चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल का नुक़सान हुआ वो दोबारा धान लगाते हैं तो उनको 7000 रूपये मुआवज़ा दिया जाएगा।
उन्होंने प्रेसवार्ता में बताया कि आज से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का किया जा रहा है शुभारम्भ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरणाा लेकर हमने संकल्प लिया कि हर परिवार के पास अपना घर हो।
इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है
इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे, अन्य शहरों में प्लाट व फ्लैट दोनों विकल्प होंगे
इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कालोनियां बनाई जाएंगी
7 जुलाई, 2023 को कैबिनेट बैठक में उन भूस्वामियों के लिए नो-लिटिगेशन पॉलिसी-2023 का निर्णय लिया
जिनकी जमीन गांव कसान, कुकरोला और सेहरावां में आई.एम.टी. मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहीत की गई
यह नीति हमने इसलिए बनाई है,ताकि भूस्वामियों की स्वैच्छिक भागीदारी से तेजी से विकास हो
इस नीति में शर्त यह है कि भूस्वामी 16 अगस्त, 2022 को घोषित अवार्ड के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के बाद अपनी भूमि की खरीद को चुनौती नहीं देंगे
इन अवार्ड्स में घोषित मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेंगे और किसी भी अदालत में चल रहे इस भूमि से सम्बन्धित सभी मामले वापस लेंगे
प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 1,000 वर्ग मीटर के आनुपातिक आधार पर विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड दिया जाएगा
आवंटन की दर पहली फ्लोटेशन के समय निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर होगी
‘भूमि पात्रता प्रमाण पत्र’ योजना बंद होने से तीन महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा
बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी
आज हमने इस योजना के 563 लाभपात्रों को 21 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खातों में डाले
योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्लेब बनाकर लाभार्थी परिवारों को दी जाती है सहायता
परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग कर OBC प्रमाण पत्र जारी करने के काम का कर रहे हैं शुभारंभ
अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर, अपनाOBC प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे
परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना
हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर घर बैठे पेंशन लगाने का काम किया
अब तक लगभग 1 लाख 7 हजार वृद्धों, 13 हजार दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन दी
पीपीपी की सहायता से 16 साल बाद एक क्लिक से हम प्रदेश के 35 लाख बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने में सफल हुए जिनमें से 18 लाख नए बी.पी.एल. राशन कार्ड बने
पीपीपी से ही प्रदेश में 56 लाख 46 हजार चिरायु कार्ड बने,इन्हें मिलाकर आयुष्मान-चिरायु कार्डों की संख्या 86 लाख हो गई
अब तक परिवार पहचान पत्र से 397 योजनाओं व सेवाओं को जोड़ा गया
प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ई-रवाना पोर्टल के स्थान पर एच.एम.जी.आई.एस. पोर्टल आज से शुरू
ई-रवाना पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ ‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एच.एम.जी.आई.एस.)’ विकसित करने का निर्णय लिया
इसमें ओटीपी आधारित लॉगिन- इस पोर्टल पर यूजर-लॉगिन हर बार ओ.टी.पी. से प्रमाणित होता है और मालिक को एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी मिलेगी
हमने फरवरी 2017 में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद की नीति शुरु की, जिसमें 2018, 2019 में एक-एक बार और 2020 में दो बार इसमें संशोधन किए
बाद में यह महसूस किया गया कि एक समेकित नीति अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है
इसमें एजेंसी, यानीकि भूमि अभिलेख निदेशालय ने एग्रीगेटर्स के पैनलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावित किया गया
किसान स्वतंत्र रूप से या सूचीबद्ध एग्रीगेटर्स के माध्यम से अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं
एग्रीगेटर्स द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रस्तावों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ की पेशकश को अनिवार्य बना दिया गया
प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए डाटा किया जा रहा है सत्यापित
G-20 के आयोजन और उसके डेक्लेरेशन से देश का मान बढ़ा
नशे के खिलाफ करनाल से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया,जो 25 तारीख़ को करनाल में ही समाप्त होगी