नई दिल्ली : आगामी बजट की तैयारी के क्रम में, केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ एक उपयोगी बजट-पूर्व बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य खुली चर्चा को प्रेरित करना और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों व हितधारकों से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि एकत्रित करना था।
इस बैठक के दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देने, हितधारकों को राष्ट्र निर्माण के लिए अपने सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय निर्यात-आयात (एक्जिम) संबंधी व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु टिकाऊ, विश्व स्तरीय समुद्री व अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय देश के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने हेतु टिकाऊ और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न रणनीतिक पहलों की अगुवाई कर रहा है। इन प्रमुख पहलों में 5100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ ‘सागरमाला कार्यक्रम’ और शिपयार्डों की सहायता करने वाली ‘पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति’ शामिल है। ‘हरित नौका’ पहल अंतर्देशीय जलमार्गों में हरित ईंधन आधारित परिवहन को बढ़ावा देगी, जबकि समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) और शिप ओनिंग एंड लीजिंग एंटिटी’ (एसओएलई) जहाज अधिग्रहण और भारतीय स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण का समर्थन करेंगे।
वधावन मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और गैलाथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जैसी प्रमुख परियोजनाएं उल्लेखनीय रूप से रोजगार सृजित करने और हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्रूज इंडिया मिशन का उद्देश्य क्रूज यातायात को तीन गुना बढ़ाना है और ओडिशा जलमार्ग विकास एनडब्ल्यू5 के माध्यम से कार्गो परिवहन की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है। कर एवं जीएसटी में नीतिगत सुधार, जहाज निर्माण के लिए समर्थन तथा हरित पहल समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।