– सैकेंडरी कचरा डंपिंग स्थानों को दो माह में करवाया जाए कवर, अनाधिकृत डंपिंग पर लगाई जाए रोक
गुरूग्राम, 15 जून। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने वीरवार को ठोस कचरा प्रबंधन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बने सैकेंडरी कचरा डंपिंग स्थानों को अगले दो माह में कवर करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी एक बेहतर डिजायन तैयार करवाकर जल्द कार्रवाई शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि सैंकेंडरी कचरा डंपिंग स्थानों की नियमित सफाई करवाई जाए, ताकि कचरा ना फैले और सफाई व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ ही जिन स्थानों पर अनाधिकृत रूप से कचरा डाला जाता है, उन स्थानों की सफाई करवाकर अनाधिकृत डंपिंग को रोकने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बंधवाड़ी साईट पर किए जा रहे ड्रेनेज कार्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए तथा कहा कि लीचेट को पंप लगाकर लीचेट पोंड में डालना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अरावली क्षेत्र में लीचेट का रिसाव ना हो। बैठक में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, लीगेसी वेस्ट निष्पादन, एमआरएफ सैंटर, बल्क वेस्ट जनरेटर, नए डीटीआरओ तथा ट्रोमल लगवाने सहित अन्य बिन्दुओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त अमरदीप ङ्क्षसह, संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) प्रदीप कुमार, एसीयूटी लक्षित सरीन, एसई राधेश्याम शर्मा, चीफ अकाऊंट ऑफिसर विजय सिंगला, कार्यकारी अभिंयता नरेन्द्र सुहाग, सलाहकार ओपी गोयल, सहायक अभियंता आरके मोंगिया उपस्थित थे।
सफाई कर्मचारियों के पीएफ संबंधी मामलों का होगा समाधान
गुरूग्राम, 15 जून। सफाई कर्मचारियों के पीएफ संबंधी मामलों के समाधान के लिए निगमायुक्त पीसी मीणा ने वीरवार को पीएफ कमिश्नर के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम एवं पीएफ कमिशनर कार्यालय के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014 से 2017 तक का जिन सफाई कर्मचारियों की पीएफ की राशि उनके खातों में जमा नहीं हुई है, उनका समाधान किया जाएगा। पीएफ अधिकारियों ने कहा कि जिन कर्मचारियों की केवाईसी अपडेट नहीं है, उनके पैन नंबर, आधार नंबर तथा बैंक खाता डिटेल उपलब्ध करवाएं, ताकि केवाईसी अपडेट करके पीएफ राशि उनके खातों में जमा की जा सके। निगमायुक्त पीसी मीणा ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों के दस्तावेज शीघ्र एकत्रित करें। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की आयु संबंधी त्रुटियां हैं, उनका भी समाधान करने का निर्णय बैठक में लिया गया।