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नई दिल्ली : एकसाथ तीन तलाक की व्यवस्था का केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी. दूसरी तरफ इस बात पर भी जोर देगी कि इस मामले को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
संभावना है कि कानून मंत्रालय इस मुद्दे पर इस माह के अंत तक अपना जवाब दाखिल करेगा। बताया जाता है कि इस विषय पर गृह मंत्रालय अन्य सम्बंधित मंत्रालयों से विचार विमर्ष कर रहा है .
सरकार यह मानती है कि महिलाओं के अधिकार के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार का जवाब सिर्फ अधिकारों पर केंद्रित रहेगा ऐसा संकेत है. उल्लेखनीय है कि एकसाथ तीन तलाक की परंपरा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं है। यह सिर्फ भारत में है। सुप्रीम कोर्ट इस सम्बन्ध में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है.