सुभाष चौधरी
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता से कई लुभावने वायदे किए. उन्होंने एक तरफ प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने, छोटे किसानों को डीएपी और यूरिया फ्री देने जबकि एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात की तो दूसरी तरफ किसानों की मदद के लिए 10 हजार करोड़ का फंड क्रिएट करने जैसे बड़े वादे किये . उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का ऐलान किया जिस पर लगभग 50000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होने का दावा किया. किसानों को निशुल्क खाद मुहैया कराने पर 3750 करोड़ रु जबकि एलपीजी सिलेंडर पर 3250 करोड़ रु खर्च होने के अनुमान की बात की.
उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर केवल 12000 करोड रुपए और समाजवादी कैंटीन शुरू करने में केवल 3000 करोड़ पर खर्च होंगे. उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश का 1 वर्ष का आम बजट ₹600000 करोड़ से अधिक है इसलिए इन मदों में पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी. सपा नेता ने कहा कि प्रदेश में आवारा जानवर से होने वाले नुकसान और मौत के मामले में संबंधित व्यक्ति के परिवार को ₹500000 की मदद देने का प्रावधान करेंगे. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की सभी मंडियों को बर्बाद कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल तक धान की खरीद नहीं की गई. उनका कहना था कि सपा सरकार ही किसानों को एमएसपी दिलाने का काम करेगी.
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा जबकि संत समाज के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से आर्थिक मदद एवं अनुदान की व्यवस्था की जाएगी. पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर उनका कहना था कि सभी संतों को एक – एक करोड़ रूपये दिए जायेंगे.
सरकारी के सवाल पर उनका कहना था कि सरकारी विभागों में ठेकेदारी एवं आउटसोर्स की व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा . सभी जनपदों में सभी सरकारी विभागों को एक भवन में लाने की व्यवस्था की जाएगी.
उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब 2012 का समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में रखा था और सरकार बनने के बाद उस समय जो जो चीजें घोषणापत्र में थी किस विभाग से वह पूरी हो सकती हैं, बाकायदा हर प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज कर सभी मंत्रियों की जानकारी में घोषणापत्र लागू करने का काम किया गया था.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है . समाजवादी पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो बनाया है जो सत्य वचन अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे है. समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि समय-समय पर कई घोषणायें की गई है वह भी शामिल होंगी.
उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कहा कि सभी फसलों के लिए एमएससी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा . इसके लिए अगर फार्मर्स कॉरपस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा. सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जायेगा. ऋण मुक्ति कानून बनाकर अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा . सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं पांच बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी. सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी. किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को ₹250000 की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा .
उन्होंने कहा कि सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा. सभी दोपहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रतिमाह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी. अर्बन एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा .
आई टी सेक्टर में विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे . महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 % आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा . उत्तर प्रदेश में सेपरेट महिला पुलिस विंग क्रिएट किया जाएगा. महिला पुलिस को उनकी सुविधा अनुसार जनपद के आसपास ही तैनाती दी जाएगी.
समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की मुख्य बातें :
पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी साथ ही अब तक रुके प्रमोशंस की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाएगी. 112 की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे की आम जनता तक घटना के समय पुलिस का रिस्पांस 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही मिल पाए. पुलिस के लिए जर्जर पड़े आवास की जगह नए भवन बनाकर उन्हें आवास मुहैया कराए जाएंगे. सीएम जन सुरक्षा सेल का गठन किया जाएगा और थाने एवं तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा.
प्रदेश में एक्सप्रेस वे का नेटवर्क मजबूत करने के लिए समयबद्ध तरीके से नेशनल हाईवे का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा. प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे अधिकतम पांच से सारे 5 घंटे के अंदर किसी भी गिरे से लोग लखनऊ पहुंच सके.
वर्ष 2024 तक पूरे प्रदेश में सभी जिले में फोरलेन सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी. डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हाईवे का निर्माण किया जाएगा. समाजवादी सरकार के दौरान इस पर पहले से काम किया जा रहा था जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोक दिया. गांव की आंतरिक सड़कों को भी सीसी रोड में तब्दील किया जाएगा.
प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जाएगी. एग्रो वेस्ट और सॉलि़ड वेस्ट से बिजली पैदा करने की योजना को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी.
उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे. सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा जबकि औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट के लिए लंबित भुगतान ओं का निपटारा करने के लिए एकमुश्त भुगतान योजना लाई जाएगी.
एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाएगी. एग्रो प्रोसेसिंग हब स्थापित किए जाएंगे. कांच अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा. फिरोजाबाद में ग्लास सिटी की स्थापना की जाएगी.
प्रदेश में 1000000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में 24 * 7 जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी.
रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के साथ-साथ दो नए ग्रीन फील्ड टाउनशिप की स्थापना करने पर काम किया जाएगा. चैंपियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे. व्यापारियों के लिए व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा. व्यापारियों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा.
सभी नदियों पुराने जलाशयों तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जाएगी जबकि विशेष आवास योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को आवास सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.
समाजवादी सरकार आने पर पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके. इस दिशा में पहले भी सपा सरकार के दौरान काम किए गए थे. सपा सरकार बनने पर हेट क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति होगी.
प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी साथ ही अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न शहरों में हाउसिंग स्कीम भी लाई जाएगी.
प्रदेश में नए सिरे से मीडिया पॉलिसी लॉन्च की जाएगी इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से लैस मीडिया सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी.
आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें लगभग 22 लाख नौकरियां सृजित करने की योजना है.
प्रदेश में सभी विभागों में 11 लाख खाली सरकारी पदों को तत्काल भरा जाएगा. फौज और पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
प्रदेश में खासतौर से ग्रीन फ़ोर्स का गठन करने की योजना पर काम करेंगे. पुरानी जर्जर परी बिल्डिंग्स को हटाकर नए सिरे से भवन का निर्माण होगा. बड़े शहरों में यातायात जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए डीकंजेशन ऑफ सिटी पॉलिसी लाएंगे.
निषाद समाज को उनके परंपरागत व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए निषाद केवट समाज कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा. साथ ही विश्वकर्मा समाज कॉरपोरेशन का भी गठन किया जाएगा. इसके माध्यम से समाज के लोगों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाएगी.
किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए एक पॉलिसी तैयार की जाएगी. इसके माध्यम से छोटे किसानों को कर्ज से निजात दिलाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.