चंडीगढ़। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री कौशल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण घटक के तहत गत वर्षों में हुए सर्वे में कुछ गलतियां पाई गईं।हरियाणा सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए परिवार पहचान पत्र में डाटा आधार पर सर्वे करवाया है।
सर्वे के परिणामस्वरूप प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बीएलसी घटक में नये लाभार्थी जोड़ने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा। श्री कौशल ने सख्त रूख अपनाते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में जो मकान निर्माणाधीन हैं, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बीएलसी घटक के तहत मकानों के निमार्ण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के वितरण प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया जाए। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और उसकी जिम्मेवारी तय की जाए।
श्री कौशल ने निर्देश दिए कि सभी स्थानीय निकायों में मकानों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी निकायों की मासिक बैठक की जाए। विकास एवं पंचायत विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव संयुक्त रूप से निकायों की बैठक लें और पीएमएवाई-अर्बन के तहत बनाये जा रहे मकानों के निर्माण की समीक्षा करें।
पीएमएवाई-अर्बन के तहत मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को दी गई 462 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 में घरों की मांग के आंकलन के लिए सर्वे करवाया गया था, जिसमें 2,48,657 आवेदनों को पात्र पाया गया था। इनमें से पीएमएवाई-अर्बन के तहत 1,18,016 घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बीएलसी घटक के तहत, 12,238 घर बनाये जा चुके हैं तथा 15,930 घर निर्माणाधीन हैं। इस दौरान लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए 462.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, क्रडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत 39,267 लाभार्थियों को 7702 करोड़ रुपये से अधिक के होम लोन मंजूर किये गए और 854.32 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 21,699 घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 20,922 घर बने, 338 करोड़ रुपये दी गई वित्तीय सहायता
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए 21,699 घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 20,922 घरों का निर्माण किया जा चुका है। केवल 750 घर निर्माणाधीन है। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने 8038 घरों का लक्ष्य दिया था, जिसमें से 6571 मकानों की सेंक्शन मिल चुकी है। 605 घर बनाये भी जा चुके हैं। लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 338.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2022-23 के लिए 20 हजार और घरों की मांग केंद्र सरकार को भेजी जाए।
बैठक में हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक श्री अजीत बालाजी जोशी और हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री विराट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।