टैक्स वसूलने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा नहीं कराने का आरोप
आर टी आई एक्टिविस्ट हरेन्द्र ढींगरा ने प्रधान मंत्री को भेजी थी शिकायत
अप्पू घर के खिलाफ कार्रवाई ‘देर आयद दुरुस्त आयद’ : हरेन्द्र ढींगरा
गुरुग्राम : गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया . आर टी आई एक्टिविस्ट हरेन्द्र ढींगरा द्वारा गत 26 अप्रैल को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम लिखे पत्र के बाद आज कार्रवाई की पहली झलक देखने को मिली. जी एस टी वैट एवं एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने उपभोक्ताओं से टैक्स वसूलने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा नहीं कराने के कारण अप्पू घर को सील कर दिया . सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई शुक्रवार देर शाम को की . इस सम्बन्ध में श्री ढींगरा ने पीएम कार्यालय को शिकायत भेज कर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने अपनी शिकायत में कई चौकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया था. समझा जाता है कि आज की यह बड़ी कार्रवाई उन्हीं की शिकायत का परिणाम है. श्री ढींगरा ने इस कार्रवाई को ‘देर आयद दुरुस्त आयद’ की संज्ञा दी है.
अपने पत्र में आर टी आई एक्टिविस्ट ने दावा किया था कि अप्पू घर प्रबंधन की ओर से न तो आय कर रिटर्न जमा कराया जा रहा है और न ही इस कंपनी में कार्यरत लगभग 150 कर्मचारियों के ईएसआई/ पीएफ जमा कराये जा रहे हैं. यहाँ तक कि मनोरंजन के नाम पर दर्शकों से लाखों वसूलने वाली यह कंपनी मनोरंजन कर/सर्विस टैक्स /वैट भी सरकार के खाते में जमा नहीं कर रही है. यहाँ तक कि प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान नहीं करने के बावजूद गुरुग्राम नगर निगम प्रशासन ने भी अप्पू घर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए खुली छुट दे रखी है. उनका आरोप है कि निगम प्रशासन जानबूझ कर टैक्स चोरी के इस बड़े मामले को दबाये हुए है. उन्होंने पीएम से जनहित में इस कथित घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी .इससे पूर्व भी श्री ढींगरा ने पीएम् को भेजे पत्र में एक लाख रु के चेक संलग्न कर यह दावा किया था कि अगर उनकी शिकायत झूठी पाई गयी तो ऑफिसियल खर्च के तौर पर इस राशि को जब्त कर लिया जाए साथ ही उन्हें किसी भी चौराहे पर फांसी दे दी जाए.
उल्लेखनीय है कि आर टी आई एक्टिविस्ट हरेन्द्र ढींगरा ने अपने पत्र में प्रधान मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या 261/10/2017-एवीडी -2 के संदर्भ में 15/02/2017, 350/2 9/2017-एवीडी-III दिनांक 05/04 / 2017,261 / 10/2017-एवीडी -2 दिनांक दिनांक 07.04 02.06.2017 और 82 (103) 2018-पीएमएफ दिनांक 04/04/2018 का सन्दर्भ देते हुए पीएम से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की थी. मामले में लम्बे अर्से तक कोई कार्रवाई नहीं होने से केंद्र और राज्य सरकार के तंत्र पर सवाल खड़े होने लगे थे. गौरतलब है कि उनकी शिकायत पर वर्ष 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजिलेंस जांच के आदेश तो दिए थे लेकिन अब तक न तो उसकी रिपोर्ट आई और न ही उस सम्बन्ध में की गई कारवाई की कोई जानकारी इन्हें दी गयी.
श्री ढींगरा ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित 42 एकड़ जमीन का आवंटन तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा द्वारा कथित तौर पर संबंधित विभाग के सभी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए आपू घर को कर दिया गया था , बावजूद इसके किउक्त जमीन मास्टर प्लान में गुरुग्राम शहर वासियों के लिए बस अड्डे के निर्माण हेतु रेखांकित की गयी थी. उन्होंने उपर्युक्त भूमि आवंटन में तत्कालीन सरकार द्वारा बरती गयी कथित अनियमितता की जांच सी बी आई से कराने की मांग की थी. उन्होंने पत्र के माध्यम से इस बात पर दुःख जताया था कि उनकी लोकहित की इस शिकायत को तीन साल बाद भी अपेक्षित तवज्जो नहीं दी गयी है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 25/05/2015 को श्री ढींगरा की शिकायत पर मामले में विजिलेंस जांच का आदेश दिया था लेकिन पिछले तीन सालों से जांच फाइलों में बंद पड़ी है. उनका आरोप है कि अप्पू घर प्रबंधन सारे नियमों को ताक पर रख कर सरकारी खजाने को भारी नुक्सान पहुंचा रहा है.
उन्होंने पब्लिक डोमेन,आरटीआई एवं कुछ आधिकारिक श्रोतों के माध्यम से अप्पू घर द्वारा बरती जा रही कई अनियमितताओं का खुलासा करते हुए दावा किया था कि 31/03/2015 से अप्पू घर द्वारा कोई आय कर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. उन पर आयकर के रूप में 172 करोड़ रुपये बकाया है। गुरुग्राम स्थित अप्पू घर पर वर्ष 2013 में आय कर विभाग का छापा भी पड़ा था और आय कर चोरी का मामला भी पकड़ा गया था. विभाग ने 2016 में 172 करोड़ रु आय कर का डिमांड नोट बना कर कंपनी को भेजा था लेकिन इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई अँधेरे में है.
अप्पू घर के नाम सेक्टर 29, गुरुग्राम में 25 एकड़ वेशकीमती जमीन आवंटित की गयी जिसका किराया हुडा के खाते में जमा नहीं कराया गया. हुडा द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गयी है. अप्पू घर को दी गयी 42 एकड़ जमीन में 10 प्रतिशत नियमों को दरकिनार करते हुए इनके द्वारा 350 करोड़ रु में 400 निवेशकों बेचने का भी खुलासा हुआ लेकिन दिल्ली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर ओपचारिकता निभा ली गयी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
हरेन्द्र ढींगरा के अनुसार वर्ष 2012 से ही अप्पू घर ने कथित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स का भी भुगतान नहीं किया है. नगर निगम गुरूग्राम अप्पू घर के खिलाफ कदम उठाने से कतराते हैं.
इसके अलावा पत्र में आर टी आई एक्टिविस्ट ने एंटरटेनमेंट टैक्स के मामले भी अप्पू घर की अनियमितता का मामला भी उठाया था. उनके अनुसार अप्पू घर कई वर्षों से दर्शकों से यह टैक्स वसूलता तो है लेकिन सरकार के खाते में जमा नहीं कराता. सम्बंधित विभाग इसको लेकर भी मौन धारण किये हुए था. इसी तरह पिछले वर्षों में अप्पू घर आने वाले दर्शकों से वसूले गए वैट व सर्विस टैक्स भी जमा नहीं कराये गये. विभाग कार्रवाई से बचता रहा.
समझा जाता है कि हरेन्द्र ढींगरा द्वारा पीएम को लिखे पत्र के आलोक में ही शुक्रवार को जी एस टी वैट एवं एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने अप्पू घर ने कार्रवाई करते हुए टैक्स जमा नहीं कराने के कारण सील कर दिया. सूत्रों का कहना है कि आनेवाले समय में अप्पू घर प्रबंधन के खिलाफ और भी सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं. क्योंकि यह मामला अब पीएम हाउस पहुँच गया है. इससे कई अप्पू घर को संरक्षण देने के लिए सवालों के घेरे में हैं. आधिकारियों को लगने लगा है कि अगर मामला सी बी आई जांच के लिए रेफर कर दिया गया तो उनके गले में भी कानून का फंदा पद सकता है. उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है. समझा जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है.
हरेन्द्र ढींगरा ने गुरुग्राम सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर के खिलाफ शुक्रवार को जी एस टी वैट एवं एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की इस कार्रवाई को देर आयद दुरुस्त आयद की संज्ञा दी है. उन्होंने दावा किया कि अब अप्पू घर घोटाले का अंत आने वाला है जिसमें 2012 से ही अनियमितताओं का दौर जारी है.