सीएम मनोहर लाल ने दिए पूर्णकालिक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
चंडीगढ़, 13 जुलाई : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित विभागों को औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित सभी आवेदन हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एचईपीसी) के माध्यम से भेजने और एक छत के नीचे समयबद्ध स्वीकृतियाँ सुनिश्चित करने के लिए इस केंद्र में पूर्णकालिक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
मनोहर लाल आज यहां हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन तथा श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि मनोहर लाल ने नई इकाइयों की स्थापना या इकाइयों के विस्तार के मामले में, उन्हें एक छत के नीचे सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस वर्ष 2 फरवरी को पंचकूला में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन किया था।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आज के बाद कोई भी संबंधित विभाग अपने पोर्टल पर औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित कोई भी आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये आवेदन सीधे हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को भेजे जाएं। इस समय विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 12 विभिन्न विभाग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। इनमें श्रम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी स्थानीय निकाय, उद्योग, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन, राजस्व तथा आबकारी एवं कराधान विभाग शामिल हैं।
औद्योगिक स्वीकृतियाँ 45 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर
उन्होंने कहा कि हालांकि इस समय औद्योगिक स्वीकृतियाँ 45 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर जारी की जा रही हैं, फिर भी आवेदकों को स्वीकृतियाँ जल्दी उपलब्ध करवाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को समय पर सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें स्वीकृतियाँ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पडं़े। उन्होंने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारियों को और अधिक सशक्त बनाने की जरूरत पर भी बल दिया।
संभावित निवेश के 802 आवेदन प्राप्त हुए
बैठक में बताया गया कि अब तक हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में 47,571 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के 802 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनसे 2,02,383 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में बताया गया कि स्थापना, संचालन की सहमति, सीएलयू, भवन नक्शे का अनुमोदन, स्थाई बिजली कनेक्शन, फैक्टरी नक्शा आदि जैसी 66 स्वीकृतियाँ एक छत के नीचे दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 30 से अधिक औद्योगिक सेवाओं को इस प्रणाली के साथ शीघ्र जोड़ दिया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस.ढिल्लों, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, बिजली विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन चरण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक-सह-विशेष सचिव टी.एल.सत्यप्रकाश, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजा शेखर वुंडरू, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक अशोक सांगवान, मुख्य समन्वयक, उद्योग सुनील शर्मा तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
