“अब जिला परिषद और पंचायत समिति को मोटी रकम देने की तैयारी “

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बड़े विकास कार्यों की ई-टैंडरिंग होगी 

चण्डीगढ़, 9 अप्रैल:  हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला परिषद को 8 से 10 करोड़ रुपये, पंचायत समिति को 2 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायतों को 30 लाख रुपये तक के बजट देने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार ग्राम पंचायतों में पंचायतों के माध्यम से होने वाले बड़े विकास कार्यों के ई-टैंडरिंग के माध्यम से भी शुुरु करने पर विचार कर रही है ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।

मुख्यमंत्री सिरसा में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें विकास की धूरी है, जब पंचायतें ओर अधिक सशक्त होगी तो विकास भी तेजी से होगा। इसके लिए सरकार उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है। उन्होंने का कि पंचायतों को ओर अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान करेंगी ताकि गांवों का विकास तेजी से करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार जिला परिषद मेें स्वतंत्र रुप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी लगाए है और पहले यह कार्यभार जिला के अतिरिक्त उपायुक्त के पास था।   

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी विकास कार्याे के प्रस्ताव सरकार के पास तुरंत भेजें और लंबित कार्यों को पूरा करवाएं। उन्होंने सिरसा में मुख्यमंत्री घोषणाओं में तेजी से काम करने के आदेश दिये और कहा कि जिला स्तर पर वे जल्द काम करें और मुख्यालय स्तर पर अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

    मनोहर लाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि जनहित के कार्यों को बेवजह व ढुलमुल रवैये से न लटकाया जाए। कहीं योजना निर्माण में नीतिगत  फैसला लेना हो तो उस कार्य का विशेष केस बनाकर सरकार को भेजा जाए ताकि लोगों के काम करवाए जा सके।

    मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश भर में लिंगानुपात में हुए सुधार के लिए सभी को बधाई भी दी और कहा कि कभी हरियाणा बेटी मारने के लिए बदनाम था परंतु आज हरियाणा का नाम बेटी बचाने और उसे सशक्त बनाने के लिए सम्मान से लिया जाता है। दूसरे राज्य भी हमारे अधिकारियों से संपर्क करके लिंगानुपात में लाए गए सुधार के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि हरियाणा का लिंगानुपात गत मार्च माह में 950 हो गया है।

    मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव – जगमग गांव योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य लाईन लॉस कम करके लोगों को 24 घंटे बिजली प्रदान करना है। प्रदेश में अब बहुत से फीडरों पर 15 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के चरण-3 के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांवों में रात के समय 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिये और दिन में भी पानी सप्लाई के लिए 2 घंटे बिजली आपूर्ति भी करने को कहा।

    इस बैठक हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा, आयुक्त हिसार मंडल  राजीव रंजन, उपायुक्त  शरणदीप कौर बराड़, पुलिस अधीक्षक  सतेंद्र गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त  अजय सिंह तौमर, भाजपा अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. गणेशीलाल, जिलाध्यक्ष भाजपा   यतिंद्र सिंह एडवोकेट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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