नई दिल्ली। फेेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आज वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए पंख लगाने वाला बजट बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के महासचिव दीपक जैन ने कहा कि भारत के इतिहास में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट पहला डिजिटल बजट है। यह एक पेपर लेस बजट है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया गया है उसके कारण कोरोना जैसी महामारी के तुरंत बाद भारत की इकॉनमी में बहुत सुधार आया है।
दीपक जैन का कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा अगले 3 साल में 7 मेगा टैक्सटाइल पार्क के लिए जो प्रावधान किया गया है उससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री को एक संजीवनी मिलेगी। उनके अनुसार सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डिफेंस के बजट में बढ़ोतरी से भी भारतीय उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सरकार डिफेंस से संबंधित कुछ आइटम को इंपोर्ट करने पर भी पाबंदी लगाने जा रही है इससे भारतीय उद्योगों को फायदा होगा और आने वाले समय में भारतीय उद्योग डिफेंस के कलपुर्जे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे।
श्री जैन ने स्टार्टअप के लिए मिलने वाले कैपिटल गेन में मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ाने को भी एक अच्छा कदम बताया । उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदूषण, उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए जो 2217 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इसे सरकार बड़े शहरों के आसपास प्रदूषण रोकने के लिए खर्च करेगी जिससे प्रदूषण कम होगा। इससे सर्दी के दिनों में होने वाले ज्यादा प्रदूषण से जो उद्योगों में इंडस्ट्री बंद होने का डर बना रहता है उससे छुटकारा मिलेगा।
दीपक जैन के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा कंपनियों को टैक्स एसेसमेंट में जो राहत दी गई है उसमें पहले रिएसेसमेंट के लिए समय 6 से 10 वर्ष तक का था अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अब सिर्फ 50 लाख तक की टैक्स चोरी पर ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अनुमति से ही रिअससमेंट किया जा सकेगा। सिर्फ इसी स्थिति में ही 10 वर्ष तक के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे।
दीपक जैन ने सरकार द्वारा एग्रीकल्चर फंड बनाए जाने की घोषणा को भी बहुत अच्छा कदम बताया। उन्होंने बताया कि इससे किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सकेगा और इस फंड से खेती से संबंधित नई टेक्नोलॉजी को भी प्रमोशन मिलेगा। इससे भारतीय कृषि उद्योग और किसान दोनों की इनकम में इजाफा होगा ।
फेडरेशन के महासचिव श्री जैन ने स्क्रेपेज पॉलिसी को लॉन्च करने को भी वित्त मंत्री का अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे कबाड़ हो चुकी कारों की कुछ कीमत मिलने लगेगी। उन्होंने ऑटोमेटेड स्क्रैप सेंटर बनाए जाने की योजना की भी सराहना की। उनका मानना है कि रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बजट में इजाफा किया है यह उद्योगों के लिए एक सार्थक कदम साबित होगा। इससे उद्योगों को ट्रेंड वर्कर आसानी से उपलब्ध होंगे।