नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन आयोग के जरिये अपनी सैलरी बढ़ने के इंतजार में हैं. लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. केंद्र सरकार ने संसद में साफ़ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है. यह खुलासा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में किया.
मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके. जवाब में मंत्री ने इससे साफ़ इनकार किया.
हर दस साल के बाद, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था.
भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था. संसद में मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि महंगाई के कारण वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए, उन्हें महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जाता है. हर 6 महीने में डीए का समय-समय पर संशोधन किया जाता है.