गुरुग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में ऑटों टैक्सी चलाने की याुनियन की मांग को मानते हुए इन्हे पुनः चालू करने के लिए भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने समस्त चालको और उनके परिवार की ओर से आभार प्रकट किया। भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय महामंत्री योगेश शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से सरकार ने एप्प आधारित कम्पनियों को परिचालन की इजाजत दी थी, इससे ऑटों टैक्सी चालाकों में भारी रोष था, जिसपर सरकार ने महासंघ की मांग को मानते हुए सभी ऑटों टैक्सी चालाकों को परिचालन पर रोक को हटा कर बिल्कुल उचित फैसला लिया है।
योगेश शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के मध्यनजर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पंजीकरण शुरू किया था, लेकिन कुल श्रमिकों का 1 प्रतिशत भाग भी पंजीकृत नही हो पाये और जो पंजीकृत हुउ उन में से भी 1 प्रतिशत श्रमिकों को भी उसका लाभ नही मिल पाया। आज 60 दिन से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन श्रमिको को बताया जा रहा है कि आपकी कार्यवाही जारी है।
योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए आयोग के गठन की घोषणा कई वर्ष पहले की गई, लेकिन आज तक ना तो आयेग की बैठक हुई ना ही आयोग की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही ही अमल में लाई गई। योगेश शर्मा ने कहा कि अगर सरकार इस आयोग को पहले ही सक्रिय कर देती तो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सामने इतनी परेशानी नही होती जो आज हुई है।
योगेश शर्मा ने कहा कि भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने समस्त चालको और उनके परिवार का साथ इस दुख की घड़ी में बखुबी दिया है। महासंघ की ओर से 25 मार्च से लेकर आज तक लगातार भोजन की व्यवस्था लगातार जारी है। चालाकों को कच्चा राशन भी लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब ऑटों व टैक्सी चालको को कारोना से बचाव के लिउ सुरक्षा किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
इसी के साथ एक कंपनी के साथ समझौता करके इनको 5000 रूपयों का ब्याज मुक्त लोन भी दिलवाया जा रही है। योगेश शर्मा ने कहा कि भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के माध्यम से सरकार से मां्र करते है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए गठित आयोग को जल्द से जल्द कियांव्रित किया जाएं एवं सभी श्रमिको का पंजीकरण जल्द से जल्द करवाया जाएं। जिन लोगों ने लोन पर आफटों ले रखे है उनको केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट दी जाएं।
हरियाणा सरकार चालानों की राशि को तुरंत प्रभाव से कम करे व पैनेल्टी को तुरंत प्रभाव से दूसरे प्रदेशों के अनुसार खत्म किया जाएं। साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण जितने दिन वाहन घर खड़ें रहे है, उतने समय के लिए इंसोरेन्स, पासिंग, रोड़ टैक्स की समय सीमा को बढ़ाया जाएं व अगले एक वर्ष के लिए इंसोरेन्स का खर्चा सरकार वहन करे।
योगेश शर्मा ने कहा कि जो कैब, बस, रिक्सा चालक स्कूलों में अपने वाहनों को चलाते है उनकी दशा काफी खराब है, अत उन्हे आर्थिक सहायता तुरंत प्रभाव से प्रदान की जाएं। ताकि उनका व उनके परिवारा का गुजारा बसर हो सके। योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार को एक हेल्प लाईन नम्बर जारी करे जिससे प्राईवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र मे कार्यरत सभी श्रमिक अपनी समस्या दर्ज करवा सके। इस अवसर पर योगेश शर्मा ने सभी वाहन चालको से आग्रह किया कि सभी ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप्प डाउन लोड करना है व उचित दूरी बनाएं रखते हुए कोरोना से स्वयं को और दूसरों को बचाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा।