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अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह के साथ सभी विभागों की बैठक
गुरूग्राम : हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग रामनिवास ने आज जिला के सभी विभागों को डिजीटल ट्रांजेक्शन प्रणाली से जोडऩे को लेकर संबंधित विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से कैशलैस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने उन सभी विभाग प्रमुखों से डिजीटल ट्रांजेक्शन प्रणाली के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि विभाग प्रमुखों ने अब तक वित्तीय लेन-देन को डिजीटल ट्रांजेक्शन प्रणाली से जोडऩे के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों से डिजीटल ट्रांजेक्षन प्रणाली को लेकर फीडबैक भी लिया। बैठक में बताया गया कि कैशलैस ट्रांजेक्शन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने राज्य सरकार के विभागों में नि:शुल्क पीओएस मशीन उपलब्ध करवाने पर सहमति जताई है। साथ ही बताया गया कि पीओएस मशीन से प्राप्त होने वाली राशि एसबीआई द्वारा डीडीओ के खाते में जमा करवाई जाएगी, जिसे डीडीओ नेटबैङ्क्षकग या अन्य डिजीटल माध्यम से गर्वनमेंट रिसीट अकाऊंट सिस्टम अर्थात् ई-ग्रास का प्रयोग करके ट्रेजरी में जमा करवाएगा। इसके लिए सरकार के वित्त विभाग ने नियमों मे ढील देते हुए बैंक में डीडीओ का खाता खुलवाने की अनुमति भी दे दी है।
डिजीटल ट्रांजेक्षन के लिए गुरुग्राम में हुए कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए रामनिवास ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख स्वयं को कैशलैस ट्रांजेक्शन प्रणाली से जोडऩे के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से नियमित बैठक करें और उन्हें वित्तीय लेन-देन नकद की बजाय ई-ट्रांजेक्शन से करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि वे एक माह में अपने विभागों को कैशलैस बनाने के लिए पीओएस मशीनें लगवाएं या मोबाइल एप जैसे पेटीएम, ई-वॉलेट या एसबीआई बड्डी, यूपीआई या अन्य माध्यम से सरकारी भुगतान को बढ़ावा दें। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने अब डिजीटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए रियायतों की भी घोषणा की है। कोई व्यक्ति यदि 2000 रूपये तक की पेमेंट को मोबाइल ई-वॉलेट, डेबिट कार्ड से करता है तो सरकार द्वारा उससे सर्विस टैक्स नही वसूला जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पीओएस मशीन पर डेबिट कार्ड स्वाइप करने के चार्जिज दुकानदार को भरने होते हैं परंतु आमतौर पर देखा गया है कि दुकानदार वे चार्जिज ग्राहक से वसूलने की कोशिश करता है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा दो पीओएस मशीन लगाकर चालान की राशि का भुगतान डिजीटल तरीके से करने की सुविधा प्रदान की है। पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार ने विश्वास दिलाया कि अगले एक महीने में पुलिस में सभी प्रकार के भुगतान शत-प्रतिशत डिजीटल कर दिए जाएंगे।
बैठक में नगर निगम आयुक्त टी एल सत्यप्रकाश ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लिए जाने वाले टैक्स व अन्य भुगतानों में से अभी तक 50 प्रतिशत वित्तीय लेन-देन कैशलैस किया जाता है जिसे आगामी एक माह में 100 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। बैठक में श्री रामनिवास ने बताया कि एनआईसी द्वारा राज्य स्तर पर एक सॉफ्टवेयर सभी विभागों से फीडबैक लेकर तैयार किया जा रहा है ताकि वे अपने विभागों में वित्तीय लेन-देन कैशलैस कर सकें। बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी संजीव सिंगला ने श्री रामनिवास को बताया कि उनके विभाग द्वारा पिछले सात साल से सभी वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन किए जा रहे है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने विभाग को कैशलैस बनाने के लिए टै्रडर्स के संगठनो के साथ बैठक करें और उन्हें डिजीटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें।
सिविल सर्जन डा. पुष्पा बिश्रोई ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को बताया कि नागरिक अस्पताल को कैशलैस बनाने के लिए पीओएस मशीनें मंगवाई गई है जिसे जल्द ही लगा दिया जाएगा। श्री रामनिवास ने कहा कि अस्पताल में डिजीटल भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित करें और ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग लाइनें लगवाई जा सकती है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई नवीन वर्मा ने बताया कि निगम को गुरुग्राम में प्रत्येक माह 400 से 450 करोड़ रूपये के बिजली के बिलों की राशि प्राप्त होती है जिसमें से लगभग 50 करोड़ रूपये की राशि का लोगों द्वारा नकद भुगतान किया जाता है। उस राशि में से इस बार लगभग 2 करोड़ 74 लाख रूपये की राशि का भुगतान पेटीएम से किया गया है।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक आर सी नायक ने कहा कि 27 नवम्बर से लेकर अब तक जिला में बैंकर्स द्वारा 1857 कै ंप लगाकर 23 हज़ार 214 लोगों के बैंक अकाऊंट खोलने के आवेदन प्राप्त किए गए है और उनमें से 14 हज़ार 739 बैंक अकाऊंट खोले भी जा चुके है। श्री रामनिवास ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने बैंक अकाऊं ट नही खुलवाए है वे जीरो बैलेंस पर अपने जन-धन अकाऊंट खुलवा सकते है। श्री रामनिवास ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त जयवीर आर्य को निर्देश दिए कि वे फैक्ट्रियों में कार्यरत कामगारों के बैंक अकाऊंट खुलवाने के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक के सहयोग से बैंकों का शैडयूल तैयार करवाएं ताकि बैंक संबंधित फैक्ट्री में जाकर जिनमे अभी तक खाते नही है उनके खाते खोल सकें।
श्री रामनिवास ने कहा कि राष्ट्र तरक्की की ओर बढ़ रहा है जिसके शुरूआती दौर में हमे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन भविष्य में इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि वे अधिक से अधिक लोगों को डिजीटल ट्रांजेक्शन प्रणाली से जोडऩे के लिए जागरूक अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है जिसमें सभी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है।
इस अवसर पर गुरूग्राम के मंडलायुक्त डा.डी सुरेश, गुरुग्राम के उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार, अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त वाई पूरन कुमार, पुलिस उपायुक्त सुलोचना गजराज, सुमित कुमार सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।