सुभाष चौधरी
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपना चुनावी घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से कई महत्वपूर्ण वायदे किए. साथ ही उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं को 2017 से पहले के हालात की याद दिलाई . उन्होंने कहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे उनमें से 92% वायदों पर अमल किया है. प्रदेश को सुरक्षित,अपराध मुक्त और दंगा मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी कदम उठाए हैं.
पार्टी के संकल्प पत्र की चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि भाजपा सरकार के सत्ता में वापस आने पर 5 साल तक प्रदेश के सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी. कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए 25000 करो रुपए खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को घाटे की स्थिति में आर्थिक मदद देने के लिए 1000 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था की जाएगी.
गन्ना किसानों के लिए संकल्प पत्र में शामिल मुद्दे की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बात की व्यवस्था मुकम्मल कर दी की गन्ना के भुगतान 14 दिनों में सभी किसानों को मिले. उन्होंने कहा कि अब हमने यह तय किया है कि 14 दिनों के अंदर अगर गणना का भुगतान गन्ना मिलों द्वारा नहीं किया जाता है तो उन्हें ब्याज सहित भुगतान करने होंगे. इस व्यवस्था को अब कानूनी जामा पहनाया जाएगा.
गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ना मिलों की नवीनीकरण के लिए ₹5000 खर्च किए जाएंगे जबकि सहकारी व्यवस्था के तहत 10 गन्ना मिल स्थापित किए जाएंगे. इनमें किसानों को शेरहोल्डर बनाया जाएगा.
समाज के निम्न तबके के लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प पत्र में निषादराज वोट सब्सिडी योजना , लोधी स्वयं सहायता योजना, शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि ₹25000 तक बढ़ा दी जाएगी जबकि कन्या विवाह सहायता के लिए ₹100000 की राशि दी जाएगी.
भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 7 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सभी सरकारी वर्षों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी जबकि महिलाओं एवं विकलांगों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर अब पंद्रह ₹100 प्रतिमाह करने का वायदा किया गया.
प्रत्येक वर्ष होली और दीपावली पर एलपीजी सिलेंडर फ्री में राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे. सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 5 वर्षों के दोगुनी करने का वायदा भी किया गया है.
गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अगले 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के प्रत्येक परिवार की कम से कम एक सदस्य को स्वरोजगार या रोजगार देने की व्यवस्था करने का वायदा किया है. दो करोड़ टेबलेट और लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा.
प्रत्येक जिले में खेल संबंधी आधारभूत संरचनाओं का विकास जबकि बच्चों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने का भी वायदा किया गया है. प्रदेश के सभी प्राइमरी विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधुनिक फर्नीचर और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.
प्रदेश के प्रदीप मंडल में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना जबकि लखनऊ और नोएडा में डिजिटल अकादमी स्थापित करने का भी वायदा शामिल किया गया है.
भाजपा की संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक आईटीआई स्थापित करने की योजना पर अमल करना जबकि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 10,000 करो रुपए खर्च करने का वायदा किया गया है. संकल्प पत्र में मिशन जीरो नामक योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत प्रदेश में सभी प्रकार की संक्रामक जानलेवा बीमारियों की उन्मूलन की दिशा में काम करने का विषय शामिल किया गया है. साथ ही प्रदेश में एमबीबीएस के लिए वर्तमान 4200 सीटों को दोगुना करने और आने वाले वर्षों में 6000 पारा मेडिकल स्टाफ जबकि 10000 डॉक्टरों की भर्ती करने का वायदा भी किया गया है.
मेरठ में मॉडल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने एंटी टेररिस्ट कमांड सेंटर स्थापित करने और डाटा सेंटर भी स्थापित करने के विषय संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने संकल्प पत्र की महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा स्थापित होती है तो लव जिहाद के मामले में 10 वर्ष की सजा और ₹100000 तक जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा.
उद्योग एवं व्यावसायिक विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 तक उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से नंबर वन प्रदेश बनाया जाएगा और 1000000 करोड़ की निवेश की व्यवस्था की जाएगी.
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उनका कहना था कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म करता रहा है और आने वाले समय में इसे नंबर वन बनाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों को उपयुक्त प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए प्रदेश में 5 मोटर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे जबकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा. उनका कहना था कि इससे प्रदेश के चार लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे. कानपुर में मेगा लेजर पार्क स्थापित करने का वायदा भी संकल्प पत्र में किया गया है जबकि बाबू जी कल्याण जी आदर्श ग्राम योजना शुरू करने की बात भी की गई है.
सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का वायदा और एक्सप्रेसवे एवं एयरपोर्ट की दृष्टि से देश का नंबर वन प्रदेश बनाने का वायदा भी भाजपा की संकल्प पत्र में शामिल है. इनके अलावा मेट्रो योजना को प्रदेश की 1 दर्जन से अधिक शहरों में विस्तार देने, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर रोपवे योजना और 2000 नई बसों से प्रत्येक गांव से यातायात सुविधा देने की बात की गई है.
एससी एसटी वर्ग के लोगों को आवासीय पट्टे और घर निर्माण के लिए सहायता देने की बात भी की गई है जबकि प्रत्येक जिले में मां अन्नपूर्णा कैंटीन चलाने का वायदा भी है.
भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को 12वीं तक निशुल्क शिक्षा मुहैया कराने कई महापुरुषों के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का वायदा किया है.
महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य तरीके से करने और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कीजिए कि जाने वाली भाषाओं और बोलियों पर शोध कार्य शुरू किए जाएंगे. इसके लिए संत सूरदास, कबीर दास और तुलसीदास के नाम पर अलग-अलग भाषाओं के लिए शूज कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत एकेडमी की भी स्थापना करने का वायदा किया है.
इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा रखा . उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू मुक्त बना दिया. बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लागू किया गया. उन्होंने किसानों के लिए लागू की गई ऋण माफी योजना, किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान ओं की योजना, 5 लाख लोगों को सरकारी देने नौकरी देने का मामला, एक जनपद एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने एमएसएमई क्षेत्र को अपेक्षित सहायता मुहैया कराने जैसे मामले की चर्चा की.
योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में उनके कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी दर 18% से घटकर अब 3% पर है जबकि महिला उत्थान बैंकिंग सहयोग, पीएम आवास योजना, शौचालय योजना हर गांव में बिजली पहुंचाने की योजना, उज्जवला योजना और आयुष्मान योजना को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 करोड़ परिवारों तक प्रत्येक माह दो बार राशन मुहैया कराने, शत प्रतिशत लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिलवाने 70% लोगों को दोनों डोज दिलवाने मैं उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में ही प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, 2 ऐम्स अस्पताल शुरू किए गए, सांप एक्सप्रेस हुए पर काम चल रहा है जबकि नो एयरपोर्ट पर काम शुरू है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 75 जनपदों में 97000 गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है. 700 तीर्थ स्थलों मंदिरों को विकसित करने की योजना पर काम तेज गति से चल रहा है.
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण की बात भी की जबकि शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की.
इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वह उत्तर प्रदेश के भाजपा चुनाव प्रभारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के वित्त मंत्री एवं संकल्प पत्र 2022 तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना भी उपस्थित थे.