सुभाष चौधरी /The Public World
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आज दिए गए फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा ” सत्यमेव जयते। Delhi की जनता की जीत हुई। लोकतंत्र की जीत हुई। सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का फ़ैसला ऐताहासिक, दिल्ली की जनता के साथ न्याय हुआ. हमारी ज़िम्मेदारी पहले भी थी लेकिन वो ज़िम्मेदारी विना शक्ति के थी . अब हमें ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शक्ति भी दे दी है। जैसे शिक्षा-स्वास्थ्य का मॉडल दिया, वैसे शासन ( Governance) और प्रशासन Administration का मॉडल देंगे. आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में जो दिल्ली सरकार की ताकत छीनी, वो गैरसंवैधानिक था. ”
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आज कई पद पर अफ़सर बैठकर अड़चनें लगाते हैं, उन्हें हटाकर—जहां ज्यादा ज़रूरत है, वहां और पद बनाएंगे. उन्होंने कहा कि 23 मई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश पारित करवाया कि सर्विसेज के मामले मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, उपराज्यपाल के पास रहेंगे. केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि वो अब काम में टांग ना अड़ाए. पहले ही काफी Time बर्बाद कर दिया है।
केजरीवाल ने कहा कि पीएम को अगर दिल्ली पर राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतें . आज हम काम कर रहे हैं, कल आप जीत कर काम कर लेना।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मैं अगर किसी को रिश्वत लेते पकड़ता तो कार्रवाई नहीं कर सकता था। उन्होंने यह कहते हुए आरोप लगाया कि जानबूझ कर ऐसे Health, Finance Secretary लगाकर जनता के काम रोके गए. एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए और कहा गया कि अब तैरों. सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के लिए इतना काम किया. सोचिए अगर ये कठिनाइयां न होती तो कितना काम करते.
केजरीवाल ने आज के फैसले के लिए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और संविधान पीठ के बाकी जजों का भी धन्यवाद किया . उन्होंने दिल्ली की जनता का भी शुक्रिया उनका साथ देने के लिए शुक्रिया किया ।
एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि अब 10 गुना गति से काम होगा.
इस अवसर पर दिल्ली के सीएम ने कुछ दिनों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने का भी ऐलान किया . उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके. Mohalla Clinics की दवाइयां, Test, DJB का पैसा रोका, ऐसे अधिकारियों को उनके कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को मौक़ा दिया जाएगा जो जनता की सेवा करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले साल Mohalla Clinic में दवाइयां बंद हो गई थी — Lab Test बंद हो गए थे. दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अफ़सर, Assembly में पारित Budget Release नहीं कर रहे थे. Assembly में दिल्ली के लिए जो-जो काम हम कहते हैं, वो अब कर पाएंगे।
पत्रकारों के सवाल पर उनका कहना था कि अभी कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं . ▪️कल Alderman का Case आ रहा है।
मंगलवार को DERC के Chairman की नियुक्ति का Case है जबकि शिक्षकों को Finland भेजने का Case Pending है. उन्होंने उम्मीद जताई कि Services के फ़ैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
उन्होंने यह कहते हुए दिल्ली का अलग पुब्लिक सर्विस कमीशन भी गठित करने का संकते दिया कि Services आने के बाद नई Post Create कर सकते हैं, पुरानी Post Abolish कर सकते हैं।. ACB अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन Vigilance हमारे पास आ गया है. अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, ग़लत काम करता तो हम Vigilance कार्रवाई कर सकते हैं।
पत्रकारों के प्रधान मंत्री से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम पिता समान होते हैं—उनकी ज़िम्मेदारी है कि सारे बच्चों का पालन पोषण करें. आज Supreme Court ने कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र ने 2015 में जो दिल्ली सरकार की ताकत छीनी, वो गैरसंवैधानिक था. मकसद केवल एक था कि आम आदमी पार्टी सरकार को विफल करना.