गुरुग्राम : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न राजकीय कॉलेजों में दूसरे चरण में 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की घोषणा की है, जिसे हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने चोर दरवाजे से भर्ती करार दिया है व इस पर घोर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य और हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के पूर्व प्रादेशिक उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष सपरा ने बताया की पिछले दिनों प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर के पदों को छोड़कर, फिलहाल 1922 पदों पर सीधी व रेगुलर भर्ती करने और दूसरे चरण में 2000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है।
प्रोफेसर सुभाष सपरा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लालफीताशाही से प्रेरित प्राचार्य व स्टाफ ने उच्चतर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी डिग्री प्राप्त, गलत प्रक्रिया से चयनित व समायोजित और अयोग्य एक्सटेंशन लेक्चरर्स की भर्ती की है। इसके विरोध में हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के सैकड़ों बेरोजगार योग्य युवा सदस्यों ने बिगुल बजा रखा है।
वे कई बार उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसके विरोध में रोज हजारों संदेश वायरल हो रहे हैं। परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब सरकार 1922 पदों पर सीधी भर्ती व पहले से कार्यरत चोर दरवाजा भर्ती कर 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 58 साल तक उनकी नौकरी सुरक्षित कर राहत देने की तैयारी कर रही है।
इसके साथ ही उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित आधा दर्जन से अधिक मांगे मानकर चोर दरवाजे से स्थाई भर्ती की तैयारी में है। एसोसिएशन सदस्य प्रोफ़ेसर सुभाष सपरा ने कहा कि सरकार के इस घोटाले के विरुद्ध सैकड़ों बेरोजगार योग्य सदस्य 4 मई को चंडीगढ़ पंचकूला से शुरुआत कर प्रदेश भर के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर विरोध करेंगे।
एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार इस चोर दरवाजे से भर्ती को तत्काल रोके व प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर पहले की तरह स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार भरें। साथ ही साथ एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि सरकार पर दबाव बनाने व उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, गिरफ्तारियां देते हुए मंत्रियों व अधिकारियों के पुतले जला कर सरकार को बदनाम करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर्स को नौकरी से निकाला जाए।