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पंजाब विवि में हरियाणा का हिस्सा बहाली की तैयारी में मनोहर सरकार
गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखी चिट्ठी
युवाओं के हक के लिए पंजाब के बराबर अनुदान देने को तैयार
साथ लगते जिलों के कालेज संबद्ध कराने की तैयारी
चंडीगढ़, 13 जुलाई- पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा के हक को बहाल करवाने की मनोहर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के हितों का ध्यान रखते हुए गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखते हुए पंजाब विवि में हरियाणा के हिस्से को बहाल कराने का अनुरोध किया है। इसके लिए हरियाणा पंजाब विवि को पंजाब सरकार के बराबर अनुदान राशि देने को भी तैयार है। उन्होंने साथ लगते जिलों के कालेज की इससे संबद्धता के साथ-साथ हरियाणा के युवाओं को विश्वविद्यालय में बराबर का हक दिलाने की मांग भी उठाई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया गया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी को बहाल करवाया जाए। गृहमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करके साथ लगते हरियाणा के जिलों के कालेजों को पंजाब विवि से संबद्धता दिलवाए। यही नहीं, इन संबद्ध किए जाने वाले कालेजों में दाखिले के लिए हरियाणा की वर्तमान आरक्षण नीति तथा विश्वविद्यालय कैंपस में संचालित कोर्सों में केंद्रीय आरक्षण नीति को लागू किया जाए। इन संबद्ध होने वाले कालेजों में पंजाब विवि हरियाणा को अपनी फीस संरचना को लागू करने के अनुमति प्रदान करे। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब सरकार के बराबर अनुदान राशि देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने पूर्व की भांति पंजाब विश्वविद्यालय मेेंं हरियाणा के प्रतिनिधित्व को सीनेट, सिंडीकेट, वित्त बोर्ड में स्थान देने और आरक्षण के मुताबिक बराबर की भागीदारी प्रदान करने की मांग भी की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में चंडीगढ़ का विस्तार ट्राईसिटी के तौर पर हो रहा है। हरियाणा से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस में विभिन्न एडवांस और प्रोफेशनल कोर्सों में दाखिला लेने के लिए आते हैं। ऐसे में हरियाणा का हक बहाल किया जाए तो यहां के विद्यार्थियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा और हमारे युवाओं की प्रतिभा को निखारा जा सकेगा।
वर्जन
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी रही है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भी इस संबंध में हरियाणा को निर्देश दे चुका है कि वह पंजाब विश्वविद्यालय में अपने हक की बहाली के लिए प्रयास करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनका हक दिलाने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। हरियाणा अपना हक पाने के लिए हर मंच पर मजबूती से प्रदेश के युवाओं की पैरवी करेगा।