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चंडीगढ़, 5 अप्रैल : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर बार व शराब के ठेकों के संबंध में लिए गए निर्णय का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस उद्योग में लगे लोगों के लिए कोई रास्ता निकालने पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग व पर्यटन विभाग के अधिकारी विचार-विमर्श कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री आज पानीपत में पत्रकारों द्वारा पंजाब व राजस्थान सरकारों द्वारा बार व शराब के ठेकों के संबंध में कुछ स्टेट हाईवे को डि-नोटिफाई किए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्र का उत्तर दे रहे थे। पानीपत में चल रही अवैध मीट की दुकानों के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कारोबार में लगी मीट की दुकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
प्रदेश में भूमि के कलैक्टरों दामों के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि कलैक्टर रेट मार्किट रेट के लगभग ही होंगें और ज्यादा फर्क नहीं होगा।
प्रदेश के प्राईवेट स्कूलों के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुछ प्राईवेट स्कूलों के साथ समझौता किया है कि वे सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढाई करवाएंगें और सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। हरियाणा स्कूल एजूकेशन नियम 134ए के तहत पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अच्छे व गुणवत्तापरक बच्चों की सहायता की जाएगी और ऐसे बच्चों के दाखिले के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है।
एक अन्य प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने सक्षम योजना बनाई है जिसके तहत लगभग 9000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और अब तक 4500 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इसके अलावा, गत दिनों फरीदाबाद में पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स द्वारा शिविर लगाकर 300 लोगों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कौशल विकास केन्द्र भी खोले जा रहे हैं।
प्रदेश में नशाखोरी के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी को बढऩे नहीं दिया जाएगा।