामीबिया के लोक अधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं अन्‍य प्रशिक्षण गतिविधियों पर ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा।

आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति की बैठक

कैबिनेट ने लुब्रिज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 24% इक्विटी शेयर की बिक्री को मंजूरी दी जिसे इंडियन ऑयल से अमेरिका का लुब्रिज़ोल कारपोरेशन खरीद रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) को अपने 24 प्रतिशत इक्विटी को बेचने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को अनुमित प्रदान कर दी। इसे लुब्रिजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) को बेचा जाएगा जिसकी संयुक्त उद्यम साथी कंपनी अमेरिका की लुब्रिज़ोल कॉरपोरेशन है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में एनएच -2 के हांडिया-वाराणसी खंड के छह लेन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने उत्तर प्रदेश में एनएच -2 के हांडिया-वाराणसी खंड के छह लेन को मंजूरी दे दी है।यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के चरण-पांच के तहत होगा। इसका अनुमोदन हाइब्रिड वार्षिकी मोड में है। इसकी अनुमानित लागत 2,147.33 करोड़ रुपये आएगी जिनमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य पूर्व निर्माण गतिविधियां शामिल हैं। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 73 किलोमीटर होगी।

शिक्षा को बढ़ावा: कैबिनेट ने देश में सिविल/ रक्षा क्षेत्र के तहत 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शानदार नतीजों के चलते मांग को देखते हुए देश में सिविल/ रक्षा क्षेत्र के तहत 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने में 1160 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

कैबिनेट ने सीबीएम गैस के लिए कोयला बेड मिथेन गैस विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के प्रारंभिक मुद्रीकरण को लेकर नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने कोयला बेड मिथेन गैस के विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के प्रारंभिक मुद्रीकरण को लेकर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इसे इसके ठेकेदार दो संबंधित या एंटरप्राइज सहकारी पार्टियों परस्पर एक सौदा कर घरेलू बाजार में बेच सकेंगे। बिक्री के लिए बाजार मूल्य की खोज करते समय, ठेकेदार कोल बेड मिथेन गैस को बेचने के लिए पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकेंगे। इससे किसी भी प्रतिबंधात्मक वाणिज्यिक पाबंदियों के बिना गैस के लिए सर्वोत्तम संभव कीमत संभव हो सकेगी।

20 मार्च 2017 की बैठक

मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित निम्‍नलिखित चार विधेयकों का मंजूरी प्रदान कर दी गई है –

1. केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक)

2. समन्वित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)

3. यूनियन टेरीटरी वस्‍तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक)

4. वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)

22 मार्च 2017 की बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया। यह समझौता साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मदद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-एलएन) और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बीच हुआ है। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर 11 जनवरी 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

कैबिनेट ने भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग (एसएजी) में स्वस्थानी पदोन्नति को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग (एसएजी) स्वस्थानी पदोन्नति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वन टाइम रिलेक्सेशन की शर्त पर पदोन्नति पाने वालों में 1989-1991 बैच के आईटीएस अधिकारी शामिल हैं। आईटीएस अधिकारी एसएजी स्तर पर पदोन्नत होते हुए भी वे अपने मूल कैडर यानी अवर प्रशासनिक संवर्ग(जेएजी) में ही बने रहेंगे लेकिन उन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग को प्राप्त सहूलियत मिलती रहेंगी। साथ ही आगे यह पदोन्नति व्यक्तिगत आधार पर इस शर्त पर दी जाएगी कि एसएजी स्तर पर जैसे ही सीटें रिक्त होंगी आईटीएस के अफसरों को वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत पदोन्नति प्रदान की जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद अथवा मूल स्वीकृत एसएजी की संख्या में इसमें उन्हें अवर प्रशासनिक संवर्ग (जेएजी) के उनके मूल कैडर में ही रखा जाएगा।

5मंत्रिमंडल ने सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में सेसों के उन्मूलन और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अधिभार के संबंध में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन को अनुमोदित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी।

1. सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में संशोधन

2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 में संशोधन

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 में संशोधन

4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम अपील, 1985

5. अधिनियमों के अधीन प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जिसके तहत उपकर लाया जाता है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी है। इसे पिछले साल जून में 1,000 करोड़ रुपये के साथ स्थापित किया गया था।

कैबिनेट ने नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी हैकृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 के मसौदे में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अधिनियम में बदलाव को विधि विभाग ने आवश्यक माना है। इस संशोधन में वह बिन्दु भी शामिल है जिसके होने के बाद केंद्र सरकार नाबार्ड की अधिकृत पूंजी में 5,000 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर सकेगी। नाबार्ड की पूंजी में यह 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि आवश्‍यकता अनुसार RBI के परामर्श से होगी।

कैबिनेट ने ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009’ में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार(आईटीई) अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च, 2015 की स्थिति में 31 मार्च, 2019 यानी चार साल तक इस तरह के प्रशिक्षण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अकादमिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें।

22 मार्च 2017 की बैठक

कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्री-एनईएलपी अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन साझेदारी अनुबंधों के विस्तारीकरण की नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्री-एनईएलपी (नई अन्वेषण लाइसेंस पॉलिसी पूर्व ) अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन साझेदारी अनुबंधों (पीएससी) के विस्तारीकरण की नीति को मंजूरी दे दी है। इससे शेष भंडार को निकालना और निवेश की व्यवस्था करना संभव हो पाएगा।

कैबिनेट ने 2017 के सीजन के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने मुंबई हार्बर चैनल और जेएन पोर्ट चैनल (दूसरा चरण) को गहरा तथा चौड़ा करने की परियोजना के नए अनुमान को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का लागत 2,029 करोड़ रुपये होगी। इसमें सेवा कर शामिल नहीं है। इस पूरी परियोजना की लागत का वित्त पोषण जेएन पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के आंतरिक स्रोतों और जरूरत पड़ने पर बाजार से कर्ज लेकर किया जाएगा।

कैबिनेट ने सीआरईडीए एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड (सीएचबीएल) और इंडियन ऑयल- सीआरईडीए बायोफ्यूल लिमिटेड (आईसीबीएल) को बंद करने/समेटने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने सीआरईडीए एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड (सीएचबीएल) और इंडियन ऑयल- छत्तीसगढ़ रिनेवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (सीआरईडीए) बायोफ्यूल लिमिटेड (आईसीबीएल) को बंद करने/समेटने को मंजूरी दे दी है।

31 मार्च 2017 की बैठक

कैबिनेट ने नियामकों के फोरम और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेगुलेटरी यूटिलिटी कमिश्नर्स के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियामकों के फोरम (एफओआर) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेगुलेटरी यूटिलिटी कमिश्नर्स (एनएआरयूसी) के बीच अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच नए वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच वर्तमान वायु सेवा समझौते (एएसए) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर 31 जनवरी 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये अद्यतनीकरण (अपडेशन) नवीनतम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) टेम्पलेट के अनुसार है। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ-साथ इसमें नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई नवीनतम घटनाओं का ध्यान रखा गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के न्यूनतम आयु कनवेंशन, 1973 (नंबर 138) और बालश्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन, 1999 (नंबर 182) के अनुमोदन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दो मौलिक कनवेंशनों रोजगार पाने की न्यूनतम उम्र से संबंधित न्यूनतम आयु कनवेंशन (नंबर 138) और मजदूरी के सबसे खराब स्वरूपों के उन्मूलन के लिए निषेधाज्ञा एवं तत्काल कार्रवाई से संबंधित बाल श्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन (नंबर 182) के अनुमोदन को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का संस्थापक सदस्य है। यह 1919 में अस्तित्व में आया। इस समय आईएलओ के 187 सदस्य हैं। आईएलओ की प्रमुख गतिविधियों में कनवेंशनों, अनुशंसाओं और प्रोटोकाल के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना है। भारत ने अभी तक 45 कनवेंशनों का अनुमोदन किया है, जिनमें से 42 प्रभावी हो गए हैं। इनमें से चार मौलिक या मूल कनवेंशन हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में सीआईआरडीएपी केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी) के बीच हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) में सीआईआरडीएपी के केंद्र की स्थापना के लिए समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) स्थित भूमि का झारखंड सरकार को हस्तांतरण किए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचईसी की 675.43 एकड़ भूमि के झारखंड सरकार को हस्तांतरण के जरिए मुद्रीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है। इस भूमि का हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) द्वारा फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यह एचईसी को 742.98 करोड़ रुपये जुटाने में मदद करेगा और इस राशि का कर्माचारियों से संबंधित वैधानिक बकायों अर्थात ग्रेच्युटी, पीएफ, अवकाश नकदी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। यह राशि एचईसी को अपने सरकारी बकाये, बैंक बकाए और अन्य तात्कालिक देनदारियों को समाप्त करने में भी मदद करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग विभाग के निम्मलिखित प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी हैः

i. एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की बंगलुरू और तुमकुर स्थित 208.35 एकड़ भूमि का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को 1194.21 करोड़ रुपये और लागू करों एवं ड्यूटी का भुगतान करने पर हस्तांतरण।

ii. एचएमटी लिमिडेट की बंगलुरू (वैश्विक गोदाम यानी ग्लोबल वेयरहाउस) स्थित एक एकड़ भूमि का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को 34.30 करोड़ रुपये और लागू करों एवं ड्यूटी का भुगतान करने पर हस्तांतरण।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलयेशिया के साथ संशोधित वायु सेवा समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलयेशिया के साथ संशोधित वायु सेवा समझौते (एएसए) को मंजूरी दे दी है।

एएसए के संशोधित पाठ की शुरुआत 2011 में की गई थी। हालांकि, अनुच्छेद 13 में कुछ बदलावों के कारण अर्थात कमाई के विप्रेषण को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। आईसीएएन 2016 में बैठक के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सुझाव पर मलयेशियाई पक्ष उपरोक्त अनुच्छेद के पाठ को संशोधित करने पर सहमत हो गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 में बदलावों को मंजूरी दीः सड़क परिवहन के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 के आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में आधिकारिक संशोधनों के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।

स्‍वदेशी यूरिया के उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति-2015 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नई यूरिया नीति (एनयूपी)- 2015 के पैरा 5 में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी है जो री-असेसड कैपिसिटी (आरएसी) से इतर उत्‍पादन और एनयूपी- 2015 में पैरा 8 को शामिल करने से संबंधित है।

मंत्रिमंडल ने कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्रों और कृषि-आर्थिक अनुसंधान इकाइयों के लिए 2016-17 से आगे के लिए 25 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 12 कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्रों (एईआरसी) और तीन कृषि-आर्थिक अनुसंधान इकाइयों (एईआरयू) के मौजूदा नेटवर्क के लिए अनुदान सहायता को 2017-18 तक एक साल और बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने सभी प्रमाणित जैव कृषि उत्‍पादों के अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विशिष्‍ट जैव उत्‍पादों पर सभी मात्रात्‍मक सीमाओं को हटाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। साथ ही सभी जैव कृषि एवं जैव प्रसंस्‍कृत उत्‍पादों के अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति दी गई है, भले ही उनके मूल उत्‍पाद (गैर-जैविक) के निर्यात पर वर्तमान अथवा भविष्‍य में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध/निषेध क्‍यों न हो। हालांकि देश में जैविक दालों और मसूर की जबरदस्‍त किल्‍लत को देखते हुए उनके निर्यात पर मात्रात्‍मक सीमा बरकरार रहेगी लेकिन उसे मौजूदा 10,000 एमटी प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000 एमटी प्रति वर्ष कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने प्रोविजनल मेगा पावर परियोजनाओं के लिए मेगा पावर पॉलिसी 2009 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने प्रोविजनल मेगा परियोजनाओं (25 परियोजनाओं) के लिए समयावधि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करने के लिए समय सीमा को आयात की तिथि से 60 महीने से बढ़ाकर 120 महीने कर दिया गया है। डेवलपरों को अपनी फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी (शुल्‍क में छूट के दावे के एवज में) को बरकरार रखने की जरूरत होगी।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों के निर्धारण को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों के निर्धारण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2017-18 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों के निर्धारण को मंजूरी दी है।

5 अप्रैल 2017 की बैठक

मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) को बंद करने की मंजूरी दी है। इसे 2012 में शुरू किया गया था ताकि इमिग्रेशन चेक रिक्‍वायर्ड (ईसीआर) देशों में रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी समस्‍याओं को निपटाया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकाल रूट पर यात्री क्रूज सेवाओं के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकाल रूट पर दोनों देशों के बीच जहाज के जरिए यात्रियों एवं पर्यटकों की नियमित आवाजाही शुरू करने के लिए यात्री क्रूज सेवाओं पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य दोनों देशों की न्यायपालिका के बीच आपसी सहयोग विकसित करना, उसे बढ़ावा देना और मजबूत बनाना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच मास मीडिया (संचार माध्यमों) के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

एमओयू की मुख्य विशेषताएं

सहयोग के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं-

दोनों देश मास मीडिया और जनसंपर्क के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे की सुविधा प्रदान करेंगे।

मास मीडिया के क्षेत्र के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन (श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण) के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

यह समझौता फिल्मों, वृत्तचित्रों और एनिमेशन फिल्मों के को-प्रोडक्शन को भी कवर करेगा।

प्रस्तावित समझौते के तहत किए जाने वाले ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन को वो सभी लाभ मिलेंगे, जो दोनों देशों द्वारा अपने संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय ऑडियो-विजुअल कार्य के लिए दिए जाते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और उसके फ्रांसीसी समकक्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (डीजीएसी), फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल रूट पर कुशियार नदी के आशुगंज-जकीगंज खंड और यमुना नदी के सिराजगंज-दखावा खंड में जहाज के रास्ते के विकास के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल रूट पर कुशियार नदी के आशुगंज-जकीगंज खंड और जमुना नदी के सिराजगंज-दखावा खंड में जहाज के रास्ते के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। अब दोनों देश संयुक्त रूप से आवश्यक खुदाई करेंगे।

यह समझौता ज्ञापन पूर्वोत्तर भारत में कार्गो के संचालन की रसद लागत को काफी कम कर देगा। यह सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर की भीड़ को भी घटाएगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा समझौते (एएसए) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता इंटरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के नवीनतम टेम्‍पलेट पर आधारित है और इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास को ध्‍यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में सुधार के उद्देश्‍य से किया गया है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच कोई हवाई संपर्क समझौता नहीं है। हवाई संपर्क समझौता दो देशों के बीच हवाई परिचालन के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा है।

मंत्रिमंडल ने बेलमॉन्‍ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए सहयोग समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 40,000 यूरो के कुल अनुमानित व्‍यय पर जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक बेलमॉन्‍ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए फ्रांस के फ्रेंच नैशनल रिसर्च एजेंसी (एएनआर) के साथ सहयोग समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बेलमॉन्‍ट फोरम सेक्रेटैरिएट को वित्तीय सहायता 2017 के बाद भी जारी रखने को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए इटली की फेरोवी डेलो स्टैटो इटैलियन एस.पी.ए. के साथ एमओयू की जानकारी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए रिपब्लिक ऑफ इटली की फेरोवी डेलो स्टैटो इटैलियन एस.पी.ए. के साथ 31 जनवरी 2017 को हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी

आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति की बैठक

त्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लाबदेश के बीच सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्तागक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बांग्‍लादेश के साथ सहयोग के लिए सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

12 अप्रैल 2017 की बैठक

मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच एमओयू की जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच अक्‍टूबर 2016 में हस्‍ताक्षरित सहमति ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी गई।

मंत्रिमंडल ने ‘बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन’ को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘बिम्‍सटेक ग्रिड इंटरकनेक्‍शन की स्‍थापना के लिए सहमति ज्ञापन’ पर हस्‍ताक्षर के लिए बिजली मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। नेपाल में जल्‍द आयोजित होने वाली बिम्‍सटेक ऊर्जा मंत्रियों की तीसरी बैठक के दौरान इस पर सदस्‍य देशों के हस्‍ताक्षर होंगे।

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 के तहत टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2006 के सिविल एप्लिकेशन नंबर 554 में टारगेट प्‍लस स्‍कीम (टीपीएस) 2004-09 के संदर्भ में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के 27 अक्‍टूबर 2015 के फैसले पर अमल करने के लिए मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और ट्यूनीशिया के बीच न्या य के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ट्यूनीशिया के बीच न्‍याय के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने एअर फोर्स स्टेशन कानपुर में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 6.5628 एकड़ रक्षा भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पट्टे पर हस्तांषतरित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एअर फोर्स स्टेशन कानपुर (एएफएस कानपुर) में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 6.5628 एकड़ रक्षा भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को पट्टे पर हस्‍तांतरित करने को मंजूरी दी है। स्‍कूल भवन एवं अन्‍य संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 16.06.2011 के अपने पूर्व फैसले में आंशिक संशोधन किया है जिसके तहत एएफएस कानपुर में केवीएस को 8.90 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी गई थी।

मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लाबदेश के बीच सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्तागक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बांग्‍लादेश के साथ सहयोग के लिए सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

प्रस्‍तावित एफओयू का उद्देश्‍य समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक सहकारी संस्थागत ढांचा व्‍यवस्‍था स्थापित करना है।

03 मई 2017 की बैठक

कैबिनेट ने रेलवे सुरक्षा पर भारतीय और जापान के बीच सहयोग को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और स्पेन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने मलेशिया में यूरिया विनिर्माण संयंत्र पर एमओयू को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद में घरेलू स्‍तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्‍पात उत्‍पादों को प्राथमिकता देने के लिए नीति को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने पट्टालम रोड को चौड़ा करने के लिए केरल के त्रिशूर (त्रिचूर) में डाक विभाग की भूमि एवं भवन त्रिशूर नगर निगम को हस्‍तांतरित करने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने 2011 में हस्‍ताक्षरित एमओयू और द इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एवं संयुक्‍त अरब अमीरात के हायर कॉलेजेज ऑफ टेक्‍नोलॉजी के बीच एमओयू के नवीनीकरण को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए बांग्‍लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट पर एमओयू को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय इस्‍पात नीति 2017 को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भुगतान और पेंशन लाभ पर 7वीं सीपीसी सिफारिशों में संशोधन को मंजूरी दी

07 मई 2017 की बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत से कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्देशीय संगठित अपराध की रोकथाम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

घरेलू परमाणु ऊर्जा उद्योग के विस्तांर को मिली गति

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ढाका, बांग्लादेश के बीच फैकल्टी के आदान-प्रदान के समझौते को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किए जाने को मंजूरी दी

भारत के घरेलू नाभिकीय ऊर्जा का कार्यक्रम को तेज गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में और देश के नाभिकीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत के स्वदेशी उच्च दाब – जल रिएक्टरों की 10 इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी है। संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 7000 मेगावाट होगी। 10 उच्च दाब – जल रिएक्टरों की परियोजना (पीडब्ल्यूआर) नाभिकीय ऊर्जा निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण तेजी प्रदान करेगी।

संचालनात्मक संयंत्रों से भारत की वर्तमान नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है। वर्तमान में निर्माणाधीन परीयोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2021 – 22 तक 6700 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा आने की संभावना है। सरकार और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भारत की नाभिकीय क्षमता क्षेत्र के लिए 10 नई इकाइयां पूर्ण रुप से स्वदेश विकसित फ्लीट मोड में आएंगे। यह परियोजना इस क्षेत्र में मुख्य ‘मेक इन इंडिया’ परियोजना में से एक परियोजना होगी।

मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क संबंधी मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर भारत और तजाकिस्तान के बीच करार को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवासीय सुविधाओं से निष्कासन की कार्यवाही को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दी

24 मई 2017

मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सहयोग पर भारत और बांगलादेश के बीच एमओयू से अवगत कराया गया

मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी खरीद में ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता देने के लिए नीति का अनुमोदन

कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा के लिए 2360 करोड़ रुयये के बांड जारी किए जाने हेतु मंजूरी दी

मैट्रो रेल संपर्क को बढ़ावा : मंत्रिमंडल द्वारा नोयडा-ग्रेटर नोयडा मैट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन

प्रधान मंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29.707 कि.मी. दूरी को कवर करते हुए नोयडा-ग्रेटर नोयडा मैट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन किया है।परियोजना पूर्णं होने की पूरी लागत 5,503 करोड़ रूपए है।

नोयडा और ग्रेटर नोयडा के बीच मैट्रो रेल संपर्क से लोगों का सफ़र आसान हो जाएगा जिसके कारण बहुत लोग दिल्‍ली के सेटेलाइट शहरों में आने-जाने के इच्‍छुक होंगे। इसके फलस्‍वरूप, इस क्षेत्र में और अधिक आवासीय और वाणिज्‍यक परिसर विकसित होंगे। मैट्रो आने के बाद यहां की सड़कों पर वाहन यातायात कम हो जाएगा जिसके कारण सड़कों पर आवाजाही सुगम हो जाएगी, यात्रा में समय और लागत कम लगेगी, जीवाश्‍म ईंधन की खपत कम होगी तथा पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा। नोयडा-ग्रेटर नोयडा, जहां कि आबादी लगभग 7.50 लाख है, के लोग तथा आस-पास क्षेत्रों के लोगों को इस मैट्रो संपर्क का फायदा मिलेगा।

मंत्रिमंडल द्वारा वैकल्पिक औषधी के क्षेत्र में सहयोग पर जर्मनी और भारत के बीच अभिरूचि की संयुक्‍त घोषणा का अनुमोदन

07 जून 2017

पूर्वोत्तर में कैंसर उपचार की सुविधा को बढ़ावा: मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा डॉ. बी. बोरुआ कैंसर इंस्‍टीच्‍यूट, गुवाहाटी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात ऋण के लिए भारत और कोरिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और साइप्रस के बीच व्यापारिक नौवहन पर आधारित समझौते को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और माली के बीच मानकीकरण और अनुकूलता मूल्यांकन के लिए समझौते को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और इरान के बीच द्विपक्षीय समझौते को मंजूरी दी

14जून 2017

मंत्रिमंडल ने भारत और आर्मेनिया के बीच युवा मामले पर सहयोग पर आधारित समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए कम अवघि के फसल ऋण पर बैंकों के लिए ब्‍याज अनुदान को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने कृषि सहयोग पर आधारित भारत और फिलिस्तीन के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए किसानों के ब्याज हेतु अनुदान योजना (आईएसएस) को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के भीतर भुगतानयोग्य अधिकतम 3 लाख रुपये तक की लघुकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 20,339 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।अपनी निजी निधि के इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सजायाफ्ता लोगों के प्रत्‍यर्पण पर भारत और सोमालिया के बीच समझौते को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र वसाद, गुजरात से संबंधित 4.64 हेक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरण को मंजूरी दी

22 जून 2017

मंत्रिमंडल ने भारत और नीदरलैंड्स के बीच सामाजिक सुरक्षा करार में संशोधन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए नीदरलैंड और भारत के बीच एमओयू को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (आईएनएमएमएस) का संगठित समूह ‘क’ इंजीनियरिंग सेवा के रूप में गठन की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और श्रीलंका के बीच चिकित्सा की परंपरागत प्रणालियों और होम्योपैथी में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी को प्रस्तुत करने में राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों एवं अन्य लोगों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को प्रस्तुत करने में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए एक संकल्प पारित किया है।

जीएसटी स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है। यह विश्व की किसी भी संघीय राजव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का सर्वाधिक व्यापक कर सुधार है, जिसमें करों एवं उपकरणों की बहुलता, दरों की बहुलता, बहुल अनुपालनों और सोपानी कराधान जैसी जटिलताओं को दूर किया जाएगा। यह आमूलचूल सुधार का परिणाम व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ उपभोक्ताओं और सामान्य लोगों पर संपूर्ण कर भार में कटौती भी करेगा।

मंत्रिमंडल ने लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस में सुधारों में सहयोग के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच एमओयू को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कपड़ा, वस्‍त्र और फैशन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

28 जून 2017

मंत्रिमंडल ने भारत में जल संरक्षण के लिए राष्‍ट्रीय अभियान पर भारत और इजराइल के बीच एमओयू को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने होमलैंड सिक्‍योरिटी पर भारत और संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

12 जुलाई2017

वाराणसी में बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एनएसआरटीसी) परिसर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र (अाईएसएआरसी)स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।

मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणापत्र को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच निवेश के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर संयुक्त व्याख्यात्मक नोट को अपनी मंजूरी दी

असम राइफल्स और सशस्त्र पुलिस बलों में चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृति आयु को बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित भारत और फिलस्तीन के बीच समझौता ज्ञापन पर चर्चा की

मंत्रिमंडल को भारत और बांग्लादेश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर आधारित समझौते के बारे में जानकारी दी गई

मंत्रिमंडल ने भारत और फिलस्तीन के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तीन नए एम्स अस्पतालों के लिए निदेशकों के तीन पदों के सृजन को मंजूरी

19 जुलाई 2017

मंत्रिमंडल ने 2017-18 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्‍ल्‍यूएआई) द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्‍ड के 660 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए अनुमति के पुनर्वैधीकरण को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (जम्‍मू-कश्‍मीर तक विस्‍तार) अध्‍यादेश, 2017 के प्रवर्तन और एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्‍यादेश के प्रतिस्‍थापन के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है।

इस अध्‍यादेश के तहत एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों (आईजीएसटी ऐक्‍ट के रूप में संदर्भित) को जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य तक विस्‍तार दिया गया है।

यह अध्‍यादेश 8 जुलाई 2017 को जारी किया गया था और एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा

मंत्रिमंडल ने इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्‍योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस), बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) में हस्‍ताक्षरकर्ता के रूप में आईआरडीएआई के प्रवेश को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिक्‍स देशों- ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका- के बीच कर मामलों से संबंधित एमओसी को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड के बीच एमओयू की जानकारी दी

मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

भारतीय समुदाय कल्याण कोष के संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी

भारतीय रक्षा लेखा सेवा की कैडर समीक्षा को मंत्रिमडल की मंजूरी

26-जुलाई,2017 

कैबिनेट ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 के माध्यम से संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है।

युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फिलीस्तीन के बीच हुए समझौते के बारे में कैबिनेट को सूचित किया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फिलीस्तीन के बीच युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौते के बारे में सूचित किया गया।

मंत्रिमंडल ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम को और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए इसके दिशा निर्देशों में संशोधन की अनुमति दे दी है।

भारत और जर्मनी के बीच भारत-जर्मन संवहनीयता केन्द्र के बारे में संयुक्तप्रयोजन घोषणा पत्र से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय के बीच भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र (आईजीसीएस) के बारे में संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र से अवगत कराया गया। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के बीच बर्लिन में चौथे अंतर सरकारीय विचार-विमर्श के दौरान 30 मई 2017 को सम्पन्न हुआ। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र पर केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्ष वर्धन और जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्री प्रोफेसर डॉ. जोहाना वांका ने हस्ताक्षर किये।

19-जुलाई, 2017

मंत्रिमंडलने 2017-18 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्‍ल्‍यूएआई)द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्‍ड के 660 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त बजटीयसंसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए अनुमति के पुनर्वैधीकरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्‍ल्‍यूएआई) द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्‍ड के 660 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए अनुमति के पुनर्वैधीकरण को मंजूरी दी है। बॉन्‍ड के जरिये जुटाई गई रकम का इस्‍तेमाल आईडब्‍ल्‍यूएआई द्वारा राष्‍ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (12.4.2016 से प्रभावी) के तहत राष्‍ट्रीय जलमार्ग (एनडब्‍ल्‍यू) के विकास एवं रखरखाव में किया जाएगा। बॉन्‍ड के जरिये प्राप्‍त रकम का उपयोग विशेष तौर पर बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में सुधार के लिए पूंजीगत व्‍यय के लिए किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड के बीच एमओयू की जानकारी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्‍यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के इस्‍तेमाल और अन्‍वेषण में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी। इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर 11 और 22 मई 2017 को क्रमश: बेंगलूरु और हेग में किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्‍योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस), बहुपक्षीयसमझौता ज्ञापन (एमएमओयू) में हस्‍ताक्षरकर्ता के रूप में आईआरडीएआई केप्रवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्‍योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस), बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) में हस्‍ताक्षरकर्ता के रूप में आईआरडीएआई के प्रवेश को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (जम्‍मू-कश्‍मीर तक विस्‍तार) अध्‍यादेश, 2017 के प्रवर्तन और केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्‍यादेश के प्रतिस्‍थापन के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिक्‍स देशों- ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका- के बीच कर मामलों से संबंधित एमओसी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिक्‍स देशों- ब्राजील, रूसी गणराज्‍य, चीन और दक्षिण अफ्रीका- के राजस्‍व विभागों के साथ कर मामलों से संबंधित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्‍ताक्षर के लिए मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (जम्‍मू-कश्‍मीर तक विस्‍तार) अध्‍यादेश, 2017 के प्रवर्तन और केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्‍यादेश के प्रतिस्‍थापन के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है।

भारतीयसमुदाय कल्याण कोष के संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय समुदाय कल्याण कोष(आईसीडब्ल्यूएफ) के संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा की कैडर समीक्षा को मंत्रिमडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्रालय की भारतीय रक्षा लेखा सेवा की कैडर समीक्षा को मंजूरी दी गयी ।

12-जुलाई, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच निवेश के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर संयुक्त व्याख्यात्मक नोट को अपनी मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच निवेश के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर ज्वाइंट इंटरर्प्रिटेटिव नोट्स यानी संयुक्त व्याख्यात्मक नोट (जेआईएन) को अपनी मंजूरी दे दी है।

असम राइफल्स और सशस्त्र पुलिस बलों में चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृति आयु को बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में निम्नलिखित सशस्त्र पुलिस बलों में चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार-

I. सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल्स के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अब 60 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे।

II. गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी भी अब 60 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे।

मंत्रिमंडलने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तीन नए एम्स अस्पतालोंके लिए निदेशकों के तीन पदों के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निकट मंगलागिरी, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और महाराष्ट्र के नागपुर में तीन नए एम्स अस्पतालों के लिए 80000 रुपए संशोधन- पूर्व वेतनमान ( निर्धारित) और (एनपीए सीलिंग लिमिट 85000 रुपए) में निदेशकों के तीन पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडलने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारितभारत और फिलस्तीन के बीच समझौता ज्ञापन पर चर्चा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज भारत और फिलस्तीन के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई।

मंत्रिमंडल को भारत और बांग्लादेश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर आधारित समझौते के बारे में जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और बांग्लादेश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर आधारित समझौते से अवगत कराया गया। यह समझौता भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और बांग्लादेश के डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन बांग्लादेश गवर्नमेंट कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पांस टीम- बांग्लादेश कंप्यूटर कौंसिल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी डिवीजन के बीच किया गया था। 8 अप्रैल 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने भारत औरफिलस्तीन के बीच स्वास्थ्यऔर चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और फिलस्तीन के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के लिए पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 16 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

वाराणसीमें बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में अंतरराष्ट्रीय चावलअनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने कोमंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एनएसआरटीसी) परिसर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र (अाईएसएआरसी)स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।

मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणापत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर के लिए पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है! इस संयुक्त घोषणापत्र पर 01 जून, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

30-अगस्त, 2017

मंत्रिमंडल ने वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) अध्‍यादेश, 2017 लाये जाने को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वस्‍तु एवं सेवाकर (राज्‍यों को मुआवजा)अधिनियम 2017 में उपयुक्‍त संशोधन करने के लिए एक अध्‍यादेश लाने के लिएवित्‍त मंत्रालय के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की है।

भूकम्‍प से क्षतिग्रस्‍त हुए बागान स्थित पगोड़ा के अनुरक्षण के लिए म्‍यांमार के साथसहमति-ज्ञापन (एमओयू) को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भूकम्‍प से क्षतिग्रस्‍त हुए बागानस्थित पगौडा, म्‍यांमार के अनुरक्षण के लिए भारत और म्‍यांमार के बीचसहमति-ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्रमोदी के 6-7 सितम्‍बर, 2017 के दौरान म्‍यांमार दौरे पर इस एमओयू परहस्‍ताक्षर किए जाएंगे।

‘भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी नवोन्‍मेष निधि’ को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवंविकास और प्रौद्योगिकी नवोन्‍मेष निधि’ (14 एफ) पर भारत और इजरायल के बीचसहमति-ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एमओयू जुलाई, 2017 को हुआ था।

मंत्रिमंडलने भारत के निर्वाचन आयोग और अन्‍य देशों/अन्‍तर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों केनिर्वाचन प्रबन्‍धन निकायों के साथ सहमति-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचन प्रबन्‍धन और प्रशासन के लिए अन्‍य देशों/अन्‍तर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों के निर्वाचन प्रबन्‍धन निकायों/अन्‍तर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडलजेबू कैटल जेनोमिक्‍स और सहयोगात्‍मक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रमें सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच सहमति-ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरीप्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जेबू कैटल जेनामिक्‍स और सहयोगत्‍मकपुनर्जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील केबीच हस्‍ताक्षरित सहमति-ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी गई। इस एमओयू परअक्‍तूबर, 2016 में हस्‍ताक्षर हुए थे।

मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच संयुक्‍त रूप से जारी डाक टिकटों के बारे मेंअवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत : कनाडा ‘’दीवाली’’ विषय पर दोस्‍मारक डाक टिकटों का एक सैट संयुक्‍त रूप से जारी किए जाने के लिएपारस्‍परिक सहमति से अवगत कराया गया। यह संयुक्‍त डाक टिकट 21 सितम्‍बर, 2017 को जारी की जाएगी।

मंत्रिमंडलने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता को मंजूरी दी, सार्वजनिकक्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्‍य संस्‍थाओं में निम्‍न श्रेणी के कर्मचारियोंके बच्‍चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुविधा प्राप्‍त कर सकेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के उपक्रमों, बैंकों में पदों की समतुल्‍यता तथा अन्‍य पिछड़ावर्ग के आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।इससे लगभग 24 साल से लंबित चला आ रहा मुद्दा समाप्‍त हो जायेगा।

23-अगस्त,2017

मंत्रिमंडलने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ और अग्रगामी रसायन एवंसंबंधित मामलों में ड्रग की मांग घटाने एवं अवैध तस्‍करी की रोकथाम पर भारतऔर नेपाल के बीच एमओयू की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ औरअग्रगामी रसायन एवं संबंधित मामलों में ड्रग की मांग घटाने एवं अवैधतस्‍करी की रोकथाम पर भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) कोमंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मध्‍य प्रदेश सरकार को दिल्‍ली में अपने राज्‍य के गेस्‍ट हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मध्‍य प्रदेश सरकार को अपने राज्‍य के गेस्‍टहाउस के निर्माण के लिए नई दिल्‍ली के चाणक्‍यपुरी में डॉ. राधाकृष्‍णनमार्ग से लगे जीजस एंड मैरी मार्ग के टी-जंक्‍शन पर 1.478 एकड़ अथवा 5,882.96 वर्ग मीटर के प्‍लॉट नं. 29-सी और 29-डी को प्रचलित दरों पर आवंटनकी निम्‍नलिखित शर्तों के साथ मंजूरी दी है

मंत्रिमंडलसमिति ने मुम्‍बई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) कोमेट्रो शेड स्‍वैपिंग के लिए आर.आर. स्‍टेशन, दहिसर स्थित भारतीय विमाननप्राधिकरण (एएआई) की 40 एकड़ भूमि तथा गोराई, मुम्‍बई स्थित राज्‍य सरकारकी 40 एकड़ भूमि के हस्‍तांतरण को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मुम्‍बई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) को मेट्रो शेड स्‍वैपिंग के लिए आर.आर. स्‍टेशन, दहिसर स्थित भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) की 40 एकड़ भूमि तथा गोराई, मुम्‍बई स्थित राज्‍य सरकार की 40 एकड़ भूमि के हस्‍तांतरण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म के माध्‍यम से सार्वजनिक क्षेत्रों केबैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म के माध्‍यम सेसार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदानकर दी है। इस निर्णय से राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के विलय के फलस्‍वरूप सशक्‍तऔर प्रतिस्‍पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की समीक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अन्‍य पिछड़ी वर्गों के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे पर संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अन्‍तर्गत एक आयेाग के गठन के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर एक नये पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंमंत्रिमंडल ने आज भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर एक नये पुल का निर्माणशुरू करने के लिए लागत में साझेदारी, कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधी मुद्देपर कार्यान्‍वयन की व्‍यवस्‍था करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच एकसमझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

16-अगस्त,2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दी; सटीक शहरी विकास लागत में कटौती तथा बहु मॉडल एकीकरण पर बल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। इस नीतिका उद्देश्‍य अनेक शहरों के लोगों की रेल की आकांक्षाओं को पूरा करना है, लेकिन उत्‍तरदायी तरीके से।

कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्रमोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज भारत और स्वीडन के बीच बौद्धिकसंपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

मंडिमंडलने सशस्‍त्र सेवा मुख्‍यालय सिविल सेवा में नियमित आधार पर प्रधान निदेशकके सात पदों और निदेशक के 36 पदों के सृजन का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंमंत्रिमंडल समिति ने सशस्‍त्र सेवा मुख्‍यालय सिविल सेवा रक्षा मंत्रालय कीपुनर्सरंचना के एक अंग के रूप में नियमित आधार पर प्रधान निदेशक के सातपदों और निदेशक के 36 पदों के सृजन का अनुमोदन किया।

मंत्रिमंडलने राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान, आंध्र प्रदेश के लिए निदेशक का एकपद तथा तीन गैर-शिक्षण पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंराष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (एनआईटी), आंध्र प्रदेश के लिए मूल वेतन 75,000/-+5000/- के विशेष भत्‍ते में निदेशक के एक पद तथा 10,000/- ग्रेडपे वेतन के साथ गैर-शिक्षण पदों (रजिस्‍ट्रार, पुस्‍तकालयाध्‍यक्ष तथाप्रधानाचार्य, छात्र गतिविधि व खेल (एस ए एस) अधिकारी के पदों के सृजन काअनुमोदन कर दिया है।

वित्‍तअधिनियम 2007, की धारा 136 के अंतर्गत लगाए गए माध्‍यमिक एवं उच्‍चशिक्षा उपकर की बची राशि से माध्‍यमिक और उच्‍च शिक्षा के लिए एकल गैरपरिसमापनीय कोरपस नीति के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल की मंजूर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकैबिनेट ने आज ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर शिक्षा कोष (मस्‍क) के रूप मेंमाध्‍यमिक एवं उच्‍चतर शिक्षा के लिए सार्वजनिक खाते में गैर परिसमापनीयपूल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें ‘’माध्‍यमिक और उच्‍चतरशिक्षा उपकर’’ की सभी राशियों को जमा किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए 9020 करोड़ रुपये तक अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान आवश्‍यकतानुसार 9020 करोड़रूपये तक के अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी है। यह राशिनाबार्ड द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत चलरही प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई परियोजनाओं और इसके साथ-साथ उनके कमांडक्षेत्र विकास (सीएडी) के त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) कार्योंके कार्यान्वयन के लिए ऋण के संदर्भ में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्‍याज दरसुनिश्चित करने के लिए बॉन्‍ड जारी करके जुटाई जायेगी।

कैबिनेट ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड और बिहार में उत्‍तरी कोयल जलाशय परियोजनाके बकाया काम को परियोजना के फिर से प्रारंभ होने के तीन वर्षों में 1,622.27 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से पूरा करने की मंजूरी दे दी है.मंत्रिमंडल ने बांध के जल स्‍तर को पहले के परिकल्पित स्‍तर के मुकाबलेसीमित करने का भी फैसला किया ताकि कम इलाका बांध के डूब क्षेत्र में आए औरबेतला राष्‍ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर रिजर्व को बचाया जा सके।

02-अगस्त,2017

कैबिनेट ने ब्रिक्‍स कृषि शोध प्‍लेटफॉर्म की स्‍थापना के लिए भारत और ब्रिक्‍स के अन्‍य सदस्‍य देशों के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स कृषि शोध प्‍लेटफॉर्म (ब्रिक्‍स-एआरपी)की स्‍थापना के लिए भारत और ब्रिक्‍स के अन्‍य सदस्‍य देशों के बीचहस्‍ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-स्‍पेन सहयोग पर भारत और स्‍पेन के बीच हुए एमओयू से कैबिनेट को अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत–स्‍पेन सहयोग परभारत और स्‍पेन के बीच हुए सहमति पत्र (एमओयू) से अवगत कराया गया है। इसएमओयू पर स्‍पेन में 30 मई, 2017 को हस्‍ताक्षर किये गये थे।

12-सितम्बर, 2017

मंत्रिमंडलको भारत और जापान के बीच रेशम कीट और रेशम उद्योग के क्षेत्र में सहयोगआधारित अनुसंधान के लिए सहमति-पत्र के बारे में बताया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और जापान के बीच रेशम कीट और रेशम उद्योग केक्षेत्र में केन्‍द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), भारत और नेशनल इंस्‍टीट्यूटऑफ एग्रो-बॉयोलॉजिकल साइंसेस (एनआईएएस), जापान के बीच सहयोग आधारितअनुसंधान के लिए सहमति-पत्र के बारे में बताया गया।

मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित सहमति पत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्रमें सहयोग पर आधारित सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी देदी।

मंत्रिमंडल ने भारत और अर्मेनिया के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित सहमति पत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्मेनिया के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्रमें सहयोग पर आधारित सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी देदी है।

मंत्रिमंडलने भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टॉवर संसाधनों को बीएसएनएल की पूर्णस्‍वामित्‍व वाली एक अलग कम्‍पनी में सम्मिलित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टॉवर संसाधनों को बीएसएनएल की पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली एक अलग कम्‍पनी में सम्मिलित करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने संसद में उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडलने 01 जुलाई 2017 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अतिरिक्‍त 1 प्रतिशतमहंगाई भत्‍ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अतिरिक्‍त 1 प्रतिशतमहंगाई भत्‍ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत जारी करने को अपनीमंजूरी दे दी है। यह 01 जुलाई 2017 से लागू होगा।

20-सितम्बर, 2017

मंत्रिमंडल को राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत प्रगति और अधिकार प्राप्‍त कार्यक्रम समिति एवं एनएचएम मिशन स्टियरिंग समूह के निर्णयों से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) की प्रगति से अवगत कराया गया। मंत्रीमंडल को अधिकार प्राप्‍त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) और एनएचएम के मिशन स्टियरिंग समूह (एमएसजी) के निर्णयों से भी अवगत कराया गया। राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत अप्रैल 2005 में की गई थी और 2013 के दौरान राष्‍ट्रीय शहरी स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनयूएचएम) के शुभारंभ के साथ इसे राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) में सम्मिलित कर लिया गया। तदुपरांत एनआरएचएम और एनयूएचएम इस एनएचएम के अंतर्गत दो उप-मिशन बन गए।

मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया के पुनरूद्धार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के 17 मुद्रणालयों (जीआईपी)/इकाइयों को युक्तिसंगत बनाने/विलय एवं आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। इसके जरिये भारत सरकार के इन 17 मुद्रणालयों (जीआईपी) को राष्‍ट्रपति भवन, मिंटो रोड एवं मायापुरी, नई दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र के नासिक और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में टेम्‍पल रोड स्थित 5 भारत सरकार मुद्रणालयों में एकीकृत किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने भारत सरकार मुद्रणालय (जीआईपी) को युक्तिसंगत बनाने/विलय और उनके आधुनिकीकरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में दंतचिकित्‍सक (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है जो दंतचिकित्‍सक अधिनियम, 1948 (1948 के 16) में विधि निर्माण विभाग द्वारा आवश्‍यक संशोधन पर आधारित होगा। यह संधोधन कानून को सरल बनाएगा और उससे अनावश्‍यक बातें दूर होंगी।

मंत्रिमंडल ने दंतचिकित्‍सक (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में दंतचिकित्‍सक (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है जो दंतचिकित्‍सक अधिनियम, 1948 (1948 के 16) में विधि निर्माण विभाग द्वारा आवश्‍यक संशोधन पर आधारित होगा। यह संधोधन कानून को सरल बनाएगा और उससे अनावश्‍यक बातें दूर होंगी।

रेल कर्मचारियों के लिए उत्‍पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान दशहरा/पूजा उत्‍सव से पूर्व दिए जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी – रेलवे की उत्‍पादकता एवं दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्‍साहन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ के कर्मचारियों को छोड़कर) को वित्‍त वर्ष 2016-2017 हेतु 78 दिनों की मजूरी के समतुल्‍य उत्‍पादकता संबद्ध बोनस (पीएलबी) के भुगतान की मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय का लाभ 12.30लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्राप्‍त होने की संभावना हैं। यह बोनस त्‍योहारों के मौके पर लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्‍कान लाने के लिए दशहरा/पूजा उत्‍सव से पहले दिया जाएगा।

27-सितम्बर, 2017

मंत्रिमंडल ने केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा (सीएचएस) के इतर अन्‍य डॉक्‍टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दी

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के चिकित्‍सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को दिनांक 31 मई, 2016 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था।

केंद्र सरकार की अन्‍य चिकित्‍सा प्रणालियों के डॉक्‍टरों सहित केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के अलावा अन्‍य डॉक्‍टरों ने सीएचएस के साथ समानता और कमी के आधार पर अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाने का अनुरोध किया था।

मंत्रिमंडल ने पुलिस प्रशिक्षण एवं विकास में भारत और अफगानिस्‍तान के बीच तकनीकी सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस प्रशिक्षण एवं विकास में भारत और अफगानिस्‍तान के बीच तकनीकी सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने ‘भारत और इथोपिया के बीच सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग’ पर करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ‘भारत और इथोपिया के बीच सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर करार पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अम्‍ब्रेला योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मेादी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्‍बरेला योजना’ को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये व्‍यय करने का प्रावधान है, जिसमें से 18636 करोड़ रुपये केन्‍द्रीय सरकार तथा 6424 करोड़ रुपये राज्‍यों का अंश है।

मंत्रिमंडल ने साझा संचार टावरों और संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संचार ऑपरेटरों को रक्षा भूमि उपलब्‍ध कराने के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने साझा संचार टावरों और संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संचार ऑपरेटरों को रक्षा भूमि उपलब्‍ध कराने के लिए लागू नीति में, इसके क्रियान्‍वयन के अनुभव और दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा मोबाइल टावरों की स्‍थापना के लिए मंजूरी के लिए जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, संशोधन के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने (i) इंटर-बैंक स्‍थानीय करेंसी क्रेडिट लाइन करार और (ii) ब्रिक्‍स इंटर-बैंक सहयोग व्‍यवस्‍था के अंतर्गत ईडीआईएम बैंक द्वारा क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने (i) इंटर-बैंक स्‍थानीय करेंसी क्रेडिट लाइन करार और (ii) ब्रिक्‍स इंटर-बैंक सहयोग व्‍यवस्‍था के अंतर्गत एग्‍जिम बैंक द्वारा केडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। चूंकि करार और एमओयू अम्‍बरेला समझौते हैं और इनका स्‍वरूप गैर-बाध्‍यकारी है, एग्जिम बैंक के निदेशक मंडल को उनके फ्रेम वर्क के भीतर एकल करार एवं वचनबद्धता के निमित किसी भी लेन-देन तथा फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है।

मंत्रिमंडल ने भारत और बेलारूस के बीच निवेश संबंधी द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्‍ताक्षर एवं पुष्टि को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और बेलारूस के बीच निवेश संबंधी द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्‍ताक्षर एवं पुष्टि को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने तेल और गैस क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने तेल और गैस क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी कार्येतर मंजूरी प्रदान कर दी है। बेलारूस के राष्‍ट्रपति के भारत दौरे के दौरान 12 सितंबर, 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर हुए थे।

मंत्रिमंडल ने राजमुंद्री हवाई अड्डे के इर्द-गिर्द के पड़ोसी गांवों के लिए सम्‍पर्कता मुहैया कराने हेतु सड़क निर्माण के लिए एएआई की 10.25 एकड़ भूमि की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई समतुल्‍य भूमि के साथ अदला-बदली करने से संबंधित प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजमुंद्री हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एएआई) की 10.25 एकड़ भूमि की आंध्र प्रदेश सरकार के स्‍वामित्‍व वाली समतुल्‍य भूमि के साथ अदला-बदली करने से संबंधित प्रस्‍ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह प्रस्‍ताव राजमुंद्री हवाई अड्डे के आसपास के गांवों के लिए सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए अभिप्रेत है, ताकि क्षेत्र की आम जनता के लिए आवागमन की सुविधा प्रदान की जा सके।

मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एलएमआरसी) को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्‍ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ पर 1899 वर्ग मीटर भूमि के स्‍थायी हस्‍तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एलएमआरसी) को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्‍ट्रीय हवाईअड्डे लखनऊ पर 1899 वर्गमीटर भूमि के स्‍थायी हस्‍तांतरण के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

11-अक्तूबर,2017

मंत्रिमंडल ने आईएएलए को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन से बदलकर अन्‍त: सरकारी संगठन किए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्‍टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एण्‍ड लाइट हाउस अथॉरिटीज़ (आईएएलए) को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से बदलकर अन्‍त: सरकारी संगठन (आईजीओ) किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच एमओयू को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में (वीईटी) भारत और बेलारूस के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू को अपनी कार्येतर मंजूरी प्रदान कर दी है। बेलारूस के महामहिम राष्‍ट्रपति श्री एलेक्‍जेंडर लुकाशेंको के भारत में सरकारी दौरे के दौरान 12 सितंबर 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और पूंजी बाजार प्राधिकरण (सीएमए), कुवैत के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और पूंजी बाजार प्राधिकरण (सीएमए), कुवैत द्वारा पारस्‍परिक सहयोग और तकनीकी सहायता से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने सेबी और एफएससी के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और वित्‍तीय सेवा आयोग (एफएससी), जिब्राल्‍टर बीच पारस्‍परिक सहयोग और तकनीकी सहायता से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच तरल, लचीला और वैश्विक एलएनजी बाजार स्‍थापति करने के संबंध में सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच तरल, लचीला और वैश्विक एलएनजी बाजार स्‍थापित करने के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

04-अक्तूबर,2017

मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच तकनीकी सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत गणराज्‍य के रेल मंत्रालय और स्विस कंफेडरेशन के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द इनवायरमेंट,ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एण्‍ड कम्‍यूनिकेशन्‍स के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया। इस एमओयू पर 31 अगस्‍त, 2017 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट किए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीन दयाल पोर्ट किए जाने को अपनी कार्येतर मंजूरी कर दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और लिथुआनिया के बीच प्रत्‍यर्पण संधि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और लिथुआनिया के बीच प्रत्‍यर्पण संधि पर हस्‍ताक्षर और इसकी पुष्टि को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने यमेथिन, म्‍यांमार स्थित महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के उन्‍नयन संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने यमेथिन, म्‍यांमार स्थित महिला पुलिस प्रशिक्षण केन्‍द्र के उन्‍नयन संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी कार्येतर मंजूरी प्रदान कर दी है। इस एमओयू पर 6 सितम्‍बर, 2017 को हस्‍ताक्षर हुए थे।

01 नवंबर 2017

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी (01-नवम्बर,2017)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन के लिए राष्‍ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017 शीर्षक से इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें एनसीटीई की अनुमति के बिना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले केन्‍द्रीय/राज्‍य/ विश्‍वविद्यालयों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्‍यता प्रदान करने का प्रावधान है।

मंत्रिमंडल ने व्‍यापार और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने व संवर्द्धन के लिए भारत और इथोपिया के बीच व्‍यापार करार को मंजूरी दी (01-नवम्बर,2017)

मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत गणराज्‍य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के बीच करार को मंजूरी दी (01-नवम्बर,2017)

10 नवंबर 2017

मंत्रिमंडल ने द्वारका, नई दिल्‍ली में प्रदर्शनी-सह-सम्‍मेलन केंद्र के विकास को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग के निम्‍नलिखित प्रस्‍तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्‍य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्‍य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच करार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सोसायटी अधिनियम, 1860 के अन्‍तर्गत सोसायटी के रूप में एक स्‍वायत्‍त और आत्‍मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन, राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्‍थपना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्‍य और दि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए 10 नवंबर, 2009 को हस्‍ताक्षर किए गए करार के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया और भारत गणराज्‍य के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए मौजूदा करार (बीपा), 10 नवंबर, 2009 को हस्‍ताक्षरित, के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा (जेआईडी) पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्‍य की सरकार के बीच करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्‍य की सरकार के बीच करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वि‍तीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल नेकृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन (एमयूओ)पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और पुन: संरचना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और इसे निर्णायक, प्रतिस्‍पर्द्धी और ग्रामीण लोगों को अच्‍छी गुणवत्‍तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर निर्भरता (कार्यशीलता) पर ज्‍यादा जोर देते हुए बेहतर निगरानी के साथ जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

16 नवंबर 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्‍थापना के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपभोग की अनेक वस्‍तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत पश्‍चात, जीएसटी के अंतर्गत राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) के अध्‍यक्ष और तकनीकी सदस्‍यों के पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी दी है।

वर्ष 2016-17 के लिए रेलों द्वारा सामान्‍य राजस्‍व में देय लाभांश की दर और अन्‍य आनुषं‍गिक मामलों पर रेल अभिसमय समिति (2014) की छठी रिपेार्ट में यथा अंतर्विष्‍ट सिफारिशों को अपनाने के लिए संकल्‍प

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रि‍मण्‍डल की बैठक में रेल अभिसमय समिति (2014) की वर्ष 2016-17 के लिए की गई यह सिफारिश की कि रेलवे द्वारा सामान्‍य राजस्‍व में देय लाभांश की दर में केवल एकबारगी तौर पर छूट प्रदान की जाए, को अपनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक संकल्‍प पेश करने के रेल मंत्रालय के प्रस्‍ताव को अनुमोदित कर दिया है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम के अंतर्गत ब्‍याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्‍याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की।

मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन सहयोग के प्रोत्‍साहन के लिए भारत और पोलैंड के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन सहयोग के प्रोत्‍साहन के लिए भारत और पोलैंड के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी दी है। इस एमओयू पर दोनों देशों की सरकारों द्वारा उनकी मंजूरी के पश्‍चात दोनों देश हस्‍ताक्षर करेंगे। इस एमओयू की अवधि पांच वर्ष की होगी।

न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विस्‍तार

मंत्रिमंडल ने न्‍यायपालिका इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में सुधार करने के लिए केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्‍त करने के लिए 3,320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्‍यय से राष्‍ट्रीय न्‍याय सुपुर्दगी और न्‍यायिक सुधार मिशन के माध्‍यम से केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) का कार्यान्‍वयन मिशन मोड़ में जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि आदि क्षेत्रों में आपसी लाभ के लिए भारत और बेलारूस के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए करार में मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि आदि क्षेत्रों में पारस्‍परिक लाभ के लिए भारत गणराज्‍य और बेलारूस गणराज्‍य के बीच मजबूत और दीर्घकालिक सहयोग पर भारत सरकार द्वारा बल दिए जाने के क्रम में, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारतीय राष्‍ट्रीय विज्ञान अकादमी (इन्‍सा) ने राष्‍ट्रीय विज्ञान अकादमी बेलारूस (एनएएसबी) के साथ एक करार से अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और अन्‍य मंत्रालयों के दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी पृष्‍ठभूमि वाले समूह ‘’क’’ अधिकारियों की टेलीकम्‍युनिकेशंस कन्‍सल्‍टेंट इण्‍डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में दूरसंचार विभाग के प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज दूरसंचार विभाग (डीओटी) और अन्‍य मंत्रालयों के दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी पृष्‍ठभूमि वाले समूह ‘’क’’ अधिकारियों की टेलीकम्‍युनिकेशंस कन्‍सल्‍टेंट इण्‍डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में दूरसंचार विभाग के निम्‍नलिखित प्रस्‍ताव को अनुमोदित कर दिया गया

22 नवंबर 2017

मंत्रिमंडल ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग के लिए भारत-रूस करार पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और संगठित अपराध से निपटने के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग के लिए एक करार पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता के लिए करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता के लिए करार को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों के लिए मजदूरी समझौते के आठवें चरण के लिए मजदूरी नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमडल ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कामगारों के लिए मजदूरी समझौते के आठवें चरण के लिए मजदूरी नीति को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि के अतिरिक्त भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान संबंधी योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक) के लिए भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) योजना को जारी रखने और संस्थान को 18 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 280 (1) के अंतर्गत यह संवैधानिक बाध्‍यता है। 15वें वित्‍त आयोग की शर्तों को आने वाले समय में अधिसूचित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्‍यता के संबंध में मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) में भारत की सदस्‍यता के संबंध में मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायाधीशों के लिए संशोधित वेतन, ग्रेच्‍यूटी, भत्‍तों और पेंशन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायाधीशों और सर्वोच्‍च न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों के सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीशों के लिए संशोधित वेतन, ग्रेच्‍यूटी, भत्‍तों और पेंशन की मंजूरी दी।

30 नवंबर 2017

मंत्रिमंडल ने हिन्‍दुस्‍तान वेजीटेबल आयल्‍स कार्पोरेशन लिमिटेड के स्‍वामित्‍व वाली भूमि परिसंपत्तियों के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को हस्‍तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिन्‍दुस्‍तान वेजीटेबल आयल्‍स कार्पोरेशन लिमिटेड (एचवीओसी) के स्‍वामित्‍व वाली समस्‍त भूमि परिसंपत्तियों को समुचित उपयोग/निपटान के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय अथवा इसकी अधिकृत एजेंसी को हस्‍तांतरण करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच निवेश सहयोग और सुविधा संधि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘भारत और ब्राजील के बीच निवेश सहयोग और सुविधा संधि’ (इसमें इसके पश्‍चात, आईसीएफटी) पर हस्‍ताक्षर करने और उसका अनुसमर्थन करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मंत्रिमंडल ने कृषि और पादप स्‍वच्‍छता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और पादप स्‍वच्‍छता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह ज्ञापन जनवरी 2008 में हुए पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन का स्‍थान लेगा जो जनवरी, 2018 को समाप्‍त होने जा रहा है।

1 दिसम्बर 2017

कें‍द्रीय मंत्रिमंडल में राष्‍ट्रीय पोषण मिशन की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रूपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से शुरू होने वाले राष्‍ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्‍थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

15 दिसम्बर 2017

मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्‍य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्‍क की भरपाई करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्‍य तक के सभी डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेन-देन पर लागू मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (एमडीआर) दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा वहन करने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर के लिए एनएलसीपीआर योजना को मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 90:10 की निधियन पद्धति वाली मौजूदा नॉन लेप्‍सेबल सेन्‍ट्रल पूल ऑफ रिर्सोसेज (एनएलसीपीआर) योजना को 5300.00 करोड़ रूपये के खर्च के साथ मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इससे वर्तमान परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और कोलम्बिया के बीच कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में भारत और कोलम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग के कार्य निष्पादन के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त के एक मंडल कार्यालय के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत रेल सुरक्षा के आयोग में मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग, जैसी कि ‘मेट्रो रेल (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002’ में परिकल्पना की गई है, के कार्यों के निष्पादन के लिए सभी सहायक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मेट्रो रेल सुरक्षा के आयुक्त के एक मंडल कार्यालय के सृजन को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूनेस्को के श्रेणी-2 केन्द्र (सी2सी) के रूप में हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने को मंज़ूरी दे दी है।

कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के तीन वित्‍त वर्षों के दौरान 2600 करोड़ रुपये के स्‍वीकृत व्‍यय के साथ ‘भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम’ का कार्यान्‍वयन शामिल है।

20 दिसम्बर 2017

मंत्रिमडल ने सशस्त्र सीमा बल के कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय समूह ‘ए’ सेवा और संवर्ग प्रदान करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सीमा बल के कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय समूह ‘ए’ सेवा और संवर्ग प्रदान करने को मंजूरी दी है। इसके तहत सहायक कमांडेंट से लेकर महानिरीक्षक स्तर के कुल 19 पदों के सृजन संबंधी समूह ‘ए’ वर्ग अधिकारियों की समीक्षा शामिल है, ताकि सशस्त्र सीमा बल की संचालन और प्रशासनिक क्षमताओं में बढ़ोतरी हो सके

मंत्रिमडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा क्यूबा के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा क्यूबा के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। सहमति-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 6 दिसंबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए।

मंत्रिमडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा इटली के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा इटली के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। सहमति-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 29 नवंबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए।

मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण संबंधी मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की समयावधि को बढ़ाए जाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण संबंधी मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की समयावधि को बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है। आयोग की समयावधि 12 सप्ताह, यानी 02 अप्रैल, 2018 तक बढ़ा दी गई है। समयावधि बढ़ाए जाने से आयोग विभिन्न हितधारकों से बातचीत करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्गो के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक सम्पूर्ण रिपोर्ट सौंपने में सक्षम होगा।

मंत्रिमंडल ने वड़ोदरा में भारत के पहले राष्‍ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधनों में कुशलता तथा क्षमता सृजन के लिए वड़ोदरा में देश का पहला राष्‍ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्‍वविद्यालय (एनआरटीयू) स्‍थापित करने की स्‍वीकृत दे दी है। प्रधानमंत्री द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्तुत प्रेरक नवाचारी विचार नये भारत की दिशा में रेल और परिवहन क्षेत्र में बदलाव का अग्रदूत होगा।

कैबिनेट ने चरण-III के तहत निजी एफएम रेडियो स्‍टेशनों के बैच-III की नीलामी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाद के बैचों में 236 शहरों में 683 चैनलों की नीलामी आयोजित करने के तरीके को मंजूरी दे दी है। इससे कई और शहरों में रहने वाले लोगों को एफएम रेडियो का नया/बेहतर अनुभव मिलने का मार्ग प्रशस्‍त होगा।

मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए ‘कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)’ को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की समूची मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है।

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