गुरुग्राम । गुरुग्राम नगर निगम वार्ड 10( प्रस्तावित नया वार्ड नं 33 ) के पूर्व निगम पार्षद, मंगत राम बागड़ी ने हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र (पीपीपी ) में सुधार और पारिवारिक सदस्यों के नाम जोड़ने व डिलीट करने की सुविधा पुनः शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह गुरुग्राम सहित प्रदेश के अन्य जिला के निवासियों की मांग थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनहित में यह निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। भाजपा नेता ने कहा कि इस संबंध में इस योजना के स्टेट कोर्डिनेटर डॉ सतीश खोला की द्वारा मीडिया को जारी सूचना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस नई व्यवस्था से हजारों परिवारों की कठिनाई दूर होगी जिन्हें इसके कारण सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
भाजपा नेता ने यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि उन्होंने पीपीपी में जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार करने की सुविधा मुहैया करवाने की मांग कई बार प्रशासन से की थी। अब प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनहित में यह निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
पूर्व पार्षद का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पिछली सरकारों के जमाने में होने वाले घोटाले पर रोक लगाने के लिए पीपीपी एक अच्छी व्यवस्था है। इससे अब केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा और अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सका है लेकिन इसके कारण खास कर उन बुजुर्गों को बड़ी परेशानी हो रही थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सरकार से सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के हकदार हैं। उनका पीपीपी उनके बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में बना था जबकि बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन उनके बच्चों की आय के कारण उनकी पेंशन रोक दी गई थी। ऐसे बुजुर्ग अब अपना पीपीपी अलग कर सकेंगे और उनकी पेंशन शुरू हो सकेगी। साथ ही बड़े पैमाने पर ऐसे भी परिवार या बुजुर्ग हैं जिनकी वास्तविक आय से कहीं अधिक पीपीपी में दिखा दी गई जिसे पुरानी व्यवस्था में ठीक करना सम्भव नहीं था। इसके कारण भी बुजुर्गों व यहाँ तक कि बेसहारा विधवाओं की भी पेंशन रोक दी गई। इससे लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी घर करने लगी थी। जिनकी जिंदगी सरकार की पेंशन पर ही वर्षों से आधारित थी उनके लिए गुजरबसर करना काफी तकलीफदेह हो गया था। भाजपा नेता ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के नए आदेश से इन खामियों को दूर करना आसान होगा।
पूर्व पार्षद ने कहा कि कई परिवारों के बच्चे जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं लेकिन पीपीपी में उनका नाम संयुक्त परिवार में दर्ज किया गया था। इससे उन्हें उनके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होने का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उस परिवार में दूसरे सदस्य सरकारी नौकरी में थे या फिर उनकीं आय अधिक थी जबकि उनपर वे आश्रित नहीं थे और वे अलग रह रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार के नए आदेश से अब इनमें अपेक्षित सुधार किया जा सकेगा और अतिरिक्त अंक का लाभ ले सकेंगे।
मंगत राम बागड़ी ने पीपीपी के लिए अधिकृत वेबसाइट पर परिवार के सदस्यों को अलग करने या परिस्थिति के अनुसार डिलीट करने की सुविधा शुरू करने की सराहना की। उन्होंने लोगों से संबंधित वेबसाइट पर वास्तविक सूचना अंकित कर अपने पीपीपी कार्ड में सुधार करने की व्यवस्था का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने वार्ड की जनता से कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ व सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पीपीपी आवश्यक है इसलिए इसमें अपेक्षित सुधार समय रहते अवश्य करवा लें।