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चण्डीगढ़, 7 अप्रैल : हरियाणा सरकार के आग्रह पर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु तकनीकी सहायता मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है और इस परियोजना का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा, गुरुग्राम में गुरुग्राम सिटी बस सेवा के लिए ‘नो टिकट-लैस कैश’ फेयरबॉक्स तकनीक को शुरू किया जाएगा। यह आश्वासन केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजीव गाबा ने आज यहां हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिया। मुलाकात के दौरान उन्होंने केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की, जिनमें अमरूत योजना, स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान शामिल है। इसके अलावा, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की परियोजनाओं पर भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि ‘नो टिकट-लैस कैश’ फेयरबॉक्स तकनीक मोबाइल आधारित टिकटिंग प्रणाली होगी, जिसके तहत मानव द्वारा टिकट नहीं काटी जाएगी और माबाइल आधारित टिकटिंग में एक कोड सृजित होगा, जिसे टिकट माना जाएगा। इस परियोजना को इस वर्ष में शुरू किए जाने की योजना है।
बैठक में बताया गया कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए परियोजनाओं पर कुल खर्च 2577 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि स्मार्ट रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रूफटोप परियोजनाओं के लिए भवनों का चयन किया जा रहा है और सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी गई है।
इस मौके पर करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति भी दी गई।बैठक में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री समीर शर्मा, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनन्द मोहन शरण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और केन्द्र व राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
