बिजली विनियामक आयोग की सुनवाई में हरियाणा के दोनों बिजली निगमों ने का दावा
नियामक आयोग भी जवाब से संतुष्ट
चंडीगढ़। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की एन्यूअल रेवन्यू रिक्वायरमेंट (एआरआर) की पब्लिक हियरिंग 22 फरवरी को एचईआरसी के पंचकूला आफिस में संपन्न हो चुकी है। एचईआरसी ने दोनों बिजली वितरण कंपनियों के काम पर संतुष्टि जाहिर की है।
यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के सीएमडी शत्रुजीत सिंह कपूर ने दोनों कंपनियों का पूरा लेखा जोखा एचईआरसी के सामने रखा। म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत 675 फीडरों के अधीन आने वाले 3205 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के सकाी गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के हरियाणा में उत्साहवृद्धक परिणाम आए हैं। इसके अलावा उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) स्कीम के तहत राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2016-17 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा 30.02 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017-2018 में घटकर 20.29 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान वितरण कम्पनियों ने लक्षित वर्ष से दो वर्ष पहले ही वित्तीय बदलाव हासिल कर लिया और 412.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है। एचईआरसी के चेयरमैन जगजीत सिंह और सदस्य परवेंदर सिंह चौहान ने एचवीपीएन के अंतर्गत कार्यरत करने वाली विजिलेंस विंग से पूरा लेखा जोखा मांगा, लेकिन कमीशन पावर यूटिलिटी के काम से संतुष्ट दिखाई दिया।
वहीं, पहली बार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी प्रदान कर बिजली की दरें घटाकर लगभग आधी की गई हैं, इससे प्रदेश के 41.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ हुआ है, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 90 प्रतिशत से अधिक है। भुगतान के विभिन्न ऑनलाइन तरीकों की शुरूआत से डिजिटल लेनदेन की संख्या अप्रैल, 2018 के 43.30 लाख से बढक़र दिसंबर, 2018 में 57.80 लाख हो गई है। गुरुग्राम में एक और स्मार्ट ग्रिड परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है। इससे लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभी होगा। इसके अलावा, हरियाणा डिस्कॉम ने जुलाई, 2018 में अगले 3 वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
वहीं, अब प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढक़र अब 64 लाख 80 हजार 585 हो गई है। इस सरकार के कार्यकाल में अभी तक 13 लाख से अधिक नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। उधर, पिछले तीन माह से जो बिजली बिल सेटलमेंट स्कीम चल रही थी, इस स्कीम के तहत भी 4246 करोड़ डिफाल्टिंग अमाउंट सेटल हो गई है। महत्चपूर्ण बात यह है कि बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज को लेकर जहां एचईआरसी भी संतुष्ट है तो प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी इन कंपनियों के कामकाज की सराहना की है।