राज्यों के साथ समझौता और नेटवर्क के उपयोग पर होगी चर्चा
बड़ी टेलीफोन कंपनियों ने भी हाथ मिलाया
सुभाष चौधरी/ प्रधान संपादक
नई दिल्ली : केंद्र सरकार का दूरसंचार विभाग सोमवार 13 नवंबर को भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने और इसके विविध आयामों के बारे में चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में राज्यों के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री और सूचना प्रोद्योगिकी सचिव भाग लेंगे। इसका आयोजन राज्य सरका और सेवा प्रदाता मिलकर कर रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि भारतनेट के पहले चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गई. दूरसंचार विभाग ने इन स्थानों पर ब्राडबैंड आधारित नागरिक सेवाएं प्रदान करने के बारे में चर्चा शुरू की. 13 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों के साथ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और नेटवर्क के उपयोग पर राज्य और सेवा प्रदाता चर्चा गे .
एयरटेल , रिलायंस जिओ, वोडापोन और आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों ने भारतनेट ढांचे में सहयोग के प्रति रुचि दिखाई हैं. भारतनेट के दूसरे चरण को लागू करने करने के लिए राज्यों के साथ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है.
गौरतलब है कि भारतनेट के पहले चरण में देशभर की एक लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर ब्राडबैंड ढांचा उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकारें भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने के बारे में अपनी योजनाओं को साझा करेंगी। दूरसंचार विभाग भारतनेट से मिलने वाली सेवाओं के बारे में कई जानकारियां देगा ताकि नेटवर्क से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। दूरसंचार विभाग के सहयोगी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण इलाकों में भारतनेट ढांचे से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र शुरू करने की पहल की है। सम्मेलन में ये प्रदाता अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
दूरसंचार विभाग ने पहले चरण के तहत काम को पूरा करने के लिए पिछले 6 माह में तेजी दिखाई। इस में देश के कई राज्यों की 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गई है। दिसंबर 2017 तक सभी एक लाख ग्राम पंचायतों में भारतनेट ढांचा काम करना शुरू कर देगा। वर्तमान में 90 हजार से अधिक पंचायतों में कार्य हो चुका है और 80 हजार ग्राम पंचायतों में भी सेवाएं जल्द शुरू होंगी।