नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने आज मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है . केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का फैसला लिया गया.
सरकार ने कहा है कि राज्यों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर स्रोत वाले राज्यों के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलो की छूट के साथ 15 लाख टन चना उठाने की पेशकश की जाएगी. केंद्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेगी. राज्यों को इस चने का उपयोग मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं में करने की जरूरत होगी. यह एकबारगी व्यवस्था 12 महीने की अवधि के लिये या चने के 15 लाख टन के भंडार के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, तक के लिये होगी.