सुभाष चौधरी
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 23 प्रस्तुत करते हुए कई बड़ी घोषणाएं तो की लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दिया। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया जबकि वर्चुअल ऐसेट भुगतान पर 1% टीडीएस की भी घोषणा की. सभी कैपिटल गैंस पर अधिकतम 15% टैक्स का ऐलान किया। व्यावसायिक दृष्टि से रोजगार की संभावनाओं को सृजन करने के लिए स्टार्टअप को टैक्स इंसेंटिव की सीमा 1 साल तक बढ़ा दी जबकि एमएसएमई सेक्टर के लिए दो लाख करोड़ अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया. एक बार फिर युवाओं को लुभाने के लिए 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की संभावना जताई। इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात भी की। वित्त मंत्री ने 3 साल में 400 वन्दे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करने की बात की.
क्या सस्ता और क्या हुआ मंहगा ?
बजट के कारण जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जवाहरात-आभूषण, घड़ियां और कैमिकल्स सस्ते होंगे, वहीं विदेशी छाते महंगे हो जाएंगे.
सीतारमण के बजट में नौकरीपेशा लोगों, किसानों और कारोबारियों को कोई भी अहम सौगात नहीं मिली है.
75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा
ड्यूटी घटने से कपड़े, चमड़े, पॉलिश्ड डायमंड, मोबाइल फोन, चार्जर और कृषि उपकरण सस्ते होंगे.
सहकारी संस्थाओं पर भी अब कॉरपोरेट टैक्स की तरह 15 फीसदी टैक्स लगेगा.
सरकार ने राज्य कर्मियों को NPS में योगदान 14 फीसदी करने की छूट दी है.
वित्त मंत्री के बजट की मुख्य बातें :
तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।
पीएम आवास योजना को विस्तार दिया जाएगा
प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा और रिसर्च के क्षेत्र में बड़े संस्थानों के साथ जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा
रेलवे स्टेशन के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी डिवेलप करने पर बल
रेलवे में पीपीपी मॉडल जारी रहेगा
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा
पांच नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा
अगले 100 साल के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने पर बल देंगे
सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पीएम विद्या योजना शुरू की जाएगी
एक साल में 25000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य
हम इस लक्ष्य को मैक्रोइकोनॉमिक विकास और सरकारी निवेश से शुरू करके निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिन टेक , प्रौद्योगिकी आधारित विकास ,ऊर्जा हस्तांतरण और जलवायु परिवर्तन वर्चुअल साइकल को प्रोत्साहन देने वाले माइक्रोइकोनॉमिक जनकल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देकर हासिल करेंगे।
क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पर फोकस किया जाएगा पीएम आवास योजना में 8000000 घर बनाने का लक्ष्य
टायर दो और टायर तीन शहरों को सुविधा संपन्न बनाया जाएगा
राज्यों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी
निजी निवेश को प्रमोट करने की योजना पर बल दिया जाएगा
सरकार ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे लाएगी
मेक इन इंडिया में 700000 नौकरियां मिलेगी
एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ अतिरिक्त राशि का प्रावधान
कुछ चुनिंदा आईटीआई से लोन ट्रेनिंग दी जाएगी
कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने पर बल
तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा
डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
ऑनलाइन शिक्षा को सु²ढ़ता प्रदान करने के लिए बाकायदा एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने का बजट प्रावधान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही। उन्होंने बताया यह डिजिटल विश्वविद्यालय देशभर के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक बहुभाषी विश्वविद्यालय होगा जिसका लाभ भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र ले सकेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक भारत का यह डिजिटल विश्वविद्यालय उच्चतम एवं बेहतरीन टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल विश्वविद्यालय से देश के कई विख्यात विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके देश के नामी विश्वविद्यालय इस डिजिटल विश्वविद्यालय की मदद करेंगे। देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों की सहायता से यहां पाठ्यक्रमों को बनाया और लागू किया जाएगा। साथ ही फेकल्टी और छात्रों को भी इस अनुभव का लाभ प्राप्त होगा।
स्टार्टअप्स के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे
12वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में शुरू की जाएगी
डिजिटल करेंसी चालू करने का ऐलान
आरबीआई डिजिटल करेंसी 2022 में लॉन्च करें
कारोबार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा
पांच नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा
2022 23 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी
डाटा सेंटर को इंफ्रा का दर्जा दिया जाएगा
राज्यों को मजबूती देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था
टैक्स सिस्टम प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम जारी रहेगा
राज्य सरकारों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में अगले 20 साल के लिए दी जाएगी
यह राशि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार करने, पीएम ग्राम सड़क योजना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने बिल्डिंग बायलॉज को तैयार करने, छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा
टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम लाया जाएगा
टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने का मौका मिलेगा यानी अगले 2 वर्षों तक इनकम टैक्स फाइलिंग की खामी को सुधार सकेंगे
दिव्यांग जनों को कर में राहत की घोषणा
सरकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर चुनने का विकल्प और टैक्स 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान
कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान
ऐसी कोऑपरेटिव सोसायटी जिनकी इनकम एक करोड़ से 10 करोड़ के बीच होगी उनके लिए सरचार्रज में कमी का ऐलान किया गया
अब उन पर सर चार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया।
दिव्यांगों के माता-पिता को भी टैक्स में छूट देने की घोषणा
2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा ।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी ।
एनपीएस पर टैक्स सीमा 14% करने का ऐलान
स्टार्टअप के लिए टैक्स इंसेंटिव 2023 तक करने का ऐलान
उन्हें 1 साल की मोहलत दी गई
क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया गया
क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स का ऐलान
क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स लगेगा
वर्चुअल डिजिटल एस्से पर 30% टैक्स का ऐलान उपहार में मिली क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगेगा
बजट टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम
अगले सौ साल के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की योजना
राज्यों के लिए अतिरिक्त 2 लाख करोड़
पीएम आवास योजना में 80 लाख घर
कोपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज 12 से घटा कर 7 %
आई टी आर खामी को दो साल तक ठीक कर सकेंगे
हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ खर्च
60 लाख नौकरियाँ सृजित करने की संभावना
डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहन स्टार्टस अप को टैक्स में एक साल के लिए छूट
क्रिप्टो करेंसी पर 30 % टैक्स
कोपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स 18 से घटाकर 15 %
एल आई सी का आईपीओ लायेंगे
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 % टैक्स
पीएम ई विद्या के लिए 200 नए चैनल
5 नदियों को आपस में जोड़ने का ऐलान
हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे
ओर्गानिक खेती को प्रमोट करेंगे
टीकाकरण अभियान से मदद मिली
वन क्लास वन चैनल
वित्तमंत्री ने ‘पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान’ की घोषणा की और कहा कि यह प्लान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है.
इस प्लान के तहत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और जलमार्गों के इंफ्रा को लेकर बड़ी योजनाओं पर काम करेगी और कई नए बदलाव किए जाएंगे.
एम् एस एम् ई के लिए अतिरिक्त 2 लाख करोड़
आई टी आई से ड्रोन ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे
कौशल विकास के लिए ई प्लेफोर्म लायेंगे
नेशनल टेली हेल्थ सेंटर लंच करेंगे
आई आई आई टी बंगलोर यह तकनीन विकसित करेगा
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से फायदा
दो लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड करेंगे योजनाजारी रखने का ऐलान
महिला शक्ति के लिए 3 योजनायें लाने का ऐलान
पी पी पी मॉडल से रेलवे को हुआ फायदा
ई पासपोर्ट जारी करने कि व्यवस्था शुरू होगी
जमीन के दस्तावेज को डिजिटल करने पर बल
डाक घर में कोर बैंकिंग शुरू करने की योजना
केमिकल फ्री खेती को प्रोत्साहित करने पर बल
बच्चों के लिए पीएम ई विद्या योजना शुरू करेंगे
5 शिक्षण संस्थाओं को मजबूत करेंगे
क्लीन एनर्जी पर हमारा फोकस रहेगा
100 पीएम गति शक्ति कार्गों स्थापित करेंगे
क्षेत्रीय भाषाओं में 12 वीं तक की पढ़ाई
एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री का फार्मूला लागू करेंगे
टायर दो और टायर 3 शहरों को सुविधा संपन्न बनाने पर बल देंगे
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार
2022-23 तक 25 हजार किलोमीटर हाईवे करने का लक्ष्य
3 साल में 400 वन्दे भारत ट्रेन चलाने की योजना
एस ई जेड के बदले नया कानून लायेंगे
किस क्षेत्र के लिए आवंटन :
LIC का आईपीओ जल्द आएगा.
– बजट 2022 में अगले 25 साल की नींव रखी गई
– आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी
– मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी
– 3 साल में 400 नई वंदे भारत चलाएंगे
– 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित करेंगे
– PM हाउसिंग लोन के लिए ~48000 Cr का आवंटन
– ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ~60000 Cr का आवंटन
– PM आवास योजना के तहत 80 Lk नए मकान बनेंगे
– ‘India at 100’ के लिए पीएम गति शक्ति योजना
– 2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25 हजार किमी का होगा
– हाइ-वे विस्तार पर 20000 करोड़ खर्च होंगे
– किसानों को MSP के लिए 2.7 Lk Cr देंगे
– किसान ड्रोन को बढ़ावा देगी सरकार
– केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए ~1400 Cr की रकम तय
– किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी
– सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी: सीतारमण
– पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.
– पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 Cr का आवंटन
– सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, 1.5 Lk पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे
– NPA से निपटने के लिए बैड बैंक का कामकाज शुरू
– अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे.