नई दिल्ली : अयोध्या में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. गुरुवार को रामकथा पार्क सभागार में हुई बैठक में 14 प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश केबिनेट ने मुहर लगाईं. इस बैठक में प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए . यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में दी .
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि केबिनेट बैठक से पूर्व सभी मंत्रियों ने हनुमान गढ़ी में दर्शन किये. मंत्री परिषद के सदस्यों ने श्री राम दरबार के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों का नजदीक से अवलोकन किया. आज की बैठक श्री राम संग्रहालय में आयोजित की गई . मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है. जिस पर35000 करोड रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है. दोनों सरकारें मिलकर अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही हैं .
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए. इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वॉटर वे अथॉरिटी के गठन का जिसे मंजूरी दी गई . इसके अलावा अयोध्या मे श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन, मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद के साथ ही मुज़फ्फरनगर में ‘शुक तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी दी गई.
योगी केबिनेट में जिन प्रस्तावों को मिली मंजूरी :
-अयोध्या मे मांझा जमथरा मे 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास
-अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी
-हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय,अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी
-बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी मे देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी
-प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी
-ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी, राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी
-स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव भी पास
-शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी