जल्द ही कर सकेंगे आधार कार्ड से पेमेंट
डेबिट कार्ड व पिन नंबर हो जायेंगे गुजरे जमाने की बात
नई दिल्ली : अगर सबकुछ ठीकठाक रहा तो जल्द ही आप का आधार कार्ड बैंक के डेबिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल होने लगेगा. यानि इसका उपयोग तमाम तरह के पेमेंट करने में आप कर सकेंगे. कैशलेस इकॉनमी की ओर बढ़ रही केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है. इसकी उपयोगिता को देखते हुए एक तरफ हरियाणा सरकार ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य कर दिया है जबकि मध्यप्रदेश जैसे राज्य ने राशन बाँटने के लिए इसका सत्यापन आवश्यक कर दिया है. इसलिए अगर अबतक आपने अपने आधार कार्ड नहीं बनवाये है या आपके आधार कार्ड में कोई खामी है तो उसे शीघ्र ठीक करवा लें अन्यथा आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है .
दिल थाम कर बैठिए क्योंकि जल्द ही आपके 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए ही पेमेंट लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है. इससे आपको अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.
आम मोबाइल फोन ऐप बनाने पर काम शुरू
नोट्बंदी से उत्पन्न स्थिति ने केंद्र सरकार को कई प्रकार की संभावनाओं की खोज के लिए मजबूर कर दिया. कैशलेस व्यवस्था को लागू कराने की सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने मुहं बाए खड़ी है. इसलिए सभी प्रकार के लेनदेन एक साथ एक ही रस्ते से सुरक्षित तरीके से हो सके इसके लिए एक आम मोबाइल फोन ऐप बनाने पर काम चल रहा है. इसमें मुख्य भूमिका आधार कार्ड की ही होगी.
क्रेडिट या डेबिड कार्ड से मिलेगी छुट्टी
इसका इस्तेमाल करते हुए दुकानदार और कारोबारी आधार-आधारित भुगतान हासिल कर सकेंगे. इस तरह से वे क्रेडिट या डेबिड कार्ड, पिन और पासवर्ड जैसी प्रक्रियाओं से बच जाएंगे. बताया जाता है कि इस मोबाइल ऐप में हैंडसेट का इस्तेमाल आधार-आधारित भुगतान करने में ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी का प्रमाणन करने में किया जाएगा.
प्रमाणन की क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) की योजना आधार के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्षमता को बढाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करना है. यदि ऐसा संभव हुआ तो सरकार कैशलेस अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को बढावा दिया जा सकेगा. यूआईडीएआई के मुख्य कार्याधिकारी अजय भूषण पांडे का कहना है कि यूआईडीएआई अपनी बायोमेट्रिक जानकारी के प्रमाणन की क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करेगा.
उन्होंने कहा कि लेनदेन के इस तरीके की जानकारी देने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया जायेगा. प्रमाणन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ किया जाएगा. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार सरकार कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और नकदी में सौदों को हतोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है.
उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था. इसके बाद से सरकार द्वारा कैशलेस इकॉनमी के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
दूसरी तरफ हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड ने 2017 की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने एक बयान में कहा है कि इससे उम्मीदवारों को कई तरह से लाभ होगा. आधार के इस्तेमाल से प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा रुकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि उम्मीदवारों के ब्योरे पूर्ण और सटीक हैं. सिंह ने दावा किया है कि पहले परीक्षा की प्रक्रिया में आधार का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन तब यह अनिवार्य नहीं था.
मध्य प्रदेश में राशन के लिए अनिवार्य
इधर मध्य प्रदेश के दो प्रमुख नगरों – भोपाल और इंदौर के नगर निगम क्षेत्र के लोगों को आधार नंबर और ई-आईडी (पहचान-पत्र) के आधार पर भी नवंबर माह का राशन वितरण होगा. इन दोनों महानगरों के क्षेत्र में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर इस व्यवस्था को अमल में लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
20 नई सेवाओं की पहचान
इससे साफ है कि केंद्र व राज्य की सरकारें हर क्षेत्र में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकत गंभीर है. आने वाले दिनों में रेलवे टिकट की बुकिंग से लेकर अन्य सेवाओं को आधार कार्ड के दायरे में लाने की तैयारी है. खबर यह भी है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 20 ऐसी नई सेवाओं की पहचान कर ली है जिनमें आधार नंबर को अनिवार्य किया जाना तय हुआ है. इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में कोई खामी है तो इसे तत्काल ठीक करा लें अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
जिनके लिए आधार कार्ड हो सकता है अनिवार्य :
बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड या फोन कनेक्शन लेने, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड को भी आधार से जोड़ने का प्रपोजल जल्द आ सकता है. इतना ही नहीं, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के नामांकन और यूपीएससी और एसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में रजिस्ट्रेश के लिए भी उम्मीदवारों से आधार देने के लिए कहा जा सकता है. कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बिना आधार कार्ड के काम नहीं चलेगा. आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं भी कम नहीं है.
